Search This Blog

Monday, 19 February 2018

सरकारी शाळांना हवे विमा कवच..........रणजितसिंह डिसले



शाळेला गावाचा आधार असावा अन गावाला शाळेचा अभिमान असावा या भावनेतून खेड्यातील लोक स्थानिक
स्वराज्य संस्थांच्या शाळांकडे पाहतात . गावाकडची शाळा ही अनेकांच्या अभिमानाचा केंद्रबिंदू बनून राहिली आहे. गावात किंवा शहरात सरकारी यंत्रणेकडून प्राप्त होणाऱ्या वस्तूंचा वापर करताना ती एक सामुहिक
मालकीची वस्तू मानून बेपर्वाईने वापर होताना दिसतो.सामुहिक मालकीच्या वस्तूंची झालेली दुरवस्था सार्वजनिक ठिकाणी सर्रास पहायला मिळते.मात्र शाळेमध्ये असणाऱ्या अनेकविध वस्तू सरकारी यंत्रणेकडूनच प्राप्त होत असल्या तरी त्यांची काळजीपूर्वक हाताळणी करण्याकडे सर्वांचा कल असल्याचे दिसते. शाळेतील शैक्षणिक साधने म्हणजे मुलांसाठी जीव कि प्राणच.आई-बाबांनी आणलेली खेळणी रागाच्या भरात फेकून देणारी मुले शाळेतील वस्तू मात्र जीवापाड जपतात असा अनुभव आहे. सामुहिक मालकीच्या वस्तू शाळेमध्ये वापरताना त्यांची तोडफोड होणार नाही अन ती सर्वाना वापरायोग्य राहील याकडे शिक्षक अन विद्यार्थी यांचा कल असतो.शाळा अन गुरुजी यांच्याबाबत असणाऱ्या आदरयुक्त भीतीमुळे म्हणा वा अन्य कारणांमुळे शाळेमधील मौल्यवान वस्तू चोरीला गेल्याचा घटना क्वचितच घडत असत. शाळा म्हणजे विद्येचे मंदिर अन या मंदिरात चोरी करण्याचे धाडस कोण करेल? या भावनेमुळे शाळेतील मौल्यवान वस्तूंच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा गंभीरपणे समोर आला नाही . शाळेत चोरी करण्यासारखं असतच काय ? चोरी झालीच तर टेबल अन खुर्ची याच्याशिवाय काय हाती लागणार नाही अशी सर्वसाधारण मानसिकता आढळते. खडू – फळा मोहीम, ICT इन स्कूल योजना किंवा
सर्व शिक्षा अभियान अशा अनेक योजनांच्या माध्यमातून सरकारी शाळामध्ये अनेकविध शैक्षणिक साधने प्राप्त होवू लागली. मागील काही वर्षात लोकसहभागातून संगणक,टँबलेट, प्रोजेक्टर व LCD सारखी महागडी शैक्षणिक साधने सुद्धा सरकारी शाळांमध्ये पहायला मिळत आहेत. मात्र या साधनांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा आता गंभीरपणे समोर येतो आहे. शाळेतील पारंपारिक खडू – फळ्याची जागा महागड्या इंटरएक्तीव्ह बोर्ड नी घेतल्याने आता या महागड्या वस्तूंची सुरक्षितता हा शिक्षकांसमोरील नवे आव्हान बनू पाहत आहे.सन २०१२ ते २०१७ या कालावधीत एकट्या सोलापूर जिल्ह्यात १७ शाळांमध्ये चोरीच्या घटना घडल्याची नोंद आहे. नुकतीच बीड जिल्ह्यातील पारगाव (जो) येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या रेकॉर्डीग स्टुडिओमधील महागडी साधने चोरीला गेली अन या प्रश्नाचे गांभीर्य सर्वांसमोर आले. गावकऱ्यांकडून मोठ्या अपेक्षेने मिळालेल्या वस्तूंची चोरी होणे हे किती वेदनादायी असते याची प्रचीती देणारी पोस्ट सोशल मिडीयावर व्हायरल झाली.या पोस्टची दखल खुद्द शिक्षणमंत्र्यांनी घेत चोरीचा तपास जलदगतीने करण्याच्या सूचना तपास यंत्रणेला दिल्या.पण या निमित्ताने एक बाब स्पष्ट होते कि सरकारी शाळेमधील वस्तू सुरक्षित नाहीत अन अशा वस्तूंच्या सुरक्षिततेसाठी स्थानिक वा राज्य पातळीवर पुरेशी सुरक्षा यंत्रणा नाही. शालेय वेळेनंतर सरकारी शाळांमधील अशा तंत्रस्नेही साधनाची सुरक्षितता राम भरोसे असल्याचे दिसून येते. ICT इन स्कूल योजनेंतर्गत देशभरात तब्बल ८७०३३ शाळांमध्ये संगणक प्रयोगशाळा उभारण्यात आल्याचे केंद्रीय मनुष्यबळ खात्याचा अहवाल सांगतो. शालेय शिक्षणात माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान वापराबाबाबतचे धोरण २०१२ नुसार शाळेची मालमत्ता व आयसीटी सुविधांची सुरक्षितता याबाबत राज्यांनी कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.मात्र राज्यातील संगणक प्रयोगशाळा व शाळेतील मालमत्ता यांच्या सुरक्षिततेबाबत ठोस असे धोरण दिसून आलेले नाही. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र या महत्वाकांशी
कार्यक्रमांतर्गत राज्यभरातील डिजिटल शाळांच्या संख्येत वाढ होताना दिसत आहे. धुळे जिल्ह्याने राज्यातील पहिला डिजिटल जिल्हा होण्याचा मान मिळवला आहे. धुळ्यासह राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये महागडे LCD व टँबलेट आहेत. मात्र अशा महागड्या साधनांची काळजीपूर्वक हाताळणी करतानाच त्यांची सुरक्षितता देखील महत्वाची आहे. अशा वस्तू चोरीला गेल्या अथवा नैसर्गिक आपत्तीमध्ये हानी पोहोचली तर त्या मुळ स्वरुपात परत मिळवणे हे काहीसे कठीण होवून बसते . त्यामुळे शाळेतील वस्तूंना सुरक्षारुपात विमा कवच असणे वा अशा दुर्दैवी घटनांमध्ये शाळांना सरकारकडून सानुग्रह अनुदान तात्काळ मिळणे महत्वाचे वाटते. शाळेमध्ये चोरी झालेल्या वस्तूंच्या तपासाबाबत पोलीस यंत्रणा प्रत्येकवेळी यशस्वी होईलच याची हमी देता
येत नाही. मात्र मधल्या काळात या वस्तूंच्या वापरापासून मुले वंचित राहतात.ही वंचितता दीर्घकालीन असेल तर शिक्षकांच्या उत्साहावर पाणी पडल्यासारखे होते ; कारण अशा महागड्या वस्तू लोकसहभागातून पुन्हा प्राप्त करणे कठीण असते. शाळेतील अनेकविध वस्तूं, इमारत, तंत्रस्नेही साधने यांना व्यापक स्वरुपात विमा कवच उपलब्ध करून देता येईल का ? याबाबत धोरणात्मक पातळीवर विचार व्हायला हवा. वरिष्ठ पातळीवरूनच याबाबत गंभीरपणे पाऊले उचलली जाणे अपेक्षित आहे. राज्यभरातील शाळांकरिता एका विमा कंपनीची निवड करून सर्वच शाळांना ही सेवा देता येईल. ओव्हर चार्जीगमुळे टँबलेटच्या बँटरीचा स्फोट होणे, वीज पडणे, अतिवृष्टी , दरड कोसळणे यांसारख्या आपत्तींमुळे शालेय इमारत व मालमत्तेची होणारी आर्थिक हानी भरून काढण्यासाठी विम्याचा पर्याय लाभदायक ठरेल.पुनर्वसन झालेल्या माळीण गावाच्या शाळेची यावर्षीच्या पावसात झालेली दुरवस्था पाहता विमा कवच असण्याच्या सेवेची गरज प्रकर्षाने समोर येते. शालेय विद्यार्थ्यांकरिता राजीव गांधी अपघात विमा योजनेच्या दुरवस्थेचा पूर्वानुभव लक्षात घेता या नव्या योजनेत काही चुका नक्कीच टाळता येतील. अशा विमा योजना संबंधित विमा कंपनीकरिता सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी ठरू नये यासाठी प्रशासनाची इच्छाशक्ती महत्वाची आहे. पारगावच्या शाळेचा अनुभव पाहता प्रत्येकवेळी मंत्रिस्तरावरून दखल घेतली जाणे अपेक्षित नाही . मात्र विमारुपी लाभ मिळवताना भिक नको पण कुत्र आवर असे म्हणण्याची वेळ शिक्षकांवर येवू नये. विमारुपी आर्थिक लाभ मिळवण्याकरिता वा सानुग्रह अनुदान मिळण्याकरिता कागदपत्रे गोळा करण्यातच शिक्षकांचा वेळ अन श्रम वाया जावू नये याकरिता तंत्रज्ञानाची मदत घेत अंमलबजावणी करणे उचित राहील. सरकारी शाळांना असे लाभ मिळवून देणाऱ्या यंत्रणांनीदेखील तात्काळ कार्यवाही करणे उचित ठरते. प्रशासकीय दिरंगाईमुळे विमा अथवा अनुदान न मिळणे म्हणजे मुलांना सुविधा नाकारण्याजोगे आहे.सामाजिकतेचे भान राखत समाजाने दिलेल्या शैक्षणिक साधनांची सुरक्षितता कायम राखण्याची जबाबदारी सरकारी यंत्रणेने स्वीकारायला हवी. अन्यथा या शैक्षणिक साधनांच्या वापरापासून खेड्यापाड्यातील विद्यार्थी वंचित राहण्याची शक्यता अधिक आहे.

रणजितसिंह डिसले
onlyranjitsinh@gmail.com

Sunday, 28 January 2018

शैक्षणिक अहवालांचा अशात्रीय असर



देशाची शिक्षण विषयक सध्यस्थिती दर्शवण्याचा दावा करणारे  अनेकविध  शैक्षणिक अहवाल सरकार व खाजगी संस्थांच्या वतीने सातत्याने प्रकाशित होत असतात. सरकारी कामकाज, अहवाल व  सरकारी आकडेवारीकडे संशयित नजरेने पाहण्याकडे भारतीय समाजमनाचा ओढा अधिक असल्याने  अनेक शिक्षणतज्ञ खाजगी संस्थांनी तयार केलेले अहवाल प्रमाण मानण्याकडे झुकलेले दिसतात. सरकारी शिक्षण व्यवस्थेवर  टीका करण्यासाठी अशा अहवालाचा आधार  त्यांना महत्वाचां वाटतो.  भारतातील अनेकविध खाजगी संस्थांच्या वतीने प्रकाशित केले जाणारे  शैक्षणिक अहवाल अभ्यासले असता बह्तांश अहवाल सरकारी शिक्षण व्यवस्थेविषयी नकारात्मक जनभावना तयार करण्याच्या उद्देशाने तयार केले जात असल्याचे सर्वसाधारण निरीक्षण आहे. व्यापक प्रमाणांत केल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक अहवालांतून देशातील शैक्षणिक सद्यस्थिती बदलण्यासाठीच्या शिफारशी सुचवण्याऐवजी सरकारी  शिक्षण व्यवस्था अतिशय  वाईट स्थितीत आहे असे दर्शवणारे  आकडे  प्रकाशित केले जातात.  मात्र शैक्षणिक अहवाल कोणी तयार केला आहे ? कोणत्या व्यक्तीने या अहवालाचे समर्थन केले आहे ?  याला महत्व न देता तो अहवाल शास्त्रीय निकषांवर आधारलेला आहे का ? अहवालातील आकडेवारीचा , निष्कर्षचा पडताळा घेता येतो का?   यावरून त्यांची विश्वासार्हता ठरवली जाणे उचित ठरते.
     ६-१४ वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत  शिक्षण मिळणे हा त्याचा अधिकार मानला गेला आहे. अशा अधिकार प्राप्त मुलांचे मूल्यमापन कोणी करावे? कोणत्या निकषांवर करावे ? हे RTE मधील २९ (१) नुसार निश्चित केले आहे. कलम २९ (१) नुसार प्राथमिक शिक्षण विषयक मूल्यमापन प्रक्रिया ही शासनाने विनिर्दीषित केलेल्या शिक्षण प्राधिकरणाकडून निर्धारित केली जाईल. महाराष्ट्रातील मुलांकरिता ही मूल्यमापन प्रक्रिया व निकष निश्चित करण्याचे अधिकार  विद्या प्राधिकरणाचे असून शासन निर्णय क्रमांक : पिआरई/२०१०/ (१३६/१०)/ प्राशी-५ नुसार  हे निकष सार्वत्रिक  केले गेले  आहेत. बालकाच्या ज्ञान व आकलनाचे व्यापक व अखंडित मूल्यमापन करणे हा त्या मागील मुख्य हेतू आहे.  त्यामुळे शिक्षणाचा  अधिकार प्राप्त मुलांचे मूल्यमापन करण्याची इच्छा असणारी व्यक्ती/संस्था यांनी सदर निकषांचे पालन करणे अपेक्षित आहे. तसेच सदर प्रक्रिया मुल्यमापनापुरती मर्यादित न राहता सदर विद्यर्थ्यांच्या अध्ययनातील अडचणीचा शोध घेवून त्यावर अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन केले जाणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रथम या    स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने स्वयंनिर्धारित  निकषांच्या आधारे मूल्यमापन केले जात असून  शासन निर्णय व कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास करता  अशी  सर्वेक्षण प्रक्रिया पूर्णतः बेकायदेशीर असल्याचे दिसून येते. अशास्त्रीय पद्धतीने मुलांचे मूल्यमापन करून अतिरिक्त मार्गदर्शनाची कोणतीही यंत्रणा अशा स्वयंसेवी संस्थांनी उभारलेली नाही. सरकारी शाळेतील मुलांना वाचता येत नाही,लिहिता येत नाही असां  निष्कर्ष अशास्त्रीय पद्धतीने  काढून सरकारी शाळांविषयी नकारात्मक जनभावना तयार करण्याचा हा प्रयत्न दिसून येतो. कायद्यात उल्लेखित निकषावर आधारित मूल्यमापन केले जाणे हा मुलांचा हक्क आहे.मात्र अशा अशास्त्रीय  सर्वेक्षणातून मुलांचा हा हक्क हिरावून घेतला जात आहे असे वाटते . नादिया लोपेझ यांच्याच शब्दात सांगायचं झालं तर प्रत्येक मुल स्वतंत्र पद्धतीने शिकत हे मूल्यमापनकर्त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. अशा परिस्थितीत   महाराष्ट्रातील प्रत्येक शाळेतील प्रत्येक शिक्षकाने स्वतःचे स्वतंत्र असे निकष तयार करून मूल्यमापन करायला सुरुवात केली तर अधिकच गोंधळ उडेल. त्यामुळे अशा नियमबाह्य  निकषांच्या आधारे तयार केलेल्या अहवालांवर बंदी घातली जाणे बालहक्क अबाधित राखले जाणाच्या दृष्टीने उचित ठरते.
    शैक्षणिक सर्वेक्षण  करण्याच्या प्रक्रियेतील पारदर्शकता,सर्वेक्षणाकरिता वापरण्यात येणाऱ्या  चाचण्यांची विश्वासार्हता, वस्तुनिष्ठता व आशयात्मक सप्रमाणता हे निकष शैक्षणिक अहवालांचे मूल्यमापन करताना  महत्वाचे ठरतात. शैक्षणिक  अहवाल कोणत्या संस्थेने तयार केले? त्यांच्या अहवालांची दखल कोणी घेतली ? असे मुद्दे अहवालांच्या मुल्यमापनाकरिता  गैरलागू ठरतात. असर करिता सर्वेक्षण कोणत्या गावात केले गेले ? सर्वेक्षण करणाऱ्या व्यक्तींना ६-१४ वयोगटातील मुलांना शिकवण्याचा किती तासांचा  अनुभव आहे ? अनोळखी मुलाशी संवाद साधत शैक्षणिक संपादणुकीबाबत अपेक्षित प्रतिसाद प्राप्त करण्याचे कौशल्य सदर सर्वेक्षकांकडे आहे का?   मुलांना वाचता आले नाही अथवा एखादी गणिती क्रिया करता आली नाही हा निष्कर्ष कोणत्या माहितीच्या आधारे काढला गेला ? याचे उत्तर असर अहवालातून मिळत नाही. केवळ साप साप म्हणून भुई थोपटण्याच्या प्रकाराशी साधर्म्य असणारी ही कृती मानावी लागेळ. वाचता न येणारी अथवा  गणिती क्रिया करण्यात अपयशी ठरलेली मुले कोणत्या शाळेत, कोणत्या गावात   आहेत ?  अशा मुलांना  अपेक्षित कौशल्य प्राप्ती होण्याकरिता कोणते अध्ययन अनुभव दिले जावेत? याबाबत  कोणतीही माहिती या अहवालातून मिळत नाही. या माहितीच्या अभावी असर अहवालातील आकडेवारीचा पडताळा घेताच येत नाही. परिणामी हा  अहवाल तयार करण्याच्या प्रक्रियेतील  पारदर्शकता निम्नस्तरीय  असल्याचे दिसून येते.असर मधील चाचण्याच्या आधारे प्रशिक्षित व शैक्षणिक सर्वेक्षणाचा अनुभव असणाऱ्या एकूण १३६२  तज्ञांच्या  मदतीने सातारा जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग   व डीआयसीपीडी , सातारा यांनी सातारा जिल्हातील ११ तालुक्यातील ४५४ गावांमधील ८९८२ मुलांचे  सर्वेक्षण केले  असता सातारा जिल्ह्यातील ६-१४ वयोगटातील  मुलांच्या संपादणूक पातळीमध्ये ( विशेषतः भागाकार अचूकरीत्या सोडवण्याबत ) तब्बल ३६.१३ % ची वाढ झाल्याचे  दिसून आले आहे. नमुना संख्येतील बदलामुळे झालेला हा बदल असर करिता वापरण्यात येणाऱ्या चाचण्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. आशयात्मक सप्रमाणतेचे प्रमाण केवळ ४०.२६ % असणाऱ्या असर चाचणीच्या आधारे काढण्यात आलेले निष्कर्ष चुकीचे आहेत हे दर्शवण्यासाठी सातारा जिल्ह्याचे उदाहरण पुरेसे आहे.

एक्झीट पोलच्या  धर्तीवर मुलांच्या शिक्षणाविषयी असे अशास्त्रीय  पद्धतीने अंदाज ( वस्तुस्थिती दर्शक विधान नव्हे) वर्तवणे म्हणजे  सरकारी शाळेतील मुले अन पालकांचे मानसिक खच्चीकरण करण्यासारखेच  आहे. कोणताही वस्तुस्थितीदर्शक पुरावा जाहीर न करता   असे  मानसिक खच्चीकरण  करून  या देशातील गरीब व वंचित घटकातील मुलांना सरकारी शाळेतील  मोफत व गुणवत्तापूर्ण  शिक्षणापासून दूर करत    महागडे शिक्षण घ्यायला परावृत्त करण्याची मानसिकता यांमागे दिसून येते.     अशा पद्धतीने आर्थिकदृष्ट्या गरीब पालकांची  लुट करण्याचा  हा प्रकार निषेधार्ह आहे.   इयत्ता १० वी मध्ये शिकत असणाऱ्या मुलांना  या देशांच्या शिक्षण प्रक्रियेबाबत वस्तुस्थिती मांडण्याची, मुलांच्या संपादनुकीबाबत निश्चित निष्कर्ष काढण्याची  परिपक्वता आली असेल असे मानणे धाडसाचे  ठरेल.  राजकीय नेतृत्वात बदल होताच   असे  अहवाल  सादरकर्त्यांनी  अहवालातील निष्कर्षांमध्ये केलेला  बदल  पुरेसा बोलका आहे.चौथ्या इयत्तेत वाचू शकणारी मुले पाचव्या वर्गापासून वाचन क्षमता गमावतात असा विचित्र निष्कर्ष असर अहवालातून मांडला जातोय.  असे अहवाल म्हणजे शिक्षणाचे बाजारीकरण करण्याच्या प्रयत्नातील हा एक प्रयोगच म्हणावा लागेल.  पण बाजारीकरणाच्या प्रयत्नात आपण देशातील नागरिकांना व देशाचे भविष्य मानले गेलेल्या चिमुकल्यांची  फसवणूक करीत आहोत का? याचा विचार करायला हवा. 

Tuesday, 29 August 2017

सफर कासवाच्या हॉस्पिटलची..........रणजितसिंह डिसले


 भारतासारख्या देशात,  जिथे अनेक  नागरिकांना  पुरेशी आरोग्य सुविधा मिळत नाही,आवश्यक संख्येएवढे दवाखाने नाहीत,  तेथील नागरिकांना  या लेखाचे शीर्षक वाचून आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही.  मानव सोडून इतर प्राण्यांकरिता देखील  आरोग्यदायक सुविधा उपलब्ध करून द्यायला हव्यात किंबहुना मुक्या प्राण्याचा तो अधिकार आहे,  हे भारतीय नागरिकांना कितपत रुचेल याबाबत माझ्या मनात  शंकाच आहे.भारत देशांचे नागरिक ज्या वर्गखोलीत घडवले जात आहेत , त्याच वर्गखोलीत बसून अमेरिकेत असलेल्या  कासवांच्या हॉस्पिटलची सफर करण्याचा अनुभव जि.प.शाळा,परितेवाडीच्या मुलानी  स्वातंत्र्यदिनी घेतला. त्याविषयीचा हा लेख ........
         साधारणपणे दोन महिन्यापूर्वी कासवांच्या हॉस्पिटलबाबत मला माहिती मिळाली. शाळेतील  मुलांना मी याबाबत सांगितले तेंव्हा त्यानाही आश्चर्यच वाटले. कासवांना कोणते आजार होत असावेत? कासव आजारी पडलं हे कसं ओळखायचं? कासव औषध कसे खाणार? त्याला सलाईन लावायचे असेल तर कसे लावणार ?  अन मुळात म्हणजे कासवांचे डॉक्टर आहेत तरी कोण? असे अनेक प्रश्न मुलांनी विचारले. मात्र माझ्याकडे यातील एकाही प्रश्नाचे उत्तर नव्हते. अमेरिकेत कासवांचे हॉस्पिटल आहे इतकीच माहिती मला होती. मुलांची उत्सुकता पाहून मी त्या हॉस्पिटलच्या संचालिका  टेरेसा यांना मेल केला अन आमच्या शाळेतील मुलांकरिता कासवांच्या  हॉस्पिटलची व्हर्च्युअल ट्रीप आयोजित करण्याबाबत  विनंती केली. त्यांनी आम्हाला १५  ऑगस्ट या  दिवशी सायंकाळी ५.३० ची वेळ दिली. प्रमाणवेळेतील फरक लक्षात घेता आमच्या दृष्टीने ही वेळ सोईची होती  त्यामुळे मुलांनी लगेच ही वेळ मान्य केली. आता वेळ निश्चित झाल्यानंतर आमच्या समोर महत्वाचा प्रश्न होता  अखंडित विजेचा. १५ ऑगस्ट रोजी  वीज  खंडित होणार नाही याची दक्षता घेण्याचा प्रयत्न म्हणून वीज मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना विनंती पत्र दिले. त्यांनीही निश्चिंत रहा असे सांगितले.खबरदारीचा उपाय म्हणून जनरेटर देखील तयार ठेवले होते.  
      
    एकीकडे भारत देश स्वातंत्र्यदिनाचा सोहळा साजरा करण्यात मश्गुल असताना आमच्या या छोटेखानी शाळेत वेगळीच लगबग सुरु होती.  कासवांच्या हॉस्पिटल बाबत अनेकविध कल्पना  रंगवलेली मुले आता हॉस्पिटलची व्हर्च्युअल ट्रीप करण्यासाठी  सज्ज होती. एका मुलीने तर कासवांसाठी खाऊ पण आणला होता. मुलांची ही लगबग पाहून मला आनंदच होत होता.  सायंकाळी ठीक ५.३० वाजता टेरेसा यांनी स्काईप कॉल केला अन शाळेतील पडद्यावर हॉस्पिटल मधील कासव दिसू लागले. कासव पाहताच मुलांनी एकच कल्ला सुरु केला.काही जण जोरात टाळ्या वाजवू लागले.पाण्यात पोहणारी कासवे  पाहून झालेला आनंद मुलांच्या चेहऱ्यावर दिसत होता. टेरेसा यांना देखील याचे आश्चर्य वाटले. मुलांना थोडे स्थिर होवू दिल्यानंतर त्यांनी संभाषण सुरु केले. अमेरिकेतील फ्लोरिडा प्रांतातील मँरेथाँन शहरात  हे सुसज्ज असे हॉस्पिटल सन १९८६ पासून  कासवांच्या सेवेत आहे. रिची मोरेटी  यांनी आपले मोटेल बंद करून त्याच जागी हे कासवांचे हॉस्पिटल सुरु केले.मेक्सिकन खाडीच्या किनारी वसलेले हे हॉस्पिटल आजवर  शेकडो कासवांसाठी वरदान ठरले आहे. आज या हॉस्पिटल मध्ये एकूण ४९ कासवे  उपचार घेत असून त्यातील ३२ कासवे कायमस्वरूपी उपचाराकरिता तर  १७ कासवे विशिष्ट कालावधीकरिता दाखल झाली आहेत. उपचारानंतर प्रत्येक कासव मेक्सिकन खाडीत त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात सोडून दिली जाते. संभाषणाच्या सुरुवातीला त्यांनी  कर्टीन नावाचे कासव त्यांच्या हातात घेतले अन कासवाच्या अवयवांविषयी सांगायला सुरुवात केली.कर्टीन चे डोळे, पाय, त्याची टणक पाठ दाखवत त्यांनी   कासवांच्या अवयवांविषयी सविस्तर माहिती दिली. इथे दाखल होणाऱ्या प्रत्येक कासवाकरिता वेगवेगळे हौद बांधले असून त्यात पाणी व नैसर्गिक खाद्य पुरवले  जाते. प्रत्येक कासवाला  विशिष्ट नाव दिले जाते व त्या नावाचा  टँग त्याच्या पाठीवर लावला जातो. सुरुवातीच्या टप्प्यात ट्युमर झालेल्या कासवांची माहिती देण्यात आली.  यातील अनेकांच्या पायावर ट्युमर झाले होते. काहींचे पाय शार्क माशांनी खाल्यामुळे अर्धवट होते , तर काहीना मालवाहू बोटींनी दिलेल्या धडकेमुळे जायबंदी व्हावे लागले होते.मात्र इथे त्यांच्यावर उपचार केल्यानंतर बहुतांश कासवे जिवंत राहतात असे टेरेसा यांनी सांगितले. टेरेसा यांनी कॅमेरा वळवताच काही लाजाळू कासवे पटकन पाण्याखाली जात असत. मात्र काही धीट व माणसाळलेली कासवे आपला चेहरा दाखवत होती. आजारी कासवांसोबतच काही नवजात कासवे देखील इथे दाखल होतात. मात्र ती पुरेशी तंदुरुस्त झाली कि लगेच सोडून दिली जातात. या ठिकाणी ऑपरेशन रूम देखील असून तिथे दोन कासवांचे उपचार सुरु होते. मात्र आमच्या मुलांचा वयोगट लक्षात घेता त्यांना उपचाराची दृश्ये न दाखवणे उचित राहिले. मात्र माणसांप्रमाणेच या कासवांची देखील काळजी घेतली जात असल्याचे दिसून आले. ही दृश्ये पडद्यावर पाहत असतानाच साक्षीने प्रश्न विचारण्यासाठी हात वर केला. “ टेरेसा मँडम , या कासवांना सलाईन कसे लावतात हो ? ” असे साक्षीने विचारले.तिच्या या प्रश्नाचे टेरेसा यांना कौतुक वाटले. मात्र कासवांना सलाईन न लावता आम्ही द्रवरूप  इन्जेक्शन देतो असे टेरेसा यांनी सांगितले. तेवढ्यात एका कोपऱ्यातून महेशने प्रश्न केला, “ हौदात राहून कासव कंटाळत नाही का?”. यावर टेरेसा काहीशा हसल्या अन म्हणाल्या , “ प्रत्येक कासव केवळ उपचारापुरते या हौदात ठेवले जाते. त्याला दिलेली औषधे, त्याच्यावर सुरु असणारे उपचार  यांचा कितपत परिणाम होतोय? हे लक्षात येण्यासाठी त्यांच्यावर लक्ष ठेवावे लागते. याकरिता त्यांना या हौदात ठेवले जाते. नंतर मग त्यांना हॉस्पिटलच्या तलावात ठेवले जाते”. टेरेसा यांच्या उत्तराने महेशची काळजीच मिटली.

            हॉस्पिटलच्या शेवटच्या भागात एक मोठा तलाव बांधण्यात आला आहे. मेक्सिकन खाडीचे पाणी थेट तलावात येते. या तलावात दीर्घकालीन उपचारासाठी दाखल झालेली कासवे असतात. या कासवांना आयुष्यभर उपचार गरजेचे असतात, म्हणून त्यांना असे वेगळे ठेवले जाते. ही कासवे इतकी माणसाळली आहेत कि टेरेसा यांनी नाव घेताच अनेकजण पाण्याबाहेर येवून आपली ओळख दाखवत होती. काही कासवे मस्ती करण्याच्या मूडमध्ये दिसली. “ मी , कासवांकरिता खावू आणलाय , देवू का? ” असे ऋतुजाने विचारले. उपचारादरम्यान कासवांच्या आहारावर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रशिक्षित व्यक्तींची नेमणूक केलेली आहे. डॉक्टरांनी सांगितलेला आहारच दिला जातो. त्यामुळे तू आणलेला आहार कासवांना देता येणार नाही, पण तो खावू मी खाल्ला तर तुझी हरकत नाही ना ? असा प्रतिप्रश्न करताच ऋतुजाने आपला होकार दर्शवला.

         सत्राच्या शेवटी हॉस्पिटल मध्ये दोन दिवसांपूर्वी दाखल झालेल्या कासवांची नावे काय ठेवू ? असे टेरेसा यांनी विचारताच अनेकांनी हात वर केले. सरतेशेवटी अनेक पर्यांयामधून क्रिशटाँम या दोन नावांवर एकमत झाले अन टेरेसा यांनी आमचा निरोप घेतला.
रणजितसिंह डिसले

   




 

Thursday, 27 April 2017

चला भविष्य घडवूया

मायक्रोसॉफ्ट च्या वतीने जगभरातील उपक्रमशील शिक्षकांचे जागतिक संमेलन नुकतेच टोरोन्टो येथे पार पडले. या संमेलनात भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मला मिळाली होती.या परिषदेचा थोडक्यात आढावा.



                  ‘एज्युकेशन एक्शचेंज’ हे शिक्षणविषयक जागतिक संमेलन म्हणजे जगभरातील तंत्रस्नेही शिक्षकांना आपले नाविन्यपूर्ण  उपक्रम जागतिक स्तरावर सादर करण्याचे हक्काचे ठिकाण.मायक्रोसॉफ्ट च्या वतीने  मागील १० वर्षापासून हे संमेलन आयोजित करण्यात येतेय.कॅनडाच्या १५० व्या स्वातंत्र्य वर्षाचे औचित्य साधून यजमान पदाचा मान टोरोन्टो ला मिळाला. जगभरातील  ३०० शिक्षकांना यासाठी निमंत्रित करण्यात आले होते.भारतातील ८ शिक्षक यासाठी पात्र ठरले,यांपैकी ५ जण या संमेलनात प्रत्यक्ष सहभागी होवू शकले. शिक्षकांच्या उपक्रम निवडीची प्राथमिक प्रक्रिया दरवर्षी एप्रिल ते जुलै याकालावधीत पार पडते.यातून निवडले जातात  ते ‘मायक्रोसॉफ्ट इंनोव्हेटिव्ह एज्युकेटर एक्सपर्ट’. या प्राथमिक फेरीतून निवडलेल्या शिक्षकांचे देशपातळीवर सादरीकरण घेतले जाते,व देशपातळीवरील सर्वोत्कृष्ट उपक्रम जागतिक संमेलनासाठी निवडले जातात.अर्थात ज्यांना या संमेलनात प्रत्यक्ष सहभागी होता येणार नाही त्यांच्याकरिता एक दिवसाचे सत्र थेट प्रक्षेपित केले जाते. शिक्षकांना अनेकविध प्रशिक्षणे, activities ,चर्चासत्र असा भरगच्च कार्यक्रम  जागतिक संमेलनासाठी आखलेला असतो . एका तासात आपल्या बोटाच्या आकाराचा सेन्सर तयार करण्याची activity यावर्षी हिट ठरली.या  संमेलनात  सहभागी शिक्षक आपापले उपक्रम सादर करतात. इतर देशातील ज्या शिक्षकांचे उपक्रम आपल्याला आवडतील त्याच्यासोबत ते  शिक्षक सामंजस्य करार करून त्या उपक्रमाची अंमलबजावणी त्यांच्या शाळेत  करू शकतात.अनेक शिक्षक पुढील शैक्षणिक वर्ष्यात राबवायच्या सामुहिक उपक्रमांची आखणी देखील इथे करत असतात. इतर देशातील शिक्षकांशी प्रत्यक्ष  संवाद साधण्याची,त्यांच्यासोबत गटकार्य करण्याची ,  त्यांचे काम जवळून पाहण्याची  संधी यानिमित्ताने मिळत असते. विद्यार्थ्याच्या मानसिकतेतून या संमेलनात सहभागी झालात तर खूप काही शिकण्याची संधी मिळत असते.
                               ‘चला भविष्य घडवूया’ ही यावर्षीच्या संमेलनाची थीम. शिक्षण क्षेत्रात भविष्यात येणाऱ्या समस्या कोणत्या? भविष्यासाठी शैक्षणिक तंत्रज्ञान कसे असेल? भविष्यात शिक्षकांची भूमिका काय असेल? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न या संमेलनात झाला.दरवर्षीच्या थीमवर आधारित एक स्पर्धा देखील यादरम्यान आयोजित केली जाते. वैयक्तीक व सामुहिक अशा दोन गटात ही स्पर्धा रंगते.कोणतीही एक शैक्षणिक समस्या निवडून त्याचे निराकरण कसे करता येईल? याचे सादरीकरण वैयक्तिक व सामूहिकरीत्या करण्याची संधी प्रत्येकाला मिळत असते. आमच्या गटात अमेरिका,केनिया,इजिप्त व जपान या देशातील शिक्षक होते. संमेलनात सहभागी शिक्षकांची संख्या पाहता या संमेलनावर महिला शिक्षिकांचा वरचष्मा असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. दरवर्षीदेखील महिला  शिक्षिकांचे प्रमाण पुरुषांच्या तुलनेत जास्त असल्याचे आयोजकांचे निरीक्षण आहे.जगभरातील  महिला शिक्षिकांची शिक्षकी पेशाप्रती असणारी व्यावसायिकता मला  अनुकरणीय वाटते . सहभागी शिक्षकांच्या शाळांचे वर्गीकरण अभ्यासले असता सरकारी शाळांतील शिक्षक संख्या जास्त असल्याचे दिसून आले.भारताच्या तुलनेत प्रगत समजल्या जाणाऱ्या अनेक देशात सरकारी शाळांमधील शिक्षण हे सर्वोत्तम दर्ज्याचे असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा मुलांचा हक्कच आहे अशी त्या देशांतील शिक्षकांची भावना आहे.शिक्षक म्हणून कालानुरूप व्यावसायिक कौशल्ये आत्मसात करण्याकडे बहुतांश देशातील शिक्षकांचा कल असल्याचे जाणवले.विशेष म्हणजे  व्यावसायिक कौशल्ये  विकसित करणे ,परदेशातील शिक्षण पद्धतीचा अभ्यास करणे याकरिता   ऑस्ट्रिया व ट्युनिशिया या देशांनी शिक्षकासाठी विशेष निधी राखून ठेवला आहे.  संमेलनात सहभागी शिक्षकांशी केलेल्या संवादातून एक बाब निदर्शनास आली ती म्हणजे  प्रशासनाकडून वारंवार मागितल्या जाणाऱ्या  माहितीमुळे अविकसित व विकसनशील देशातील शिक्षक त्रस्त आहेत . विकसित देशांनी मात्र  उपलब्ध माहितीचे पृथ्थकरण व संस्करण करण्याकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. लहान मुलांना वर्गात tab वापरू द्यावे कि नाही ? याबाबत   मतभिन्नता असली तरी शिक्षकांनी मात्र tab/laptop  वापरावा यावर मात्र  एकमत झाले .  जगभरातील शिक्षकांना  वर्ग अध्यापनात जाणवणाऱ्या समस्यांमध्ये पुष्कळसे साम्य आहे.या समस्यांवर शोधलेले उपाय व्यक्तिपरत्वे ,  राष्ट्र्परत्वे वेगवेगळे  असले तरी देखील एकाच समस्येवर किती वैविध्यपूर्ण उपाय शिक्षक शोधू शकतात हे अशा संमेलनातून अनुभवता येते.मुळात शिक्षण क्षेत्रात  तंत्रज्ञान वापरायचे म्हणजे नेमकं काय करायचं असत? याच उत्तर या शिक्षकांशी केलेल्या गटकार्यातून मिळाले. केवळ tab वा प्रोजेक्टरवर विशिष्ट app चा वापर करणे , व्हिडीओ दाखवणे या  पलीकडेदेखील तंत्रज्ञान वापरता येते हे आम्ही - भारतीय शिक्षकांनी, समजून घ्यायला हवे. मुलांच्या अध्ययन क्षमतेचे मापन करून , प्राप्त माहितीच्या आधारे सुयोग्य निष्कर्ष काढण्यासाठी तंत्रज्ञान वापरले जावे असे बहुतांश शिक्षकांचे मत आहे.अध्यापनात तंत्रज्ञानाचा वापर करून आम्ही  कोणत्या क्षमता विकसित करत आहोत ?  याचा विचार करायला हवा. एकीकडे गणित , बुद्धिमत्ता चाचणी च्या पेपर मधून स्कॉलर निवडण्याकडे आमच्या शिक्षकांचा कल वाढत आहे , तर दुसरीकडे लहान वयातच कोडींगच्या माध्यमातून मुलांची तर्कक्षमता विकसित करण्याकडे वेली हेल्ट सारख्या शिक्षकांचा कल आहे . दोन्ही देशातील  शिक्षकांना त्यांच्या शाळेतील मुलांची तर्कक्षमताच  विकसित करायची आहे, मात्र यासाठी त्यांनी निवडलेले मार्ग भिन्न दिसून येतात.अन या शिक्षकांनी निवडलेल्या  वेगवेगळ्या उपायांमध्ये त्या - त्या देशांच्या मनुष्यबळ विकासाचे रहस्य लपलेले आहे. एकीकडे २१व्या वर्षात पदार्पण केलेली भारतीय मुलगी तिच्या  लग्नाचा  खर्च वडिलाना कर्जाच्या खाईत घेवून जाईल असे कारण देत  आत्महत्येचा मार्ग निवडत आहे ,  तर दुसरीकडे वेली हेल्ट या शिक्षकाची यांची मुले २०व्या वर्षी नासा सारख्या संस्थेत आपले शैक्षणिक उपयोजन करत आहेत  ,  कॉर्पोरेट   परीभाषेत  सांगायचे तर ती ‘एम्प्लॉएबल’  झालेली आहेत.. देशाचे भावी नागरिक म्हणून मुलांची विचार क्षमता आम्ही कोणत्या साधनांचा, तंत्रज्ञानाचा  अवलंब करून कोणत्या मार्गाने विकसित करत आहोत ? याचे उत्तर आम्हा शिक्षकांनाच द्यावे लागेल.
रणजितसिंह डिसले.



Tuesday, 7 March 2017

‘ ती सध्या काय करते ? : एक संवाद प्रगल्भतेचा '

  
                      
              
                    भारतातील महिला ऑलींपिकपटू  राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या बक्षिसाची रक्कम  न मिळाल्यामुळे  नाराज असताना अमेरिकेतील ऑलींपिकपटू सध्या काय करतात ? हा प्रश्न सहजच मनात डोकावला. अन शोध सुरु झाला अमेरिकेतील‘ती’चा. Classroom Champions ने याकामी आम्हाला सहकार्य केले. अन मेरील डेविस ही खेळाडू आमच्या शाळेत अवतरली.मेरील डेविस या ऑलींपिक पदकविजेत्या खेळाडूला  आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या पूर्वसंध्येला , आमच्या जि.प.कदमवस्ती शाळेत आमंत्रित करण्यात आले होते.मेरील ही अमेरिकेची २७ वर्षीय Ice Ball Skitter असून दोन वेळा ऑलींपिक पदक मिळवले आहे.अर्थात अमेरीकेतील ही खेळाडू अन आमच्या शाळेतील मुले यांचा संवाद रंगला तो ‘skype’ च्या माध्यमातून.
           “मेरील तू सध्या काय करतेस?”  हाच प्रश्न चर्चेच्या सुरवातीलाच  विचारला. मला वाटलं सुवर्णपदक विजेती ही खेळाडू एखाद्या सरकारी ऑफिसमध्ये लठ्ठ पगारावर कार्यरत असेल.मात्र तसे काहीच नव्हते. ती सध्या मिशिगन विद्यापीठात Anthropology या विषयात  पदवीचे शिक्षण घेत असून शेवटच्या वर्ष्यात शिकत आहे.तिच्या या उत्तराने मी काहीसा अचंबित झालो. “तूझा चरितार्थ कसा चालवतेस?” असे विचारले असता ती डान्स शो करत असल्याचे तिने सांगितले. सन  २०१० सालच्या हिवाळी ऑलींपिक मध्ये तिने तिच्या जीवनातील पहिले ऑलींपिक पदक मिळवले, तेही वयाच्या २३ व्या वर्षी. सन २०१४ मध्ये रशियातील साची येथील ऑलींपिक मध्ये तिने सुवर्णपदक मिळवले आहे. अशी दैदिप्यमान कामगिरी करणारी खेळाडू आज विद्यापीठात शिक्षण घेत असून डान्स शो देखील करते.पदक मिळाल्यानंतर तिला अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्रपती बराक ओबामा यांना भेटण्याची संधी मिळाली. काही संघटनानी तिचा सत्कार केला, याच्यापलीकडे तिला काहीच मिळाले नाहीये. तिची अपेक्षाही नाही , कि तिला अजून काहीतरी मिळावे. ऑलींपिकमध्ये पदक मिळवले कि सरकारने काहीतरी दिलेच पाहिजे असा कोणताही अविर्भाव तिच्याकडे नाही. ती सध्या काय करते ? याचे उत्तर मला मिळाले होते.
                          मेरीलला आपला भारत देश खूप आवडतो.भारतीय पदार्थ तिच्या घरी बनवले जातात.पनीर टिक्का व आमरस हे तिचे आवडते भारतीय पदार्थ.सकाळची वेळ साधून मी तिला माझ्या डब्ब्यातील शिरा खाण्याचा आग्रह केला. तिला तो कॅमेऱ्यासमोर नेवून दाखवलादेखील.मात्र तिला तो खाता आलाच नाही.( अजूनतरी असे तंत्रज्ञान आमच्या शाळेत उपलब्ध  नाहीये, नाहीतर तिला शिरा खाता आला असता.) भारतीय संगीत तिला आवडते. बॉलीवूडच्या चित्रपटातील संगीत खूप उत्साहवर्धक असल्याचे तिचे म्हणणे आहे. ‘देवदास’ हा तिचा आवडीचा चित्रपट आहे. तिला मिळालेले पहिले ऑलींपिक पदक तिने बॉलीवूड गाण्यावर स्केटिंगकरूनच मिळवले आहे. हे सांगत असताना तिने तिच्या ‘त्या’ कामगिरीचा व्हिडीओ share केला.पुढील लिंकला क्लिक करून तुम्हीदेखील तो पाहू शकता https://www.youtube.com/watch?v=XUzchzkitdQ. इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व असणारी ही खेळाडू इटालियन भाषादेखील अस्खलितपणे बोलते. इटालियन भाषेतील दोन वाक्ये तिने उच्चारली पण आम्हाला ती काहीच न समजल्यामुळे परत त्याचे भाषांतर करून सांगितले. तिचे हे भाषाविषयक प्रेम पाहून मलाही रहावले नाही अन मी देखील हिंदी अन मराठीतील दोन-दोन  वाक्ये तिच्याकडून वदवून घेतली. ‘मी चांगली आहे’ हे उच्चारताना तिला स्वतःलाच खूप आनंद झाला. मुलांनी मराठीतून विचारलेल्या प्रश्नाला तिनेदेखील मराठीतूनच उत्तर दिले अन आनंदाच्या भरात स्वतःच टाळ्या वाजवल्या.अशी ही जीवनातील प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेणारी खेळाडू.
                       ऑलींपिकच्या तयारीविषयी ती भरभरून बोलली.घराजवळच असणारे तळे हिवाळ्यात गोठून जायचे अन तयार झालेल्या बर्फावर ही चिमुकली मेरील स्केटिंग करत असे.त्या वयातच तिला स्केटिंग आवडू लागले.क्रेग सोबत ती मागील १७ वर्ष्यांपासून सराव करत आहे. रोज सकाळी ७ ते १ पर्यंत सराव,दुपारी कॉलेज अन सायंकाळी जीम असा तिचा दिनक्रम असतो. ती २०१८ सालच्या ऑलींपिक मधे सहभागी होणार नाहीये,मात्र तरीही तिचा हा दिनक्रम चुकलेला नाही. शिक्षण पूर्ण करण्याच्या हेतूने ती २०१८ च्या ऑलींपिक मध्ये सहभागी होणार नाहीये.तिने तिच्या डायरी मधील एक पान आमच्याशी share केले,ज्यात तिने तिचे गोल सेटिंग कशाप्रकारे केले अन ते साध्य करताना आलेल्या अडचणी याबद्दल लिहिले आहे. मुलांना तिने एक महत्वाची बाब सांगितली , ती म्हणजे कोणतेही ध्येय गाठताना छोटी छोटी उद्दिष्टे ठरवा, ती टप्प्याटप्प्याने गाठत पुढे चला.सातत्यपूर्ण प्रयत्नांनी ध्येय गाठता येते हा तिचा स्वानुभव आहे.

संवादाच्या  शेवटच्या टप्प्यात आमच्या मुलांनी तिला पर्वतासन,ताडासन व  पश्चिमोत्तानासन ही आसने करून दाखवली. चिमुकल्या मुलांची ही लवचिकता पाहून ती स्तब्ध झाली.मुलाच्या या  कृतींमधील सहजेबाबत तिने अधिक जाणून घेतले. तिला आमचा हा योगा क्लास खूप आवडला.भारतातून तिला आंबे पाठवण्याचे निश्चित करून आमच्या या संवादाचा समारोप झाला. आजवर २३ देशांचा आभासी दौरा केलेली आमची चिमुकली टीम वाट पाहतेय पुढच्या देशाची. लवकरच भेटूयात . तूर्तास थांबतो.

रणजितसिंह डिसले
onlyranjitsinh@gmail.com



Saturday, 28 May 2016

तंत्रस्नेही शिक्षणाचा ‘ब्राझिलियन’ प्रयोग @ @ रणजितसिंह डिसले




                                      ब्राझील म्हटले कि लगेच फुटबॉल आठवतो.पेले,रोनाल्डो सारखे  आंतरराष्ट्रीय खेळाडू म्हणजे या देशाने जगाला दिलेली देणगीच.पण आज ब्राझील ची एक वेगळी ओळख जगासमोर आली आहे.एप्रिल  २०१६ मध्ये या देशाने माध्यमिक स्तरावरील सर्वच बालकांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट गाठणारा जगातील पहिला देश हा बहुमान मिळवला आहे.संयुक्त राष्ट्र संघाने नुकत्याच प्रकशित केलेल्या अहवालात या प्रयोगाची विशेष दखल घेतली गेली आहे. याच प्रयोगाची ओळख करून देणारा हा लेख.
                                      सेंट लुईस हा अमेझॉन च्या खोऱ्यात वसलेल्या खेड्यात राहणारा मुलगा.गावात एकूण २० कुटुंबे अन लोकसंख्या ७६.लुईस अन त्याचा मित्र फर्नांडीस  हे दोघे यावर्षी ११ वी मध्ये शिकत आहे.त्यांच्या गावातील हे दोघेच  उच्च शिक्षित युवक.10 वर्षापूर्वी ची परिस्थिती मात्र वेगळी होती.माध्यमिक शिक्षण घ्यायचे असेल तर लुईस समोर दोनच पर्याय होते.एक म्हणजे १०० मैल दूर असणाऱ्या शहरात जाणे—जिथे पोहचायला तब्बल २ आठवडे लागतात,किंवा मग शिक्षण सोडून देणे.माध्यमिक स्तरावर होणारी गळती हा ब्राझील च्या सरकार समोरचा चिंतेचा प्रश्न होता.ही गळती रोखण्यासाठी सरकारने अंमलात आणलेला कृती  आराखडा म्हणजेच ‘तंत्रस्नेही शिक्षणाचा ब्राझिलियन  प्रयोग’.
                                      सन २००९ साली आपला  भारत देश १४ वर्षाखालील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणारा कायदा केला म्हणून आनंदोत्सव साजरा करत होता , त्याच वर्षी ब्राझील ने माध्यमिक स्तरावरील मुलांना  गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणारा कायदा केला अन याची  उदिष्टे गाठण्याची कालमर्यादा सन २०१६ अशी ठरवण्यात आली.ब्राझील च्या कायद्यात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा मुलभूत घटक मनाला गेला.तसेच निश्चित कालमर्यादेत हे उदिष्ट साध्य करावयाचे असल्याने विचार व कृती यांमध्ये एकवाक्यता साधली गेली. अमेझॉन च्या खोऱ्यात वसलेल्या २३०० खेड्यातील तब्बल ३,००,००० मुलांना पुन्हा शिक्षण प्रवाहात आणण्यात ब्राझील ला यश आले आहे.माध्यमिक स्तरावर होणाऱ्या गळती मागील महत्वाचे कारण होते – माध्यमिक स्तरावरील शिक्षणासाठी करावा लागणारा शेकडो मैलांचा प्रवास.यावर उपाय म्हणून ही मुले ज्या प्राथमिक शाळेत शिक्षण घेत होती त्याच शाळेत माध्यमिक शिक्षणासाठी थेट प्रक्षेपण केंद्रे उभारण्यात आली.सरकारी मालकीची दूरचित्रवाहिनी ,उपग्रह सेवा पुरवठादार  व स्थानिक केबल चालक यांच्या मदतीने पहिल्या टप्प्यात  तब्बल २३०० खेड्यामधील शाळेत ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली.केवळ पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर हा देश थांबला नाही तर थेट प्रक्षेपणाच्या माध्यमातून शिक्षण देण्याच्या यापूर्वीच्या अयशस्वी प्रयोगांवर मात कारणासाठी विशिष्ट कार्ययोजना आखली गेली.ब्राझील मधील विख्यात शिक्षणतज्ञ,बालमानसशास्त्रज्ञ व शिक्षण शास्त्र अभ्यासक यांच्या मदतीने असे शिक्षण घेणाऱ्या मुलांसाठी वेगळा अभ्यासक्रम तयार केला गेला.या मुलांची भौगोलिक परिस्थिती,परंपरा,बोलीभाषा,पालकांचे व्यवसाय यांच्या  अभ्यासातून  व्यवसायाभिमुख कौशल्ये विकसित करत   शिक्षणातून अर्थार्जन हे उदिष्ट साध्य करणारा अभ्यासकम आखला गेला. कौशल्याधीष्ठीत  अभ्यासक्रमाच्या आखणी नंतर थेट प्रक्षेपणाच्या माध्यमातून शिक्षण देण्यासाठी ब्राझील मधील सर्वोत्कृष्ट ५० शिक्षकांची निवड केली गेली. अमेझॉन ची राजधानी मानौस मधील केंद्रातून हे शिक्षक रोज ४ तास अध्यापन करत राहिले. हे थेट प्रक्षेपण ज्या शाळेत दाखवले जात होते त्या शाळेतील शिक्षकांना वर्ग व्यवस्थापन (Classroom-Management ) व  मूल्यमापनाचे (Evaluation) चे विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले.थेट प्रक्षेपण वर्ग रटाळ न होता अधिक परिणामकारक होण्यासाठी द्विमार्गी संवादाची सुविधा देखील पुरवण्यात आली.यामुळे कोणताही विद्यार्थी त्याला आलेली अडचण तज्ञ मार्गदर्शकाना विचारू शकत होता.त्यामुळेच हे अध्यापन अधिक प्रभावी ठरले.पारंपारिक पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या मुल्यमापनाला फाटा देत कौशल्याधारित मुल्यमापनाचा  अवलंब करण्यात आला.मुलांचे मूल्यमापन हे सार्वत्रिक न करता ते वैयक्तिक करण्यात आले.त्यामुळे प्रत्येक मुलाच्या प्रगतीच्या आलेखाची तुलना इतरांशी होण्याचा धोका टाळला गेला. प्रत्येक आठवडा अखेर या प्रत्येक मुलाच्या आठवड्यातील कामगिरीचा आढावा घेवून पुढील आठवड्यातील पाठ्य्क्रमाची आखणी केली गेली.  प्रत्येक शाळेला पुढील आठवड्याचे वेळापत्रक अगोदरच पाठवले जाई त्यामुळे तेथील शिक्षकांना वर्ग व्यवस्थापन करणे अधिक सुलभ जाई.
                                         सलग ३ वर्षे याची अंमलबजावणी केल्यानंतर याची उपयुक्तता पाहून ब्राझील मधील इतर ६ राज्यांनी देखील याच मॉडेलचा स्वीकार केला.मागील 10 वर्षे हा प्रयोग सुरळीत सुरु आहे.याचाच परिणाम म्हणून संयुक्त राष्ट्राने  ब्राझील मधील  एक ही मूल  माध्यमिक स्तरावरील गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापासून वंचित नाही असे प्रशस्तीपत्र दिले.संयुक्त राष्ट्राने घोषित केलेली शाश्वत विकासाची   उद्दिष्टे   गाठण्यासाठी सारे जग प्रयत्न करत असतानाचा ब्राझीलच्या या यशाने सर्वांसमोर आदर्श उभा राहिला आहे.
                                        लोकसंख्या व अर्थव्यवस्थेचा आकार याबाबत भारताशी काही प्रमाणात साम्य असणारा हा देश जे यश साध्य करू शकला ते आपल्यासाठी निश्चितच प्रेरणादायी आहे.ब्राझीलच्या या शैक्षणिक मॉडेल मधील बऱ्याच बाबी आपल्या देशाला मार्गदर्शक आहेत.जिथे वैद्यकीय शिक्षणासाठी सबंध भारतभर  ‘नीट’ नेटकी परीक्षा असावी असा आग्रह आम्ही धरत असतानाच स्थानिक गरजांचे प्रतिबिंब अभ्यासक्रमात उमटले तर त्याची उपयुक्तता वाढते हेच ब्राझील च्या नव्या मॉडेल ने  दाखवून दिले आहे.पारंपारिक शिक्षण व अभ्यासक्रम यांची वास्तविक जीवनाशी असणारी फारकत या निमित्ताने पुढे आली आहे.महाराष्ट्रासारख्या राज्यात जिथे मराठवाड्यातून दरवर्षी लाखो मुले उसतोडीच्या निमित्ताने किमान ६ महिन्यासाठी शाळाबाह्य राहतात. या मुलांच्या गरजा, कौटुंबिक परिस्थिती यांचा अभ्यास करून  वेगळा  अभ्यासक्रम आखला जाणे गरजेचे आहे.बीड सारख्या जिल्ह्यात या धर्तीवर पथदर्शी प्रयोग राबवता येवू शकेल.या पायलट प्रोजेक्ट मधील येणाऱ्या समस्यांचा अभ्यास करून काही उपाय निश्चितपणे समोर येतील.या पर्यायांची उपयुक्तता पडताळून मगच  याचे सार्वत्रिकीकरण केले जाणे उचित ठरेल.मुलांचे होणारे स्थलांतर व गळती रोखण्यासाठी पालकांचे मन वळवण्याचा पर्याय दरवर्षीच लागू पडेल  याबाबत शंकाच वाटते.मात्र साखर शाळांचे पुनरुज्जीवन करून तिथे या मुलांच्या गरजानुरूप अभ्यासक्रम आखून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाऊ शकेल.केवळ शैक्षणिक सुविधा पुरवण्यात RTE चे यश मानणे म्हणजे अल्प संतुष्टपणा ठरेल.शैक्षणिक सुविधांची उपलब्धता याही पुढे जाऊन आपल्याला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या दिशेने वाटचाल करायला हवीय.. ब्राझीलचा हा पॅटर्न आपल्या गरजानुरूप बदल करून अंमलात आणायला काहीच हरकत नाही. स्थलांतर स्थानिक गरजा लक्षात घेत अर्थार्जनासाठी शिक्षण देण्याबाबत आम्हा भारतीयांना विचार करावा लागेल.असे शिक्षण देताना ते अधिक लवचिक असण्याची गरज आहे.संगणक,टॅबलेट आदी साधनाच्या   मदतीने तंत्रस्नेही शिक्षण देण्यात बाबत आपला देश गोंधळलेल्या  अवस्थेत असताना ब्राझील चे तंत्रस्नेही  प्रारूप मार्गदर्शक आहे. तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून घनदाट जंगलात देखील गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची गंगा अव्याहतपणे वाहू शकते हे यातून दिसून येते. प्रचंड पाऊस व महापूर  हा जीवनाचा अविभाज्य भाग असणाऱ्या अमेझॉन मधील मुलांच्या अभ्यासक्रमात आपत्ती व्यवस्थापन,पर्यावरण संरक्षण यांचा जाणीवपूर्वक समावेश केला गेला. विषारी साप ओळखणे व साप पकडण्याचे तंत्र  अवगत करण्यासाठी सिम्युलेशन ची मदत घेतली गेली.त्यामुळे सर्प दंशाने मृत्युमुखी पडण्याचे प्रमाण ब्राझील मध्ये लक्षणीयरीत्या घटले आहे, असेही निरीक्षण संयुक्त राष्ट्राने नोंदवले आहे.मुलांना शाळेत शिकण्यासाठी त्यांचे सामाजिक अभिसरण होणे महत्वाचे असते हा आपला भारतीय समज देखील यानिमित्ताने फोल ठरला आहे.कारण अमेझॉन मधील अनेक शाळांमध्ये केवळ २-४ मुलेही शिक्षण घेत आहेत.मुलाच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडीत शिक्षण असेल तर ते शाश्वत शिक्षण ठरते हेच या निमित्ताने समोर आले आहे.
रणजितसिंह डिसले

onlyranjitsinh@gmail.com

Tuesday, 1 March 2016

भारतीय समाजमन ....रणजितसिंह डिसले


                     ‘15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपला भारत देश स्वतंत्र झाला’;इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकातील  या विधानाची सत्यताच प्रश्नांकित व्हावी असे सामाजिक वर्तन मागील काही वर्षात  दिसून येत आहे. हा देश स्वतंत्र झाला कि निव्वळ राजकीय , आर्थिक व न्यायिक बाबतीत सत्तांतर घडून आले ? असा प्रश्न मनात येतो.सत्तांतर म्हणण्यामागे या क्षेत्रातील इंग्रजाळलेली विचारधारा आहे. राजकीयदृष्ट्या निर्णय घेताना आजही इंग्रज राजवटीतील प्रक्रिया अवलंबली जात आहे.प्रशासनात जबाबदारीचे तत्व लागू करण्यात आपण अयशस्वी ठरत आहोत.आजही आपली न्यायव्यवस्था आंधळी बनून राहिली आहे.ज्या न्याय व्यवस्थेने जनरल डायर ला जालियानवाला बाग हत्याकांडातून निर्दोष मुक्त केले ,तीच न्यायव्यवस्था सलमान खान ला देखील निर्दोष मुक्त करते. कायद्यासमोर सर्वजण समान असतात;काहीजण अधिक समान असतात.या विधानाची प्रचिती आजही वारंवार येतच राहते.भारतीयत्वाचा ठसा असणारी  डोळस न्यायव्यवस्था आपण निर्माण करू शकलो नाही.न्याय देवता आंधळी असणे हे इंग्रजांचा फायद्याचे होते ;भारतीयांच्या नव्हे.इंग्रजांचे अंधानुकरण व अनुकरणप्रीयता हा आपला स्थायीभाव देशहिताला घातक ठरतोय.
                    जी बाब धोरणकर्त्यांची तीच आपल्या नागरिकांची.  स्वतंत्र देशातील नागरिकांप्रमाणे भारतीय नागरिक कोणत्याही  घटनेला प्रतिसाद देत नाहीत हे वारंवार दिसून येत आहे.इंग्रज कालावधीतील भारतीय नागरिकांचे वर्तन व सध्यस्थितील वर्तन यांमध्ये  खूपच साम्य आढळते. इंग्रज कालावधीत सरकारी व्यवस्था खीळखिळी करण्याकडे आंदोलनकर्त्या  भारतीय नागरिकांचा कल असायचा.आजही आपण सरकारी यंत्रणेला जेरीस आणून मागणी मान्य करण्याकडेच  अधिक वेळा झुकतो. ही मागणी मान्य करून घेत असताना त्या विशिष्ट समुदायामध्ये देखील  दोन विचारप्रवाह प्रकर्षाने जाणवतात.ते म्हणजे मवाळ  व जहाल विचार प्रवाह.प्रश्नाची सोडवणूक करण्याच्या प्रारंभिक स्थितीत हा मवाळ  गट प्रभावी राहतो. अर्ज,निवेदने,उपोषण या मार्गाने या मवाळ गटाचे प्रयत्न सुरु असतात.या कालावधीत जहाल विचारसरणीचे  लोक काहीसे सुप्तावस्थेत राहतात . मात्र मवाळ गटाच्या प्रयत्नांना प्रशासनाचाही मवाळ प्रतिसाद पाहून मग हा जहाल गट अधिकच सक्रीय होतो अन जाळपोळ,बंद,दंगल अशा मार्गांचा अवलंब करून आपली मागणी पुढे रेटण्याचा आक्रमक प्रयत्न करतो.आश्चर्याची  बाब अशी कि भारतीय प्रशासन देखील या जहाल विचारसरणीला तात्काळ प्रतिसाद देते.पुढे जाऊन हा प्रश्न सुटलाच तर मग जहाल विचारांनीच प्रश्न सुटतो हा संदेश समाजात जातो.याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे जाट समुदायाचे आंदोलन.जाट समुदायाच्या आरक्षण संदर्भातील  आंदोलनाचा प्रवास देखील याच दिशेने सुरु आहे.आपल्या स्वातंत्र्य लढ्याकडे ही नजर टाकली तर हीच पद्धत अवलंबल्याचे दिसून येते.स्वातंत्र्य मिळवण्याचा अखेरचा हल्ला म्हणूनच ‘चले जाव’ चा एल्गार महात्मा गांधीजीनी पुकारला होता.

                        मात्र जहाल विचारसरणीचा गट हा देश  स्वतंत्र आहे  हेच विसरतो असे वाटते. स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी सार्वजनिक मालमत्तेची हानी करताना देखील जहाल गट सिलेक्टिव्ह होता.इंग्रज सरकारच्या मोक्याच्या ठिकाणांना ते लक्ष करत असत.जेणेकरून भारतीय नागरिक वा इंग्रज सेवेतील भारतीयांना त्रास होवू नये.त्यावेळी  राष्ट्र भावना अधिक प्रबळ होती.इंग्रज कालखंडात भारतीय नागरिकांनी बहिष्कार घातला  तो इंग्रजांच्या विदेशी कपड्यांवरच. मात्र आजही आपण आपल्याच सरकारी मालमत्तांचे नुकसान करत राहतो.एसटी गाड्यांच्या काचा फोडताना या आपल्याच देशाच्या गाड्या आहेत व या आपल्याच सोईसाठी आहेत हे विसरूनच आपण उग्र वर्तन करतो. आपण राष्ट्रभावना  विसरत चाललो आहोत असे वाटते. जाट समुदायासारख्या  उग्र आंदोलनाने आपण आपल्याच पायावर दगड मारून घेत आहोत.भारतासारख्या विकसनशील देशाचे विकसित देशात रुपांतर न  होण्यास आपले वर्तन कारणीभूत ठरतेय का? याचा विचार  करूया. या देशाच्या प्रगती मधील अडथळे आपणच आहोत. आपले जनजीवन विस्कळीत करण्याचे काम आपणच करत आहोत.आपल्यातील भारतीयपणा हरवत आहे असे वाटते.जाट समुदायाच्या आंदोलनकर्त्यांनी दिल्लीकरांचे पाणी अडवणे ही कृती याच मानसिकतेचे दर्शक आहे.अन हा पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी लष्कराला यावे लागणे ही तर त्याहून मोठी  शोकांतिका  मानावी लागेल. शत्रू  सैन्यावर गोळीबार करत  सीमेचे रक्षण करण्याऐवजी आपल्याच देशातील नागरिकांवर गोळीबार करण्याची वेळ लष्करावर यावी हे आपल्या  राजकीय यंत्रणेचे अपयश आहे. जगातील किती देशातील लष्कराला आपल्याच देशातील नागरिकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले जात असावेत ? याचा विचार राज्यकर्त्यांनी करणे गरजेचे आहे.आपली मागणी मान्य करण्यासाठी प्रशासनावर दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न करताना  आपण निरपराध  भारतीय नागरिकांचा बळी   का घेतो  ? या कृतीमागील निश्चित कारण  शोधावे लागेल.
                                 दुसऱ्या बाजूला प्रशासनाला देखील निर्णय घेताना इंग्रजांळलेल्या मार्गांचाच अवलंब करावसा वाटणे आश्चर्यकारक  आहे.मागणीची तीव्रता वाढल्याशिवाय प्रतिसाद न देण्याकडेच प्रशासनाचा कल दिसून येतो.कोणत्याही प्रश्नावर प्रारंभिक स्थितीत च  तोडगा काढण्यात प्रशासन वारंवार अपयशी ठरत आहे.मवाळाच्या  अपयशायामुळे कदाचित जहाल विचारांना पाठबळ मिळत असावे. मात्र देशहित लक्षात घेतले तर जहाल विचारसरणी ने प्रश्न सोडवले जाणे   चिंताजनक आहे.जपानसारख्या स्वतंत्र देशात कामगारांना त्यांच्या मागण्या मान्य करून घ्यायच्या असतील तर ते निर्धारित वेळेपेक्षा अधिक वेळ काम  करून प्रशासनावर दबाव वाढवतात. कोणत्याही परिस्थितीत  ते राष्ट्रहिताला प्राधान्य देतात. आपण मात्र आजही इंग्रजाळलेल्या मानसिकतेत राहतोय.आपले विचार,कृती ही देशहिताला पूरक आहे कि घातक याचा विचार आंदोलनकर्तां समाज करत नसल्याचे दिसून येते.

                                       एक स्वतंत्र देश म्हणून आपल्याला  वेगाने वाटचाल करावी लागेल.राजकीय असो वा न्यायिक , बाबतीत भारतीयत्वाची स्वतंत्र ओळख निर्माण करावी लागेल.देशाचे भविष्य ज्या वर्गखोल्यांमध्ये घडवले जात आहे तिथे राष्ट्रभावना अधिक प्रबळ असणारे नागरिक घडवले जाणे गरजेचे आहे. काही मुठभर गटांच्या राजकीय विचारांना तीरांजली देण्याची मानसिकता असणारा समाज घडवला जाणे देशहिताचे आहे.स्वातंत्र्यापूर्वीच्या कालखंडात इंग्रजांनी जातीय राजकारण करणे ही त्यांची राजकीय आगतिकता असेलही  .पण स्वातंत्र्यानंतरही राज्यकर्त्यांनी याच मार्गाचा वापर सत्ता टिकवण्यासाठी करणे हे  आपले राजकीय अपयश आहे. 21 व्या शतकात देखील भारतीय समाजाने अशा जातीय राजकारणाला बळी पडावे , हे भारतीय समाजाच्या अपरिपक्वतेचे दर्शक  आहे.भूतकाळातील यादवी युद्ध,जहाल विचार यांना मागे सारत  इतिहासाची दुसरी बाजू समोर आणून तशा विचारसरणीचे नागरिक घडवण्यास प्राधान्य दिले गेले पाहिजे.बालभारतीच्या पुस्तकात शिवाजी महाराजांच्या व्यवस्थापन कौशल्यविषयक पाठ समाविष्ट करण्याची शिक्षणमंत्र्यांची  घोषणा हे त्या दिशेने पडलेले एक स्वागतार्ह पाउल मानावे लागेल.अशा सामुहिक प्रयत्नांनीच  हा देश  खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र होण्याकडे वाटचाल करत राहील असा विश्वास वाटतो.

  रणजितसिंह डिसले
(onlyranjitsinh@gmail.com)
ता.क. आंदोलनकर्त्या नागरिकांवर थेट गोळीबार करण्याऐवजी त्यांना बेशुद्ध करणाऱ्या Tranquillizer gun चा वापर करण्याच्या  पर्यायावर लष्कराने नक्कीच विचार करावा.