Search This Blog

Sunday, 5 May 2019

निवडणूक प्रक्रियेतील तंत्रसुलभ पारदर्शकता

निवडणूक प्रक्रियेतील तंत्रसुलभ पारदर्शकता
.......रणजितसिंह डिसले

लोकशाहीचा सर्वात मोठा उत्सव म्हणून गणली जाणारी लोकसभा निवडणूक सध्या पार पडत आहे. याद्वारे संविधानिक मार्गाने देशाचे सर्वोच्च राज्यकर्ते निवडण्याची संधी जनतेला मिळत असते. दर पाच वर्षांनी पार पडणारा हा  उत्सव जगभरातील नागरिकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. खासदार निवडीची हि प्रक्रिया यंदा सात टप्प्यात पार पडणार आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीप्रधान देशातील ही निवडणूक प्रक्रिया अनेक अर्थानी महत्वाची ठरत असते. निवडणुकीसाठी  करण्यात येणारा प्रशासकीय  खर्च हा देखील अनेकांच्या कुतूहलाचा  विषय ठरला आहे.  निवडणूक आयोगाच्यावतीने करण्यात येणारा प्रशासकीय खर्च हा दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या या युगात कागदविरहीत प्रशासनाकडे वाटचाल करणे क्रमप्राप्त आहे आणि ते कालसुसंगत देखील आहे. मात्र निवडणूक आयोगाचे पेपरलेस कारभाराकडे काहीसे दुर्लक्ष दिसून येते. आयोगाने ठरवले तर निवडणूक जाहीर केल्यापासून ते निकाल जाहीर करेपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर पेपरलेस कारभार करता येवू शकतो. पर्यावरणपूरक निवडणूक प्रक्रिया व  तंत्रज्ञान वापराविषयीचा एक विस्तृत अहवाल दोन वर्षांपूर्वीच मी महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सादर केला होता. याविषयीचे सादरीकरण देखील करण्यात आले होते, मात्र दोन वर्षांनी यातील कोणत्याही बाबींवर आयोगाने सकारात्मक पावले उचलल्याचे दिसत नाही, हे खेदाने नमूद करावेसे वाटते.
सेंटर फॉर मिडिया स्टडीज च्या अहवालानुसार सन २०१४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकांच्या व्यवस्थापनाकरिता भारतीय निवडणूक आयोगाने तब्बल ३४२६ कोटी रुपये खर्च केले. सन २००९ मध्ये हा खर्च १४८३ कोटी इतका होता.प्रति मतदार खर्चाचा आढावा घेतला तर सन १९५२ साली केवळ ६० पैसे प्रति मतदार खर्च केला जात होता, तोच खर्च सन २००९ मध्ये १२ रुपयांवर पोहचला आहे. महागाई निर्देशकांचा आधार घेत हा खर्च वाढला आहे, असे समर्थन करता येईल. मात्र निवडणुकीच्या खर्चात काटकसर करण्याचे धोरण निवडणूक आयोग राबवत नाही असे वारंवार दिसून आले आहे. मोठ्या मानाने आणि सढळ हाताने अनेक अनावश्यक बाबींवर निवडणूक आयोग वारेमाप खर्च करीत असल्याचे निरीक्षण ही प्रक्रिया पार पडणाऱ्या अधिकार्यांनी नोंदवले आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापराने प्रशासकीय खर्चात बचत होण्याऐवजी वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. जनतेच्या पैशातून निवडणुका पार पाडल्या जात असताना वाढत्या खर्चासोबत मतदारांना दिल्या जाणाऱ्या सेवा आणि त्यांचा दर्जा यात तफावत आहे. आजही अनेक ठिकाणी मतदारांना आयोगाच्यावतीने दिली जाणारी मतदार स्लीप मिळत नसल्याच्या तक्रारी असतात तर मतदार यादीत नाव नोंदवून देखील अनेकांना मतदानापासून वंचित रहावे लागते. अनेकांची नावे मतदार यादीतून आश्चर्यकारक रित्या गायब होतात तर अनेकांची नावे दोन किंवा तीन ठिकाणच्या मतदार यादीत नोंदवली जातात. अशा दुबार नावांना शोधण्यासाठी आयोगाने काही उपाययोजना केलेल्या दिसून येत नाहीत. आयोगाच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील अपयशाचा फायदा घेत अनेक मतदार एकाच राज्यातील किंवा वेगवेगळ्या राज्यातील मतदार यादीत नाव नोंदवतात. कायद्याने हा गुन्हा असला तरी असा गुन्हा करता येणार नाही अशी यंत्रणा निर्माण करण्यास आयोग अपयशी ठरला आहे, असेच म्हणावे लागेल.  

निवडणुकीच्या दरम्यान होणारा पर्यावरणीय ऱ्हास विचारात घेतला तर आयोगाच्या वतीने मतदान केंद्राध्यक्षाना दिल्या जाणाऱ्या ७८ वस्तूंपैकी ९ वस्तू पुनर्वापरास अयोग्य अशा प्लास्टिक पासून बनवलेल्या असतात ,  ८ वस्तू धातूच्या आणि उरलेल्या ६१ वस्तू कागदी असतात. देशभरातील मतदान केंद्रात वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या निर्मितीसाठी  साधारणपणे १० वर्षे वयाची १७,००० झाडे , २ कोटी लिटर पाणी आणि ४१ लाख युनिट इतकी वीज वापरली जाते. इतका मोठा पर्यावरणीय ऱ्हास लक्षात घेता आयोगाच्या वतीने इको फ्रेडली निवडणुका घेणे कालसुसंगत आहे. मात्र इको फ्रेंडली मतदान प्रक्रियेची आयोगाची संकल्पना फारच वेगळी आहे. मतदान करणाऱ्या व्यक्तींना रोपे दिली कि  देवून इको फ्रेंडली मतदान  झाले  असे आयोगाच्या कृतीतून दिसून आले आहे. गंमत म्हणजे पर्यावरणाचा ऱ्हास निवडणूक आयोगाने करायचा आणि झाडे लावण्याची जबाबदारी मात्र मतदारांची अशी काहीशी विचित्र भूमिका आयोगाने घेतली आहे.  
मतदान प्रक्रियेचा आढावा घेतला असता असे दिसून येते कि मतदान प्रक्रीयेदरम्यान व मतदान संपल्या नंतर आयोगाच्यावतीने मतदान अधिकाऱ्यांना अनेक अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले जातात. मतदान संपल्यावर रात्री उशिरापर्यंत अनेक शिक्षक असे अहवाल तयार करत बसल्याचे चित्र वर्षानुवर्षे दिसत आहे. अनेक शिक्षकांना पहाटेपर्यंत असे अहवाल तयार करत बसावे लागल्याची उदाहरणे सर्वत्र दिसून येतात. आश्चर्याचा  भाग म्हणजे असे अहवाल आणि पुरावे जतन करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने  तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याचे वापरल्याचे उदाहरण समोर आलेले नाही.
मतदान प्रक्रियेतील वरील दोष लक्षात घेता काही तंत्रस्नेही उपाययोजना अंमलात आणणे आवश्यक आहे.  सर्वात महत्वाचा बदल म्हणजे आयोगाने जिल्हा स्तरावर पूर्णवेळ कर्मचारी नियुक्त करण्याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. सद्यस्थितीत जिल्हाधिकारी अथवा उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे या कामाची जबाबदारी दिली जाते. मात्र हे अधिकारी व त्यांच्या दिमतीला असणारे कर्मचारी याकामाला पुरेसा न्याय देवू शकत नाहीत हे वारंवार दिसून आले आहे. अर्धवेळ कर्मचाऱ्यांवरील अवलंबित्व कमी करून पूर्णवेळ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली तर मतदान प्रक्रियेतील सुसुत्रतेची जबाबदारी निश्चित होईल. अनेकांची नावे मतदार यादीतून गायब होणे, नाव नोंदवण्यासाठी अर्ज देवूनही यादीत नाव नोंदवले जात नसेल तर याची जबाबदारी निश्चित होणे गरजेचे आहे.
 एक देश एक मतदार यादी या संकल्पनेचा स्वीकार करून देशभरातील मतदार याद्या तयार केल्या जाव्यात. याकरिता आधार क्रमांकाच्या आधारे  संपूर्ण देशाची  डिजिटल मतदार यादी तयार करायला हवी. एकाच नावाच्या दोन वेगवेगळ्या व्यक्ती जरी अस्तित्वात असल्या तरी त्यांचे आधार क्रमांक वेगवेगळे असल्यामुळे व्यक्तीच्या नावाऐवजी आधार क्रमांकाच्या आधारे ओळख पटवली जाईल. डिजिटल मतदार यादीमुळे देशाच्या मतदार यादीतून दुबार नावे आपोआप वगळली जातील. शिवाय दोन किंवा अधिक मतदारसंघात नावे नोंदवून मतदान करण्याच्या गुन्ह्यास निश्चितपणे आळा बसेल. बायोमॅट्रिक प्रणालीच्या आधारे ओळख पटवली जात असल्याने मतदान केल्याची खुण म्हणून शाई लावण्याच्या प्रक्रियेची गरज लागणार नाही. दुबार मतदान व बोगस मतदान या गैरप्रकारांना यामुळे निश्चितपणे आळा बसेल. संबंधित मतदार केंद्राची अशी ही डिजिटल मतदार यादी  छोट्याशा चीप अथवा मेमरी कार्ड मध्ये साठवून प्रत्येक मतदान केंद्राध्याक्षाना एक टॅब दिला गेला पाहिजे. ज्यामध्ये त्या त्या मतदान केंद्राची डिजिटल मतदार यादी सेव्ह असेल. चीपमधील बायोमॅट्रिक माहितीच्या आधारे  मतदारांची ओळख पटवणे आणि इतर माहिती संकलित होईल.मतदान प्रक्रिया संपली कि सर्व अहवाल ऑटोमेटिक जनरेट होतील असे सॉफ्त्तवेअर याच  टॅबमध्ये लोड केलेले असेल.  सध्यस्थितीत मतदान अधिकाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या प्रिंटेड मतदार यादी व माहिती संकलन लिफाफे याऐवजी एक टॅबमध्ये सदर मतदार यादी सेव्ह करून  दिली असता  अहवाल तयार करण्याची प्रकिया अधिक सुलभ होईल. यामुळे मतदान केंद्रातील साहित्याची संख्या ७८ वरून ४६ इतकी कमी होईल.  मनुष्यबळामध्ये ४०% ची  कपात होऊन एकूण खर्चात ४७ % ची कपात होईल. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मतदान प्रक्रिया अधिक सुलभ व पारदर्शक होईल. कोणतेही ओळखपत्र न  बाळगता , मतदान केल्याची खुण म्हणून शाई न  लावता देखिल मतदान होवू शकेल. खर्चात होणारी बचत आणि पर्यावरण संरक्षण या दोन उद्दिष्टांची साध्यता या  पर्यायामुळे शक्य आहे. मतदान प्रक्रियेत तंत्रज्ञान वापराबरोबरच मतदारांना अधिकाधिक सेवा देण्यासाठी तंत्रज्ञान वापरले जाणे अपेक्षित आहे. लोकशाहीचा हा उत्सव अधिक पारदर्शक, तंत्रसुलभ व पर्यावरणस्नेही होण्याकरिता आयोगाने पुढाकार घ्यायला हवा.
रणजितसिंह डिसले,


डिजिटल मतदार यादीचे संकल्प चित्र
अनुक्रमांक
मतदाराचे पूर्ण नाव
लिंग
आधार क्रमांक
फोटो
बायोमॅट्रिक स्कॅन करा.
रणजितसिंह महादेव डिसले
पुरुष
१२३४५६७८९१२३



खालील  चित्रात दाखवल्याप्रमाणे एका टॅबमध्ये डिजिटल मतदार यादी व सोबत फिंगर स्कॅनर असेल. या फिंगर स्कॅनरच्या सहायाने मतदाराची ओळख पटवली जाईल. ना ओळखपत्राची गरज ना शाईची चिंता. 

Monday, 12 November 2018

ग्लोबल टीचर स्टेटस इंडेक्स


ग्लोबल टीचर स्टेटस इंडेक्स
.......रणजितसिंह डिसले

जगभरातील शिक्षकांची व्यावसयिक, सामाजिक व आर्थिक सद्यस्थिती याबाबत वेगवेगळ्या देशांतील शैक्षणिक  व्यासपीठावर सातत्याने चर्चा होत असतात. शिक्षकी पेशाचा सामाजिक दर्जा घसरत आहे याबाबत अनेक शिक्षणतज्ञ चिंता  व्यक्त करत आहेत. सातवा वेतन आयोग वेळेवर मिळावा, ऑनलाईन दिले जाणारे वेतन वेळेवर मिळावे , सेवेत कायम करावे,  विना अनुदानित तुकड्यांना अनुदान द्यावे अशा मागण्यांकरिता  शिक्षक जेंव्हा संपाचे हत्यार उचलतात तेंव्हा शिक्षकांची आर्थिक सद्यस्थितीदेखील काळजी करण्याजोगी आहे असे दिसून येते. तर अशैक्षणिक कामाच्या ओझ्याने दमलेले शिक्षक आम्हांला शिकवू द्या अशा मागण्या घेवून मोर्चे काढतात त्यावेळी  या पेशातील व्यावसायिक वास्तव समोर येत असते. या पार्श्वभूमीवर जगभरातील शिक्षकांची सद्यस्थिती दर्शवणारा ग्लोबल टीचर स्टेटस इंडेक्स २०१८  हा महत्वपूर्ण अहवाल ओइसीडी (OECD) व  दुबईस्थित वार्के फाउंडेशन यांच्यावतीने नुकताच प्रकाशित झाला. अहवालाची ही दुसरी आवृत्ती असून सन २०१३ मध्ये पहिली आवृत्ती प्रकाशित झाली होती. जागतिक स्तरावर घेतल्या जाणाऱ्या पिसा ( PISA) व टीम्स (TIMSS) या परीक्षांमधील कामगिरीच्या आधारे निवडक ३५ देशांतील  १६ ते ६४ वयोगटातील चाळीस हजाराहून अधिक नागरिकाच्या मुलाखतीच्या आधारे  हा अहवाल तयार केला गेला आहे. भारतासह तैवान, हंगेरी, कॅनडा व कोलंबिया या देशांचा पहिल्यांदाच या अहवालात समावेश करण्यात आला आहे. शिक्षकांची  सामाजिक प्रतिष्ठा, व्यावसायिक सद्यस्थिती, शिक्षकांना मिळणारे वेतन व कामाचे तास, शिक्षकांचे वेतन व पिसा/टीम्स चाचण्यांमधील मुलांची कामगिरी या मुद्यांवर हा अहवाल प्रकाश टाकतो. 
या अहवालातील सर्वात महत्वपूर्ण निष्कर्ष म्हणजे शिक्षकांची सामाजिक प्रतिष्ठा व मुलांची अँकडेमिक कामगिरी यांमधील सहसंबंध. अहवालकर्त्यांच्या मते कोणत्याही देशांतील शिक्षणाचा दर्जा सुधारायचा असेल , मुलांच्या गुणवत्तेत वाढ करायची असेल तर शिक्षकांची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढवली पाहिजे. गुणवत्तावाढ व शिक्षकांचा सामाजिक दर्जा यात थेट संबंध आहे. ज्या देशांत शिक्षकांना सामाजिकदृष्ट्या उच्च स्थान आहे त्या  देशांतील शिक्षणाचा दर्जा देखील उच्च आहे असे निरीक्षण या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. शिक्षकांना सामाजिकदृष्ट्या सर्वोच्च स्थान देणाऱ्या देशांच्या यादीत चीन अग्रस्थानी असून ब्राझील सर्वात शेवटी आहे.    या क्रमवारीत भारत ८  व्या क्रमांकावर असून ग्रीस या देशाने २०१३ च्या तुलनेत शिक्षकांना सामाजिक दर्जावाढ देण्यात वेगाने प्रगती केली असल्याचे दिसून आले आहे. युरोपियन राष्ट्रांच्या तुलनेत आशियायी राष्ट्रांमध्ये शिक्षकांना अधिक मान दिला जातो असेही निरीक्षण नमूद करण्यात आले आहे. शिक्षकांविषयी चांगले मत व्यक्त करण्यात घानामधील नागरिक आघाडीवर असून रशियातील नागरिकांचे शिक्षकांविषयी नकारात्मक मत अधिक आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे सामाजिक प्रतिष्ठेच्या या क्रमवारीची तुलना  पिसा चाचण्यामधील कामगिरीशी केली असता अहवालातील निष्कर्षाला पुष्टी देणारे वास्तव समोर येते. या अहवालातील निष्कर्षांची भारतातील सद्यस्थितीशी तुलना केली असता फारसे वेगळे चित्र दिसून येत नाही. कालपरत्वे भारतातील शिक्षकांचा सामाजिक दर्जा खालावत गेला असून शैक्षणिक गुणवत्तादेखील कमी होताना दिसून येते. दिल्लीचे शिक्षणमंत्री मनीष सिसोदिया व महाराष्ट्राचे माजी शिक्षण सचिव  श्री. नंदकुमार यांनी शिक्षकांना दिलेला सामाजिक दर्जा , त्यांना दिलेली विशेष वागणूक यामुळे महाराष्ट्र व दिल्ली या  दोन राज्यांमधील शैक्षणिक चित्र बदलले असे म्हणता येईल. अर्थात या राज्यामधील शिक्षणविषयक सकारात्मक चित्र निर्माण होण्यामागे इतरही कारणे असू शकतील , मात्र या दोघांचे प्रयत्न विशेष महत्वपूर्ण ठरले असे या अहवालातील निष्कर्षांच्या आधारे म्हणता येईल.
 व्यावसयिक क्रमवारीचा विचार करता  शिक्षकी पेशाला ७ वे स्थान मिळाले असून शिक्षकी पेशा स्वीकारणे म्हणजे समाजसेवा करणे होय ,  असे मत 50 % नागरिकांनी नोंदवले आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे भारत,घाना,फ्रांस,अमेरिका ,तुर्की व हंगेरी सह एकूण ११  देशांतील नागरिकांच्या मते शिक्षक व ग्रंथपाल हे समान दर्जाचे व्यावसायिक आहेत. शिक्षकांना असा दर्जा देण्यामागचे महत्वाचे कारण म्हणजे त्यांना देण्यात येणारे वेतन. वेतनावरून व्यवसायाचा दर्जा ठरवत असताना ग्रंथपाल व शिक्षक समान दर्जाचे भासतात, असे ११ देशांतील नागरिकांना वाटते. चीन व मलेशिया या देशांतील नागरिकांच्या मते शिक्षक हे डॉक्टर्सच्या दर्जाचे व्यावसायिक आहेत. अहवालातील माहितीनुसार चीन व मलेशिया या देशांतील मुलांमध्ये शिक्षकांविषयी आदरभाव जास्त आहे तर ब्राझील सह दक्षिण अमेरिका खंडातील शिक्षकांना आदरयुक्त वागणूक द्यावी असे तेथील नागरिकांना वाटत नाही. शिक्षकांचा आदर कोणते समाज घटक करतात? याच्या उत्तरादाखल आश्चर्यकारक निरीक्षण नोंदवण्यात आली आहेत . पदवीधर व्यक्ती , वृद्ध नागरिक, मुले असणारे पालक त्यांच्या  शिक्षकांचा अधिक आदर करतात. महत्वाची बाब म्हणजे इतर समाज घटकांच्या तुलनेत  मुस्लीम कुटुंबातील व्यक्ती शिक्षकांचा आदर जास्त करतात असे आगळेवेगळे निरीक्षण अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. सर्वाधिक आवडीचे व्यवसाय क्षेत्र म्हणून  शिक्षकी पेशाचे घसरते स्थान लक्षात घेता शिक्षकी पेशातील व्यावसायिकांनी व धोरणकर्त्यांनी याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज वाटते. हा ट्रेंड कायम राहिला तर सन २०५० पर्यंत  जगभारतील सर्वच देशांमध्ये शिक्षकीपेशाचा स्वीकार करण्याऱ्या विद्यार्थींचे प्रमाण ९० % नी कमी होवून शिक्षकांचा तुटवडा भासेल अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. पदवीधारक विद्यार्थ्यांना शिक्षक व्हावेसे वाटावे याकरिता धोरणकर्त्यांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. केवळ डी एड अथवा बी एड कॉलेजची संख्या वाढवली म्हणजे अधिक संख्येने शिक्षक तयार होतील असे वाटत असले तरी या कॉलेजमध्ये प्रवेशित होवू इच्छीणाऱ्या विद्यार्थांची संख्या कमीच होताना दिसतेय. उच्च गुणवत्ताधारक विद्यार्थीदेखील या क्षेत्राकडे आकर्षित व्हावे याकरिता प्रयत्न व्हायला हवेत.याकरिता  फिनलंड व दक्षिण कोरिया हे देश विशेष प्रयत्न करीत असून या देशांतील सर्वाधिक  १० % पदवीधर विद्यार्थी शिक्षकी पेशा निवडतात.शिक्षकांना दिले जाणारे वेतन व कामाचे तास याबाबत नागरिकांना प्रश्न विचारले असता फिनलंड व सिंगापूर मधील नागरिक वगळता इतर सर्वच देशातील नागरिकांना आपल्या देशातील शिक्षकांचे वेतन वाढवायला हवे असे वाटते.  स्वित्झर्लंड  व जर्मनी या देशांतील शिक्षकांना इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत सर्वाधिक वेतन दिले जात असून इजिप्त मधील शिक्षक सर्वात कमी वेतनावर काम करतात असे दिसून आले आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे शिक्षकांना सामाजिकदृष्ट्या सर्वोच्च स्थान देणाऱ्या चीनमध्ये शिक्षकांना अत्यल्प वेतन दिले जात आहे. आशियाई राष्ट्रांच्या तुलनेत युरोपीय देश त्यांच्या शिक्षकांना घसघशीत वेतन देतात. निवृत्त होताना किती रक्कम दिली जावी ? असा प्रश्न शिक्षकांना  विचारला असता जर्मनी व स्वित्झर्लंड मधील शिक्षकांनी सर्वाधिक म्हणजे ६०,००० डॉलर्स हून अधिक रक्कमेची मागणी केलीय तर युगांडामधील शिक्षक ८००० डॉलर्स एवढी रक्कम मिळाली तरी ते समाधानी राहतील असे म्हणतात.  एका आठवड्यात सर्वाधिक तास काम करणाऱ्या देशांत न्युझीलंड व सिंगापूर आघाडीवर असून या देशातील शिक्षक आठवड्यात ५१  तास काम करतात. मलेशियातील शिक्षक सर्वात कमी म्हणजे २७ तास काम करतात. देशातील  शिक्षकांना दिले जाणारे वेतन  त्यांच्या वर्गातील मुलांच्या  कामगिरीच्या निश्चित केले तर उच्च्य गुणवत्ताधारक पदवीधारक  विद्यार्थी याकडे आकर्षित होतील असे निरीक्षण अहवालात नोंदवले आहे. महाराष्ट्र शासनाने चटोपाध्याय वेतन श्रेणीस पात्र शिक्षकांकरिता  असा नियम लागू करण्याचा  प्रयत्न केला आहे, मात्र शिक्षकांना दिली जाणारी वाढीव वेतन श्रेणी शाळेतील इतर शिक्षकांचा कामगिरीवर आधारित ठरवल्यामुळे  याचा मूळ हेतू साध्य होवू शकला नाही.
शिक्षकांच्या बाबतीत व्यापक स्वरूपाच्या या अहवालातील निष्कर्ष अभ्यासता भारतातील शिक्षणक्षेत्राच्या गुणात्मक दर्जावाढीसाठी काही महत्वपूर्ण शिफारशी अमंलात आणायला हव्यात. मोफत व सक्तींचे शिक्षण मिळणे हा मुलांचा मुलभूत हक्क असणाऱ्या आपल्या  देशात शिक्षकांना सामाजिकदृष्ट्या सर्वोच्च स्थान देण्यासाठी घटनात्मक तरतूद करता येईल का? यावर गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. शिक्षकांचे सामजिक स्थान व वेतन यांचा मुलांच्या प्रगतीशी थेट संबंध आहे असा महत्वाचा निष्कर्ष या अहवालात मांडला आहे. स्वयंपाकी, हिशोबनीस,फोटोग्राफर अथवा अहवाल लेखक यांसारख्या अनेक भूमिका निभावणारे प्राथमिक शिक्षक  पाहिले कि शिक्षकांचे सामजिक स्थान डळमळीत झाले आहे असे दिसून येते. अशा भूमिकांमधून शिक्षकांना बाहेर काढून त्यांना सामाजिकदृष्ट्या सर्वोच्च स्थान देण्यासाठी शासन स्तरावरून प्रयत्न व्हायला हवे. शिक्षकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे अथवा वेतनवाढ करणे याबाबतच्या शिफारसी अमंलात आणणे भारतीय शासनकर्त्यांना सहज शक्य नसले तरी शिक्षण खाते  आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या  सक्षम करायला हवे.. आजही  शिक्षकांची वेतनवाढ अथवा वेतन आयोग यांसारख्या मुद्द्यांवर वित्त विभागाची वेगळी भूमिका असते तर  बदल्यांसारख्या मुद्द्यांवर ग्रामविकास खाते शिक्षकांकडे केवळ कर्मचारी म्हणूनच भूमिका घेत असते. एकीकडे वनविभागाला वाटते कि शिक्षकांनी झाडे लावावीत तर शिक्षकांनीच  मतदार यादी तयार करावी असे स्थानिक महसूल अधिकाऱ्यांना वाटत असते. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद अशा  प्रत्येक स्तरावर शिक्षकांचे सामजिक स्थान डळमळीत करण्यात अनेकांचे हातभार लागले आहेत असेच म्हणावे लागेल. भारत हा जगातील एकमेव देश आहे जिथे शिक्षकांना १२० हून अधिक प्रकारची अशैक्षणिक  कामे करावी लागत आहेत. त्यामुळे इतर विभागांचा शिक्षकांवरील प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अधिकार काढून घेवून केवळ शिक्षण खात्याच्या अखत्यारीत राज्यातील शिक्षण यंत्रणा आणायला हवी.  यामुळे शिक्षकांच्या सामजिक दर्जावाढीच्या दृष्टीने शिक्षण विभाग  संरचित प्रयत्न करू शकेल. आर्थिकदृष्ट्या वित्त विभागावर   असणारे परावलंबित्व संपवण्यासाठी विशेष असा  शैक्षणिक अर्थसंकल्प सादर व्हायला हवा. सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या मानसिकतेतून  व राष्ट्राचे शिल्पकार या भावनेतून शिक्षकांना सामाजिक पातळीवर सर्वोच्च दर्जा दिला गेला पाहिजे.  आपल्या शिक्षकांबद्दल सर्वांनाच आदर आहे,मात्र काळाच्या ओघात ते सामाजिक स्थान परत मिळवून देण्याची जबाबदारी देखील सर्वांचीच आहे याचे भान राखुयात.
.......रणजितसिंह डिसले
onlyranjitsinh@gmail.com


Tuesday, 24 July 2018

RTE 2.0


RTE 2.0 .
                                                         


                                    १ एप्रिल २०१० पासून अंमलात आलेला बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क हा शिक्षण क्षेत्रातील आजवरचा सर्वात क्रांतिकारी कायदा समजला जातो. ८६ व्या  घटना दुरुस्तीच्या प्रतिपूर्तीकरिता हा कायदा अस्तित्वात आला. मागील ८ वर्षात या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे अनेक सकारात्मक व दृश्यात्मक बदल देशाच्या शिक्षणव्यवस्थेत झाले आहेत. पहिल्या वर्गात दाखल होणाऱ्या बालकांचे वाढते प्रमाण, निर्धारित इयत्तेतील शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत झालेली वाढ व सरकारी शाळांमध्ये वाढलेल्या भौतिक सुविधा जसे कि इमारत,वर्गखोल्या,शौचालये व शिक्षकांची पूर्णवेळ नियुक्ती याबाबत देशाने भरीव प्रगती केली आहे असे आर्थिक पाहणी अहवाल २०१८ मध्ये नमूद केले आहे. अर्थात या आकडेवारीबाबत अनेकांचे आक्षेप असू शकतात.मात्र या कायद्यामुळे अनेकविध चांगल्या बाबी शिक्षण क्षेत्रात सुरु झाल्या,हे मान्य करावे लागेल. अर्थात  स्वातंत्र्यानंतर अशा स्वरूपाचा कायदा लागू करण्यात आपण खूप उशीर केला हेदेखील वास्तव आहे. परिणामी भारतापेक्षा तुलनेने अविकसित समजले जाणारे व्हिएतनामसारखे देशदेखील मनुष्यबळ विकासाच्या दृष्टीने भारताच्या तुलनेत वेगाने वाटचाल करीत आहेत.
                         जगभरातील मानवविकासाच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण अशी संयुक्त राष्ट्राने निर्धारित केलेली शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे २०३० सालापर्यंत साध्य करण्यासाठी आपण कटिबध्द आहोत. मात्र ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठीचा वेग अद्यापही आपण गाठलेला नाहीये. परिणामी  शाश्वत विकासाचे  उद्दिष्ट क्रमांक ४ च्या पूर्ततेकरिता सध्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या  शिक्षण हक्क कायद्याचे सुधारित स्वरूप अंमलात आणणे गरजेचे आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा हक्क आहे , अशी अपेक्षा संयुक्त राष्ट्राने व्यक्त केलीय. भारतातील शिक्षण हक्क कायद्याचा  विचार करता मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळणे इतपत बालकाचे हक्क मर्यादित आहेत. आणि या हक्कांच्या संरक्षणासाठीच्या आवश्यक त्या तरतुदी शिक्षण हक्क कायद्यात उल्लेखित आहेत.
             शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत देशांच्या बरोबरीने वाटचाल करण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा  हक्क आहे या  विचारधारेचा सुस्पष्टरित्या अंगीकार करून  सुधारित कायदा आणणे गरजेचे आहे. अशा कायद्याच्या निर्मितीकरिता  अमेरिकन कॉंग्रेसने  सन २०१५ साली पारित केलेला Every Student Succeed Act  भारतीयांसाठी एक आदर्श उदाहरण ठरू शकतो. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष  बराक ओबामांच्या काळात पारित करण्यात आलेला  ESSA कायदा अमेरिकेतील प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्याच्या हक्काविषयी कटिबद्धता व्यक्त करतो. सन १९६५ सालच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण कायद्यामध्ये सुधारणा केल्यानंतर याची अमलबजावणी अमेरिकेत सुरु झाली आहे. मागील ३ वर्षात या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे अनेक सकारात्मक बदल अमेरिकेतील  शिक्षणव्यवस्थेत दिसून येत आहेत .
अशी यंत्रणा भारतातदेखील निर्माण करणे सहज शक्य आहे. प्रस्तावित कायदा प्रत्येक स्तरावरील शिक्षण व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणाकरिता तयार केला जावा. सद्यस्थितीतील  शिक्षण हक्क कायदा ६ ते १४ वयोगटातील मुलांपुरता मर्यादित आहे त्यामुळे या वयोगटाव्यतिरिक्त इतर वयोगटातील विद्यार्थ्यांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा हक्क नाकारला जातो. वयोगटाच्या आधारे केला जाणारा  असा  भेदभाव नव्या कायद्याच्या रचनेत नसावा. ज्या ज्या स्तरावर मुल शिक्षण घेते जसे कि पूर्व प्राथमिक ,प्राथमिक,माध्यमिक,उच्च्य माध्यमिक व उच्च्य शिक्षण व इतर  या प्रत्येक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना सामावून घेईल असा व्यापक विचार यामागे असणे गरजेचे वाटते.
                              वैश्विक नागरिकांची  जडणघडण करण्याच्या हेतूने  शिक्षण व्यवस्थेतील प्रत्येक घटकांच्या व्यावसयिक सक्षमीकरणाकरिता विशेष तरतुदी नमूद असायला हव्यात. विशेषतः शिक्षकांचे व्यावसयिक  सक्षमीकरण हा सर्वोच्च स्तरावरील प्राधान्यक्रम असायला हवा. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या युगातील नागरिक घडवणाऱ्या शिक्षकांनी नवनवीन अध्यापन तंत्रे आत्मसात करून कालानुरूप अध्यापन करणे  गरजेचे आहे. एखाद्या क्रीडा प्रकारातील खेळाडूंनी मैदानात  सर्वोत्तम कामगिरी करावी याकरिता  ज्या प्रमाणे हाय पर्फोर्मंन्स कोच असतात , सपोर्ट स्टाफ दिमतीला असतो, त्याच धर्तीवर शिक्षकांना सहाय्यक ठरेल अशी सपोर्ट टीम असणे आवश्यक ठरते. शिक्षकांना आवश्यक असणारे मानसिक व व्यावसयिक सहाय्य तात्काळ मिळेल अशी व्यवस्था असेल तर वर्गाध्यापनातील त्यांच्या कामगिरीत सकारात्मक बदल निश्चितपणे अनुभवायला मिळेल. मध्यंतरी महाराष्ट्रातील  शिक्षकांनी आम्हाला शिकवू द्या अशी मागणी करत काढलेले आक्रोश मोर्च अथवा नोकरीतील तणाव असह्य झाल्यामुळे आत्महत्या करण्याऱ्या शिक्षकांची वाढती  संख्या पाहता  अशा सपोर्ट टीमची गरज लक्षात यावी. याकरिता प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा अभाव अथवा निधीची कमतरता अशा समस्यांवर उपाय म्हणून आर्तीर्फिशल इंटेलिजन्स तंत्राचा वापर करता येईल. हे तंत्र अतिशय प्रभावीपणे वापरले जावू शकेल.
                                   शिक्षकांच्या कामगिरीतील सातत्यपूर्णता टिकवण्यासाठी समर स्कूलची निर्मिती, गरजाधीष्टीत व कालसुसंगत  प्रशिक्षण , विशिष्ट कालावधीनंतर कामगिरीचा आढावा अशा बाबींचा स्वीकार करणे आवश्यक बनले आहे. अगदी केजी ते पीजी स्तरावरील सर्वच शिक्षकांच्या कार्यामध्ये व्यावसयिकता आणल्यास अपेक्षित उद्दिष्टे साध्य करणे सुलभ जाईल. सर्वच स्तरावरील शिक्षकांना सक्षमीकरणाच्या समान संधी देवून विशिष्ट कालावधी नंतर त्यांच्या कार्यचा आढावा घेण्याची गरज आहे.
                                 अर्थात असे बदल करत असताना सरकारी यंत्रणेने  काही बदल स्वीकारणे आवश्यक आहे. मागील काही वर्षातील सरकारी ध्येयधोरणे अभ्यासली असता आपल्याकडे शिक्षणाचे खाजगीकरण वेगात सुरु आहे. तिसऱ्या जगातील देशांमध्ये सर्वसामान्यपणे हाच कल दिसून येतो. शिक्षण ही पूर्णतः सरकारचीच जबाबदारी असायला हवीय. बदलत्या कालानुरूप सरकारची कर्तव्ये बदलत जातील मात्र खाजगीकरण केल्याने शिक्षण व्यवस्थेत गुणात्मक बदल होवून देशहितासाठी लाभदायक ठरले  असा दावा करणे धाडसाचे ठरेल. अनेक राज्य सरकारे शिक्षणावरील खर्च कमी करत असल्यामुळे  लोकसहभागातून निधी गोळा करण्याकडे देशभरातील अनेक राज्यातील सरकारी शाळांचा कल वाढत आहे.शिक्षकांनी लोकसहभागातून शाळेच्या विकासात हातभार लावला हे अभिनंदनीय असले तरी  अशा पद्धतीने लोकसहभागातून निधी गोळा करणे याकरिता शिक्षकांचा वेळ व उर्जा खर्ची पडली हे वास्तव नाकारता येणार नाही. अशा अनावश्यक बाबींवर शिक्षकांनी अमुल्य वेळ खर्च केल्यामुळे वैधानिक कर्तव्ये पूर्ततेकरिता कितपत वेळ मिळाला ? याचे उत्तर शोधायला हवे. एकाबाजूला सरकारी शाळांमधील शिक्षक लोकसहभाग मिळवण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करीत असतात तर  दुसऱ्या बाजूला CSR च्या माध्यमातून ३३४२ कोटी रुपये इतकी रक्कम  देशभरातील कंपन्यांनी  शिक्षण क्षेत्रावर खर्च केली असे CII ( Confederation of Indian Industry) चा अहवाल सांगतो. या दोन घटनांचा विचार केला तर एक बाब अगदी स्पष्टपणे लक्षात येते कि प्रास सर्वोच्च स्तरावरील सरकारी यंत्रणेने स्थानिक पातळीवरील प्रशासन व खाजगी कंपन्या यांमधील दुवा म्हणून भूमिका निभावायला हवीय. जेणेकरून शिक्षण क्षेत्रात निधीची कमतरता या समस्येवर परस्पर सहकार्यातून उपाय शोधला जाईल.
शिक्षकांच्या दैनंदिन कार्यप्रणालीमधील  दर्जासुधार व सातत्यपूर्ण सर्वोत्तम कामगिरीचा आग्रह, प्रशासनातील भूमिका बदल व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याविषयी सरकारची कटिबद्धता  या त्रिसूत्रीचा सुयोग्य संगम साधला तरच भारतीय शिक्षण प्रणालीला नवा आयाम मिळू शकेल. आणि याकरिता संरचित प्रयत्न करण्याची वेळ आता आली आहे. याच टप्प्यावरून वेगाने वाटचाल करण्याकरिता शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित सर्वच घटकांनी सामुहिकरित्या  प्रयत्न करायला हवेत असे वाटते.
रणजितसिंह डिसले


Friday, 16 March 2018

एज्युकेशन एक्सचेंज.....#E2





Image may contain: 18 people, including Payal Goel, Ruchika Chhabra and Chandra Choodeshwaran, people smiling, people standing
Courtesy: facebook.com/NeeruMittal 
             जगभरातील शिक्षकांचे लक्ष वेधून घेणारी घटना नुकतीच सिंगापूर येथे घडली. जगभरातील नवोपक्रमशील शिक्षकांचे तीन दिवशीय संमेलन नुकतेच सिंगापूर येथे पार पडले. याकरिता ९४ देशांतील ४०० हुन अधिक शिक्षकांना निमंत्रित करण्यात आले होते.  मायक्रोसॉफ्टच्यावतीने आयोजित हे संमेलन एज्युकेशन एक्सचेंज या  नावाने ओळखले जाते. संमेलनाचे हे ४ थे वर्ष आहे.  वर्गाध्यापनात तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून मुलांच्या अध्ययन क्षमतेवर विशेष प्रभाव टाकणाऱ्या शिक्षकांच्या नाविन्यपूर्ण प्रयोगांना जागतिक व्यासपीठ देण्याचा हा प्रयत्न आहे. एक शिक्षक म्हणून स्वतःच्या व्यवसायिक विकासाची संधी देणारे हे संमेलन अनेक अर्थाने महत्वाचे ठरते. जगभरातील हे सर्व आमंत्रित शिक्षक वेगवेगळ्या गटांमध्ये विभागले जातात अन वर्गाध्यापनात भेडसावणारी कोणतीही एक समस्या निवडून त्यावर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करीत असतात. भिन्न भाषा, भिन्न देश अन भिन्न संस्कृती अशा प्रतिकूल परिस्थितीत हे सर्व शिक्षक एकत्र येवून काम करतात. यामुळे इतर देशांमधील शिक्षण पद्धती बाबत माहिती घेण्याची संधी मिळते, व्यावसायिक कार्यसंबंध तयार होवून हे विश्वची माझे घर ही विचारधारा प्रत्यक्षात अंगिकारली जातेय.
Image result for E2 microsoft singapore
मायक्रोसॉफ्टचे उपाध्यक्ष अँँथनी यांच्याशी संवाद साधताना रिचर्ड


        या जागतिक परिषदेत घानाच्या एका शिक्षकाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. रिचर्ड अकोटो असे त्याचे नाव. घानामधील सेकायेडोमसे नावाच्या खेड्यातील बेन्टनसे ज्युनिअर हायस्कूलमध्ये शिकवणारा हा  शिक्षक. घाना हा आफ्रेकीतील गरीब देश म्हणून ओळखला जातो. शिक्षणाविषयी फारशी जागृती नसणाऱ्या समाजात काम करणाऱ्या रिचर्डने एक अफलातून काम केलेय. ज्या भागात रोजच्या खाण्याची भ्रांत आहे तिथल्या भागात        संगणक शिक्षण म्हणजे चैनच समजली जाईल. शाळेत वीज असण्याची शक्यताच नव्हती. संगणक नाहीत, वीज नाही अन तंत्रज्ञानाचे  शिक्षण तर द्यायचं. कसे सोड्वायचे हे कोडे ? लोकसहभागातून अशी साधने मिळवण्याचा पर्याय त्याच्यापुढे नव्हता कारण सारा समाजच हातावर पोट असणारा. कुठून आणणार एवढा पैसा?? यावर उपाय म्हणून या शिक्षकाने खडू व फळ्याचा कल्पक वापर केला. रिचर्डच्या  वर्गातील फळा म्हणजे संगणकाची स्क्रीन व खडू म्हणजे संगणकाचा माउस. वर्ड, एक्सल, पॉवरपॉईट सारखे घटक शिकवण्यासाठी वर्गातील फळ्यावर त्यातील सर्व मेन्यूबार चे चित्र काढून तो घटक शिकवायचा , अशी याची जगावेगळी पद्धत. संगणकाच्या स्क्रीनवर ज्या रंगसंगतीमध्ये मेन्यूबार दिसतो अगदी त्याच प्रकारे तो संपूर्ण फळा रंगवून काढायचा. प्रत्येक ऑप्शनला क्लिक केल्यावर कोणकोणते सब ऑप्शन दिसतात त्याचेही चित्र काढून तो मुलांना शिकवतो. सोबतचे चित्र पाहून तुम्हाला लक्षात येईल याची जगावेगळी तंत्रस्नेही अध्यापन पद्धत.

Image result for richard at E2 singapore
Courtesy: Facebook.com/Owura Kwadwo Hottish  
मुलांमध्ये असणारी  तंत्रज्ञानाविषयीची आवड पाहून मला अशी अफलातून कल्पना सुचली असे रिचर्ड म्हणतो. त्याच्या वर्गातील मुलांनादेखील त्याचे हे रंगीबेरंगी फळे अन त्यातून डोकावणारी विंडो हे सांर आवडतय. फळ्याच्या आकारात संगणकाची स्क्रीन साकारून मुलांना एक वेगळाच अनुभव देणाऱ्या रिचर्डला त्याचे अनुभव सांगण्यासाठी सिंगापूर येथे आमंत्रित करण्यात आले होते. माझा देश सोडून मी पहिल्यांदाच दुसऱ्या देशात आलोय. मला इंग्रजी फारशी समजत नाही, माझ्या मुलांना देखील इंग्रजी येत नाही. पण मला माझ्या वर्गातील मुलांच्या मनाची भाषा येते असे म्हणत त्याने उपस्थितांची मने जिंकून घेतली. प्रतिकूल परिस्थिती हीच माझी प्रेरणा आहे असे तो म्हणाला. यापूर्वीही मी संगणकाचे अनेकविध घटक अशाच पद्धतीने शिकवले आहेत. माझ्या वर्गात १०० हून अधिक मुले आहेत आणि माझी ही कृती मुलांना आवडते , त्यातून ते शिकतात म्हणून मी हे फळे रंगवतो असे तो म्हणाला. काही वर्षापूर्वी रिचर्डने स्वतःकरिता एक संगणक घेतला होता मात्र तो चोरीला गेला. तेंव्हापासून मी अशापद्धतीने शिकवत असल्याचे त्याने नमूद केले.त्याच्या या प्रयत्नांना आता घानाच्या एका स्वंयसेवी संस्थेने साथ देण्याचे ठरवले असून रिचर्डच्या शाळेत काही संगणक व वीज सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे ठरवले आहे.


Image may contain: 1 person, smiling, standingरिचर्डच्या या अफलातून कामगिरीनंतर ग्रीसच्या अजीलीकी पापा नामक महिला शिक्षकेने आपल्या सादरीकरणातून अनेकांना प्रेरित केले. डिस्लेक्सियाग्रस्त मुलांकरिता शाळा चालवणारी ही शिक्षिका. मानवी मेंदूमध्ये मजकूर वाचन करण्यासाठीचा विशिष्ट भाग नाहीये असे तिचे म्हणणे आहे. सन १९९८ पासून ती   डिस्लेक्सियाग्रस्त मुलांकरिता काम करतेय. इमर्सिव्ह रीडर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने या मुलांना एक आत्मविश्वास देत अनेकांचे जीवन योग्य दिशेने नेण्यात तिने मोलाचे योगदान दिले आहे. ही मुले इतरांपेक्षा वेगळी नसून , प्रत्येक गोष्टीकडे पाहण्याचा यांचा दृष्टीकोण वेगळा आहे. त्यामुळे अशा मुलांना त्यांची नजरेतून शिकवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे असे मत तिने व्यक्त केले.

या लेखात उल्लेखित दोन शिक्षक जगावेगळे आहेत. समस्यांकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टीकोण वेगळा आहे.त्यांना जाणवलेल्या समस्या तुम्हाला देखील जाणवल्या असतील. मात्र त्यांनी शोधलेले उपाय त्यांच्या नाविन्यपूर्णतेची ओळख निर्माण करतात. त्यांनी शोधलेले उपाय तुम्हीदेखील तुमच्या वर्गाध्यापनात वापरून पहायलाच हवेत.     

Monday, 12 March 2018

समर स्कूल : भविष्याचे शिक्षण देणाऱ्या शाळा...





                                           
                                      शिक्षकांनी त्यांच्या  अध्यापन पद्धतीत कालानुरूप बदल केले पाहिजेत ,  त्याकरिता त्यांनी स्वयंप्रेरणेने  प्रशिक्षण घ्यायला हवे  असे जगभरातील अनेक शिक्षणतज्ञांना वाटते . सर्व शिक्षा अभियान असो  वा राष्ट्रीय माध्यमिक  शिक्षा अभियान असो यामधून  प्रशिक्षणांचा  झालेला अतिरेक , शिक्षकांच्या गरजा न ओळखता त्यांवर  लादण्यात आलेली प्रशिक्षणे यामुळे  सेवांतर्गत प्रशिक्षणाबाबत महाराष्ट्रातील शिक्षकांचा नकारात्मक प्रतिसाद अनुभवायला मिळत होता.  सेवांतर्गत प्रशिक्षणाबाबत  शिक्षकांची  ही नकारात्मक मानसिकता लक्षात घेवून सन २०१५ पासून  ट्रेनिंग ऑन  डिमांड (मागेल त्यालाच प्रशिक्षण )  या धोरणाचा स्वीकार राज्याच्या शिक्षण विभागाने केला.  त्यामुळे सध्या  नियोजनशून्य व उद्देशविरहीत प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्याच्या प्रकारांना काहीसा आळा बसल्याचे चित्र आहे. शिक्षकांनी त्यांना आवडेल त्या विषयाच्या प्रशिक्षणाची मागणी विद्या प्राधिकरणाच्या वेबसाईटवर नोंदवावी आणि मग त्या विषयाच्या प्रशिक्षणाकरिता आवश्यक शिक्षक संख्या एकत्रित करून संबंधिताना  त्यांच्या आवडीचे प्रशिक्षण  द्यायचे अशी कार्यप्रणाली अमलात आली.  सद्यास्थितीत शिक्षकांच्या आवडीच्या विषयामध्ये शैक्षणिक तंत्रज्ञान हा विषय आघाडीवर असून वर्गाध्यापनात तंत्रज्ञान  वापराबाबत  प्रशिक्षण देण्याची मागणी  करणाऱ्या शिक्षकांची संख्या ( जानेवारी १८ अखेर पर्यंत )  सर्वाधिक म्हणजे 1,61,734 इतकी आहे. ही आकडेवारी लक्षात घेता  सेवांतर्गत प्रशिक्षणाबाबत महाराष्ट्रातील शिक्षकांची नकारात्मक मानसिकता बदलली आहे असे निश्चितपणे म्हणता येईल.  युडायस अहवालानुसार महाराष्ट्रातील सरासरी १३ % शिक्षक दरवर्षी सेवांतर्गत प्रशिक्षण घेत असतात.देशभरातील प्राथमिक शिक्षकांचा विचार केला तर सरासरी २२ % शिक्षक दरवर्षी सेवांतर्गत प्रशिक्षण घेतात.    
                                          मात्र प्रशिक्षणाचे विषय निवडीचे स्वातंत्र्य हा बदल वगळता सेवांतर्गत प्रशिक्षणे आयोजित करण्याची पद्धत अद्यापही बदलेली नाहीये.  प्रशिक्षण वर्गात सहभागी होण्यासाठी शालेय कामकाजाचे दिवस निवडले जात असल्याने त्या कालावधीत वर्गाध्यापन व इतर शैक्षणिक कृती स्थगित कराव्या लागतात.शिक्षकांमधीलच काही जणांना किंवा   DIECPD  मधील विषय सहायकांना अथवा क्वचित प्रसंगी अधिकारी वर्गाला राज्यस्तरावर प्रशिक्षित करून त्यांच्यामार्फत इतर शिक्षकांना जिल्हा, तालुका व केंद्र स्तरावर प्रशिक्षित केले जाण्याची पूर्वापार चालत आलेली पद्धत अद्यापही सुरूच आहे.  अशा राज्यस्तरीय मार्गदर्शकांना             ( ज्यांना सध्या सुलभक म्हटले जाते )   वेगवेगळ्या विषयांचे  प्रशिक्षण द्यावे लागत असल्याने  प्रत्येक प्रशिक्षण विषयातील आशयज्ञान प्रभावीपणे मांडण्याच्या त्यांच्या क्षमतेला मर्यादा येतात. परिणामी असे सुलभक  आपल्या सहकारी शिक्षकांना देत असलेल्या प्रशिक्षणाचा दर्जा खालावण्याची शक्यता वाढते. शिवाय अशा सुलभकाना वेगवेगळ्या स्तरावर वारंवार प्रशिक्षण द्यावे लागत असल्याने वर्ग अध्यापनाच्या महत्वाच्या कार्याकडे त्यांचे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अशा परिस्थितीत सेवांतर्गत प्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी  व शिक्षकांच्या व्यावसायिक कौशल्य विकासासाठी  समर स्कूलच्या पर्यायाची प्रभावी अंमलबजावणी करायला हवी. देशाचे भविष्य ज्या वर्गाखोल्यांमध्ये घडवले जातेय त्या वर्गखोलीतील महत्वपूर्ण घटक असणाऱ्या शिक्षकांकरिता समर स्कूल या भविष्य घडवणाऱ्या शाळा ठरतील. दीर्घ सुट्टीच्या कालावधीत किंवा  शैक्षणिक सत्राखेरीस आयोजित केले जाणारे हे विशेष प्रशिक्षण वर्ग  राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांसाठी व्यावसायिक विकासाच्या नव्या संधी निर्माण करू शकतात.  किमान २ आठवड्याच्या कालावधीत आयोजित केली जाणारी ही  विशेष प्रशिक्षण सत्रे  शिक्षकांना त्यांच्या आवडीच्या विषयातील अद्ययावत माहितीची ओळख करून देत  अनुषंगिक  तंत्र कौशल्य आत्मसात करण्याची संधी देतात . ऑनलाईन माध्यमातून   अथवा  प्रशिक्षण केंद्रामध्ये  प्रत्यक्ष सहभागी होऊन   अधिक अनुभवी व  जाणकार  व्यक्तींकडून  थेट मार्गदर्शन मिळाल्यामुळे स्वतःमधील बदल अनुभवण्याची संधी  शिक्षकांना मिळू शकेल.  शिक्षण क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण विचारधारांची ओळख, प्रत्यक्ष कृतीद्वारा कौशल्य विकसन,आवडीच्या विषयातील तज्ञ व अनुभवी मार्गदर्शकांचे थेट मार्गदर्शन व  शंका निरसन , उद्दिष्टनुरूप कृती आराखडा आखणी व अंमलबजावणी करण्याची संधी यानिमित्ताने मिळू शकेल. आजही सेवापूर्व व सेवांतर्गत प्रशिक्षण वर्गात पाठाचे नियोजन करताना हर्बर्टच्या पंचपदीचा आधार घेतला जातो. काळानुरूप ही पद्धत बदलली जाणे आवश्यक आहे. मागील काही वर्षात क्लासरूम मॅनेजमेंट ,चाईल्ड बिहेव्हीअर अॅनालीसीस , फ्लीप्ड क्लासरूम, ब्लेंडेड लर्निंग यांसारख्या नवनवीन संकल्पनांना  महत्व प्राप्त झाले आहे. अनेक देशांमध्ये प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना त्यांच्या शासनाच्या वतीनेच समर स्कूलच्या माध्यमातून अशा अद्ययावत संकल्पनांची ओळख करून देत अधिक  प्रशिक्षित केले जाते. मात्र महाराष्ट्रातील   शिक्षकांना शासनाच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणात याविषयी माहिती दिल्याचे  अथवा भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी प्रशिक्षित केल्याचे उदाहरण ऐकिवात नाही.  
                                     समर  स्कूलचा हा पर्याय महाराष्ट्रातील  शिक्षकांसाठी अतिशय प्रभावी ठरू शकतो. किमान ३० दिवसांची उन्हाळी सुट्टी महाराष्ट्रातील  शिक्षकांना दरवर्षीच  मिळत असते. या कालावधीत शिक्षकांनी आपल्या आवडीच्या  समर स्कूल मध्ये सहभाग नोंदवून  शिक्षण क्षेत्रातील बदलत्या अध्यापन पद्धती, नवनवीन तंत्रे आत्मसात  करण्याचा प्रयत्न करायला हवा. जगभरातील अनेक शिक्षक अशा समर स्कूलच्या माध्यमातून स्वतःच्या व्यावसायिक कौशल्य विकसनास प्राधान्य देत आहेत. अशा समर स्कूल मधून समविचारी शिक्षकांचे एक नेटवर्क तयार होवून परस्पर सहकार्यातून क्षमतावृद्धी करण्याच्या प्रयत्नास  चालना मिळते.अर्थात हा पर्याय पडताळून पाहताना  त्यातील नाविण्यता व अद्ययावतपणा कायम राखला जाणे महत्वाचे आहे. तसेच अशा समर स्कूलमधील शिक्षकांचा सहभाग हा पूर्णतः ऐश्चिक असावा .अन्यथा हे प्रशिक्षण वर्ग म्हणजे नसती उठाठेव अशी मानसिकता तयार होऊन शिक्षक नकारात्मक प्रतिसाद देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे प्रशिक्षण वर्ग जिल्हा स्तरावरील सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्थेच्या माध्यमातून आयोजित केले जावेत. याकरिता नेमण्यात येणारे सुलभक प्राथमिक शिक्षक नसावेत  त्यामुळे त्या संबंधित शिक्षकाला त्याच्या आवडीच्या वर्गात प्रवेश घेण्याची संधी मिळेल. समर स्कूल मध्ये तज्ञ मार्गदर्शक, आशय निश्चित्ती व नियोजन कार्यात   विद्यापीठे, नामांकित प्रशिक्षण संस्था यांचे सहकार्य घ्यावे . प्रसंगी  खाजगी क्षेत्रातील तज्ञांची मदत घेता येवू शकेल. राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यात सेवा देणारा शिक्षक कोणत्याही जिल्ह्यातील समर स्कूल मध्ये प्रवेशित होवू शकेल इतपत  लवचिकता त्याच्या अंमलबजावणी मध्ये असायला हवी.  
                                चौथ्या  औद्योगिक क्रांतीच्या या युगात तंत्रज्ञानाच्या व्यापकतेमुळे   शिक्षण क्षेत्रातील प्रत्येक घटकांमध्ये अमुलाग्र बदल संभवतात. हे बदल स्वीकारून एकविसाव्या शतकातील  मुलांना कालानुरूप शिक्षण देण्यासाठी  विसाव्या शतकात जन्मलेल्या शिक्षकांना  अधिक प्रयत्न करावे लागतील. शिक्षकांनी फॅसीलीटेटरच्या  भूमिकेतून बाहेर पडून मुलांच्या नाविन्यपूर्ण संकल्पना  व कुतूहल  यांना अधिक पाठबळ देण्याची गरज आहे.    RTE च्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे ६-१४ वयोगटातील ९० % हून अधिक मुलांना शाळेत दाखल करण्यात व टिकवण्यात आपण यशस्वी झालो आहोत. आता या मुलांचे भविष्य घडवणारे शिक्षण देण्यासाठी शिक्षकांना अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने वाटचाल करायला हवी. अद्ययावत आशयज्ञान  ,  आधुनिक अध्यापन पद्धतीचा वापर आणि तंत्रज्ञान वापरातून शैक्षणिक समस्या निराकरण करण्यातील प्रभुत्व  या त्रिसूत्रीच्या आधारे आपली वाटचाल करण्यासाठी शिक्षकांनी स्वयंप्रेरणेने पुढे यायला हवे.
रणजितसिंह डिसले


Monday, 19 February 2018

सरकारी शाळांना हवे विमा कवच..........रणजितसिंह डिसले



शाळेला गावाचा आधार असावा अन गावाला शाळेचा अभिमान असावा या भावनेतून खेड्यातील लोक स्थानिक
स्वराज्य संस्थांच्या शाळांकडे पाहतात . गावाकडची शाळा ही अनेकांच्या अभिमानाचा केंद्रबिंदू बनून राहिली आहे. गावात किंवा शहरात सरकारी यंत्रणेकडून प्राप्त होणाऱ्या वस्तूंचा वापर करताना ती एक सामुहिक
मालकीची वस्तू मानून बेपर्वाईने वापर होताना दिसतो.सामुहिक मालकीच्या वस्तूंची झालेली दुरवस्था सार्वजनिक ठिकाणी सर्रास पहायला मिळते.मात्र शाळेमध्ये असणाऱ्या अनेकविध वस्तू सरकारी यंत्रणेकडूनच प्राप्त होत असल्या तरी त्यांची काळजीपूर्वक हाताळणी करण्याकडे सर्वांचा कल असल्याचे दिसते. शाळेतील शैक्षणिक साधने म्हणजे मुलांसाठी जीव कि प्राणच.आई-बाबांनी आणलेली खेळणी रागाच्या भरात फेकून देणारी मुले शाळेतील वस्तू मात्र जीवापाड जपतात असा अनुभव आहे. सामुहिक मालकीच्या वस्तू शाळेमध्ये वापरताना त्यांची तोडफोड होणार नाही अन ती सर्वाना वापरायोग्य राहील याकडे शिक्षक अन विद्यार्थी यांचा कल असतो.शाळा अन गुरुजी यांच्याबाबत असणाऱ्या आदरयुक्त भीतीमुळे म्हणा वा अन्य कारणांमुळे शाळेमधील मौल्यवान वस्तू चोरीला गेल्याचा घटना क्वचितच घडत असत. शाळा म्हणजे विद्येचे मंदिर अन या मंदिरात चोरी करण्याचे धाडस कोण करेल? या भावनेमुळे शाळेतील मौल्यवान वस्तूंच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा गंभीरपणे समोर आला नाही . शाळेत चोरी करण्यासारखं असतच काय ? चोरी झालीच तर टेबल अन खुर्ची याच्याशिवाय काय हाती लागणार नाही अशी सर्वसाधारण मानसिकता आढळते. खडू – फळा मोहीम, ICT इन स्कूल योजना किंवा
सर्व शिक्षा अभियान अशा अनेक योजनांच्या माध्यमातून सरकारी शाळामध्ये अनेकविध शैक्षणिक साधने प्राप्त होवू लागली. मागील काही वर्षात लोकसहभागातून संगणक,टँबलेट, प्रोजेक्टर व LCD सारखी महागडी शैक्षणिक साधने सुद्धा सरकारी शाळांमध्ये पहायला मिळत आहेत. मात्र या साधनांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा आता गंभीरपणे समोर येतो आहे. शाळेतील पारंपारिक खडू – फळ्याची जागा महागड्या इंटरएक्तीव्ह बोर्ड नी घेतल्याने आता या महागड्या वस्तूंची सुरक्षितता हा शिक्षकांसमोरील नवे आव्हान बनू पाहत आहे.सन २०१२ ते २०१७ या कालावधीत एकट्या सोलापूर जिल्ह्यात १७ शाळांमध्ये चोरीच्या घटना घडल्याची नोंद आहे. नुकतीच बीड जिल्ह्यातील पारगाव (जो) येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या रेकॉर्डीग स्टुडिओमधील महागडी साधने चोरीला गेली अन या प्रश्नाचे गांभीर्य सर्वांसमोर आले. गावकऱ्यांकडून मोठ्या अपेक्षेने मिळालेल्या वस्तूंची चोरी होणे हे किती वेदनादायी असते याची प्रचीती देणारी पोस्ट सोशल मिडीयावर व्हायरल झाली.या पोस्टची दखल खुद्द शिक्षणमंत्र्यांनी घेत चोरीचा तपास जलदगतीने करण्याच्या सूचना तपास यंत्रणेला दिल्या.पण या निमित्ताने एक बाब स्पष्ट होते कि सरकारी शाळेमधील वस्तू सुरक्षित नाहीत अन अशा वस्तूंच्या सुरक्षिततेसाठी स्थानिक वा राज्य पातळीवर पुरेशी सुरक्षा यंत्रणा नाही. शालेय वेळेनंतर सरकारी शाळांमधील अशा तंत्रस्नेही साधनाची सुरक्षितता राम भरोसे असल्याचे दिसून येते. ICT इन स्कूल योजनेंतर्गत देशभरात तब्बल ८७०३३ शाळांमध्ये संगणक प्रयोगशाळा उभारण्यात आल्याचे केंद्रीय मनुष्यबळ खात्याचा अहवाल सांगतो. शालेय शिक्षणात माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान वापराबाबाबतचे धोरण २०१२ नुसार शाळेची मालमत्ता व आयसीटी सुविधांची सुरक्षितता याबाबत राज्यांनी कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.मात्र राज्यातील संगणक प्रयोगशाळा व शाळेतील मालमत्ता यांच्या सुरक्षिततेबाबत ठोस असे धोरण दिसून आलेले नाही. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र या महत्वाकांशी
कार्यक्रमांतर्गत राज्यभरातील डिजिटल शाळांच्या संख्येत वाढ होताना दिसत आहे. धुळे जिल्ह्याने राज्यातील पहिला डिजिटल जिल्हा होण्याचा मान मिळवला आहे. धुळ्यासह राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये महागडे LCD व टँबलेट आहेत. मात्र अशा महागड्या साधनांची काळजीपूर्वक हाताळणी करतानाच त्यांची सुरक्षितता देखील महत्वाची आहे. अशा वस्तू चोरीला गेल्या अथवा नैसर्गिक आपत्तीमध्ये हानी पोहोचली तर त्या मुळ स्वरुपात परत मिळवणे हे काहीसे कठीण होवून बसते . त्यामुळे शाळेतील वस्तूंना सुरक्षारुपात विमा कवच असणे वा अशा दुर्दैवी घटनांमध्ये शाळांना सरकारकडून सानुग्रह अनुदान तात्काळ मिळणे महत्वाचे वाटते. शाळेमध्ये चोरी झालेल्या वस्तूंच्या तपासाबाबत पोलीस यंत्रणा प्रत्येकवेळी यशस्वी होईलच याची हमी देता
येत नाही. मात्र मधल्या काळात या वस्तूंच्या वापरापासून मुले वंचित राहतात.ही वंचितता दीर्घकालीन असेल तर शिक्षकांच्या उत्साहावर पाणी पडल्यासारखे होते ; कारण अशा महागड्या वस्तू लोकसहभागातून पुन्हा प्राप्त करणे कठीण असते. शाळेतील अनेकविध वस्तूं, इमारत, तंत्रस्नेही साधने यांना व्यापक स्वरुपात विमा कवच उपलब्ध करून देता येईल का ? याबाबत धोरणात्मक पातळीवर विचार व्हायला हवा. वरिष्ठ पातळीवरूनच याबाबत गंभीरपणे पाऊले उचलली जाणे अपेक्षित आहे. राज्यभरातील शाळांकरिता एका विमा कंपनीची निवड करून सर्वच शाळांना ही सेवा देता येईल. ओव्हर चार्जीगमुळे टँबलेटच्या बँटरीचा स्फोट होणे, वीज पडणे, अतिवृष्टी , दरड कोसळणे यांसारख्या आपत्तींमुळे शालेय इमारत व मालमत्तेची होणारी आर्थिक हानी भरून काढण्यासाठी विम्याचा पर्याय लाभदायक ठरेल.पुनर्वसन झालेल्या माळीण गावाच्या शाळेची यावर्षीच्या पावसात झालेली दुरवस्था पाहता विमा कवच असण्याच्या सेवेची गरज प्रकर्षाने समोर येते. शालेय विद्यार्थ्यांकरिता राजीव गांधी अपघात विमा योजनेच्या दुरवस्थेचा पूर्वानुभव लक्षात घेता या नव्या योजनेत काही चुका नक्कीच टाळता येतील. अशा विमा योजना संबंधित विमा कंपनीकरिता सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी ठरू नये यासाठी प्रशासनाची इच्छाशक्ती महत्वाची आहे. पारगावच्या शाळेचा अनुभव पाहता प्रत्येकवेळी मंत्रिस्तरावरून दखल घेतली जाणे अपेक्षित नाही . मात्र विमारुपी लाभ मिळवताना भिक नको पण कुत्र आवर असे म्हणण्याची वेळ शिक्षकांवर येवू नये. विमारुपी आर्थिक लाभ मिळवण्याकरिता वा सानुग्रह अनुदान मिळण्याकरिता कागदपत्रे गोळा करण्यातच शिक्षकांचा वेळ अन श्रम वाया जावू नये याकरिता तंत्रज्ञानाची मदत घेत अंमलबजावणी करणे उचित राहील. सरकारी शाळांना असे लाभ मिळवून देणाऱ्या यंत्रणांनीदेखील तात्काळ कार्यवाही करणे उचित ठरते. प्रशासकीय दिरंगाईमुळे विमा अथवा अनुदान न मिळणे म्हणजे मुलांना सुविधा नाकारण्याजोगे आहे.सामाजिकतेचे भान राखत समाजाने दिलेल्या शैक्षणिक साधनांची सुरक्षितता कायम राखण्याची जबाबदारी सरकारी यंत्रणेने स्वीकारायला हवी. अन्यथा या शैक्षणिक साधनांच्या वापरापासून खेड्यापाड्यातील विद्यार्थी वंचित राहण्याची शक्यता अधिक आहे.

रणजितसिंह डिसले
onlyranjitsinh@gmail.com

Sunday, 28 January 2018

शैक्षणिक अहवालांचा अशात्रीय असर



देशाची शिक्षण विषयक सध्यस्थिती दर्शवण्याचा दावा करणारे  अनेकविध  शैक्षणिक अहवाल सरकार व खाजगी संस्थांच्या वतीने सातत्याने प्रकाशित होत असतात. सरकारी कामकाज, अहवाल व  सरकारी आकडेवारीकडे संशयित नजरेने पाहण्याकडे भारतीय समाजमनाचा ओढा अधिक असल्याने  अनेक शिक्षणतज्ञ खाजगी संस्थांनी तयार केलेले अहवाल प्रमाण मानण्याकडे झुकलेले दिसतात. सरकारी शिक्षण व्यवस्थेवर  टीका करण्यासाठी अशा अहवालाचा आधार  त्यांना महत्वाचां वाटतो.  भारतातील अनेकविध खाजगी संस्थांच्या वतीने प्रकाशित केले जाणारे  शैक्षणिक अहवाल अभ्यासले असता बह्तांश अहवाल सरकारी शिक्षण व्यवस्थेविषयी नकारात्मक जनभावना तयार करण्याच्या उद्देशाने तयार केले जात असल्याचे सर्वसाधारण निरीक्षण आहे. व्यापक प्रमाणांत केल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक अहवालांतून देशातील शैक्षणिक सद्यस्थिती बदलण्यासाठीच्या शिफारशी सुचवण्याऐवजी सरकारी  शिक्षण व्यवस्था अतिशय  वाईट स्थितीत आहे असे दर्शवणारे  आकडे  प्रकाशित केले जातात.  मात्र शैक्षणिक अहवाल कोणी तयार केला आहे ? कोणत्या व्यक्तीने या अहवालाचे समर्थन केले आहे ?  याला महत्व न देता तो अहवाल शास्त्रीय निकषांवर आधारलेला आहे का ? अहवालातील आकडेवारीचा , निष्कर्षचा पडताळा घेता येतो का?   यावरून त्यांची विश्वासार्हता ठरवली जाणे उचित ठरते.
     ६-१४ वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत  शिक्षण मिळणे हा त्याचा अधिकार मानला गेला आहे. अशा अधिकार प्राप्त मुलांचे मूल्यमापन कोणी करावे? कोणत्या निकषांवर करावे ? हे RTE मधील २९ (१) नुसार निश्चित केले आहे. कलम २९ (१) नुसार प्राथमिक शिक्षण विषयक मूल्यमापन प्रक्रिया ही शासनाने विनिर्दीषित केलेल्या शिक्षण प्राधिकरणाकडून निर्धारित केली जाईल. महाराष्ट्रातील मुलांकरिता ही मूल्यमापन प्रक्रिया व निकष निश्चित करण्याचे अधिकार  विद्या प्राधिकरणाचे असून शासन निर्णय क्रमांक : पिआरई/२०१०/ (१३६/१०)/ प्राशी-५ नुसार  हे निकष सार्वत्रिक  केले गेले  आहेत. बालकाच्या ज्ञान व आकलनाचे व्यापक व अखंडित मूल्यमापन करणे हा त्या मागील मुख्य हेतू आहे.  त्यामुळे शिक्षणाचा  अधिकार प्राप्त मुलांचे मूल्यमापन करण्याची इच्छा असणारी व्यक्ती/संस्था यांनी सदर निकषांचे पालन करणे अपेक्षित आहे. तसेच सदर प्रक्रिया मुल्यमापनापुरती मर्यादित न राहता सदर विद्यर्थ्यांच्या अध्ययनातील अडचणीचा शोध घेवून त्यावर अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन केले जाणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रथम या    स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने स्वयंनिर्धारित  निकषांच्या आधारे मूल्यमापन केले जात असून  शासन निर्णय व कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास करता  अशी  सर्वेक्षण प्रक्रिया पूर्णतः बेकायदेशीर असल्याचे दिसून येते. अशास्त्रीय पद्धतीने मुलांचे मूल्यमापन करून अतिरिक्त मार्गदर्शनाची कोणतीही यंत्रणा अशा स्वयंसेवी संस्थांनी उभारलेली नाही. सरकारी शाळेतील मुलांना वाचता येत नाही,लिहिता येत नाही असां  निष्कर्ष अशास्त्रीय पद्धतीने  काढून सरकारी शाळांविषयी नकारात्मक जनभावना तयार करण्याचा हा प्रयत्न दिसून येतो. कायद्यात उल्लेखित निकषावर आधारित मूल्यमापन केले जाणे हा मुलांचा हक्क आहे.मात्र अशा अशास्त्रीय  सर्वेक्षणातून मुलांचा हा हक्क हिरावून घेतला जात आहे असे वाटते . नादिया लोपेझ यांच्याच शब्दात सांगायचं झालं तर प्रत्येक मुल स्वतंत्र पद्धतीने शिकत हे मूल्यमापनकर्त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. अशा परिस्थितीत   महाराष्ट्रातील प्रत्येक शाळेतील प्रत्येक शिक्षकाने स्वतःचे स्वतंत्र असे निकष तयार करून मूल्यमापन करायला सुरुवात केली तर अधिकच गोंधळ उडेल. त्यामुळे अशा नियमबाह्य  निकषांच्या आधारे तयार केलेल्या अहवालांवर बंदी घातली जाणे बालहक्क अबाधित राखले जाणाच्या दृष्टीने उचित ठरते.
    शैक्षणिक सर्वेक्षण  करण्याच्या प्रक्रियेतील पारदर्शकता,सर्वेक्षणाकरिता वापरण्यात येणाऱ्या  चाचण्यांची विश्वासार्हता, वस्तुनिष्ठता व आशयात्मक सप्रमाणता हे निकष शैक्षणिक अहवालांचे मूल्यमापन करताना  महत्वाचे ठरतात. शैक्षणिक  अहवाल कोणत्या संस्थेने तयार केले? त्यांच्या अहवालांची दखल कोणी घेतली ? असे मुद्दे अहवालांच्या मुल्यमापनाकरिता  गैरलागू ठरतात. असर करिता सर्वेक्षण कोणत्या गावात केले गेले ? सर्वेक्षण करणाऱ्या व्यक्तींना ६-१४ वयोगटातील मुलांना शिकवण्याचा किती तासांचा  अनुभव आहे ? अनोळखी मुलाशी संवाद साधत शैक्षणिक संपादणुकीबाबत अपेक्षित प्रतिसाद प्राप्त करण्याचे कौशल्य सदर सर्वेक्षकांकडे आहे का?   मुलांना वाचता आले नाही अथवा एखादी गणिती क्रिया करता आली नाही हा निष्कर्ष कोणत्या माहितीच्या आधारे काढला गेला ? याचे उत्तर असर अहवालातून मिळत नाही. केवळ साप साप म्हणून भुई थोपटण्याच्या प्रकाराशी साधर्म्य असणारी ही कृती मानावी लागेळ. वाचता न येणारी अथवा  गणिती क्रिया करण्यात अपयशी ठरलेली मुले कोणत्या शाळेत, कोणत्या गावात   आहेत ?  अशा मुलांना  अपेक्षित कौशल्य प्राप्ती होण्याकरिता कोणते अध्ययन अनुभव दिले जावेत? याबाबत  कोणतीही माहिती या अहवालातून मिळत नाही. या माहितीच्या अभावी असर अहवालातील आकडेवारीचा पडताळा घेताच येत नाही. परिणामी हा  अहवाल तयार करण्याच्या प्रक्रियेतील  पारदर्शकता निम्नस्तरीय  असल्याचे दिसून येते.असर मधील चाचण्याच्या आधारे प्रशिक्षित व शैक्षणिक सर्वेक्षणाचा अनुभव असणाऱ्या एकूण १३६२  तज्ञांच्या  मदतीने सातारा जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग   व डीआयसीपीडी , सातारा यांनी सातारा जिल्हातील ११ तालुक्यातील ४५४ गावांमधील ८९८२ मुलांचे  सर्वेक्षण केले  असता सातारा जिल्ह्यातील ६-१४ वयोगटातील  मुलांच्या संपादणूक पातळीमध्ये ( विशेषतः भागाकार अचूकरीत्या सोडवण्याबत ) तब्बल ३६.१३ % ची वाढ झाल्याचे  दिसून आले आहे. नमुना संख्येतील बदलामुळे झालेला हा बदल असर करिता वापरण्यात येणाऱ्या चाचण्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. आशयात्मक सप्रमाणतेचे प्रमाण केवळ ४०.२६ % असणाऱ्या असर चाचणीच्या आधारे काढण्यात आलेले निष्कर्ष चुकीचे आहेत हे दर्शवण्यासाठी सातारा जिल्ह्याचे उदाहरण पुरेसे आहे.

एक्झीट पोलच्या  धर्तीवर मुलांच्या शिक्षणाविषयी असे अशास्त्रीय  पद्धतीने अंदाज ( वस्तुस्थिती दर्शक विधान नव्हे) वर्तवणे म्हणजे  सरकारी शाळेतील मुले अन पालकांचे मानसिक खच्चीकरण करण्यासारखेच  आहे. कोणताही वस्तुस्थितीदर्शक पुरावा जाहीर न करता   असे  मानसिक खच्चीकरण  करून  या देशातील गरीब व वंचित घटकातील मुलांना सरकारी शाळेतील  मोफत व गुणवत्तापूर्ण  शिक्षणापासून दूर करत    महागडे शिक्षण घ्यायला परावृत्त करण्याची मानसिकता यांमागे दिसून येते.     अशा पद्धतीने आर्थिकदृष्ट्या गरीब पालकांची  लुट करण्याचा  हा प्रकार निषेधार्ह आहे.   इयत्ता १० वी मध्ये शिकत असणाऱ्या मुलांना  या देशांच्या शिक्षण प्रक्रियेबाबत वस्तुस्थिती मांडण्याची, मुलांच्या संपादनुकीबाबत निश्चित निष्कर्ष काढण्याची  परिपक्वता आली असेल असे मानणे धाडसाचे  ठरेल.  राजकीय नेतृत्वात बदल होताच   असे  अहवाल  सादरकर्त्यांनी  अहवालातील निष्कर्षांमध्ये केलेला  बदल  पुरेसा बोलका आहे.चौथ्या इयत्तेत वाचू शकणारी मुले पाचव्या वर्गापासून वाचन क्षमता गमावतात असा विचित्र निष्कर्ष असर अहवालातून मांडला जातोय.  असे अहवाल म्हणजे शिक्षणाचे बाजारीकरण करण्याच्या प्रयत्नातील हा एक प्रयोगच म्हणावा लागेल.  पण बाजारीकरणाच्या प्रयत्नात आपण देशातील नागरिकांना व देशाचे भविष्य मानले गेलेल्या चिमुकल्यांची  फसवणूक करीत आहोत का? याचा विचार करायला हवा.