Skip to main content

Posts

Showing posts from 2018

ग्लोबल टीचर स्टेटस इंडेक्स

ग्लोबल टीचर स्टेटस इंडेक्स .......रणजितसिंह डिसले जगभरातील शिक्षकांची व्यावसयिक , सामाजिक व आर्थिक सद्यस्थिती याबाबत वेगवेगळ्या देशांतील शैक्षणिक   व्यासपीठावर सातत्याने चर्चा होत असतात. शिक्षकी पेशाचा सामाजिक दर्जा घसरत आहे याबाबत अनेक शिक्षणतज्ञ चिंता   व्यक्त करत आहेत. सातवा वेतन आयोग वेळेवर मिळावा , ऑनलाईन दिले जाणारे वेतन वेळेवर मिळावे , सेवेत कायम करावे ,   विना अनुदानित तुकड्यांना अनुदान द्यावे अशा मागण्यांकरिता   शिक्षक जेंव्हा संपाचे हत्यार उचलतात तेंव्हा शिक्षकांची आर्थिक सद्यस्थितीदेखील काळजी करण्याजोगी आहे असे दिसून येते. तर अशैक्षणिक कामाच्या ओझ्याने दमलेले शिक्षक आम्हांला शिकवू द्या अशा मागण्या घेवून मोर्चे काढतात त्यावेळी   या पेशातील व्यावसायिक वास्तव समोर येत असते. या पार्श्वभूमीवर जगभरातील शिक्षकांची सद्यस्थिती दर्शवणारा ग्लोबल टीचर स्टेटस इंडेक्स २०१८   हा महत्वपूर्ण अहवाल ओइसीडी ( OECD ) व   दुबईस्थित वार्के फाउंडेशन यांच्यावतीने नुकताच प्रकाशित झाला. अहवालाची ही दुसरी आवृत्ती असून सन २०१३ मध्ये पहिली आवृत्ती प्रकाशित झाली होती. जागतिक स्तरावर घेतल्या ज

RTE 2.0

RTE 2.0 .                                                                                                  १ एप्रिल २०१० पासून अंमलात आलेला बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क हा शिक्षण क्षेत्रातील आजवरचा सर्वात क्रांतिकारी कायदा समजला जातो. ८६ व्या   घटना दुरुस्तीच्या प्रतिपूर्तीकरिता हा कायदा अस्तित्वात आला. मागील ८ वर्षात या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे अनेक सकारात्मक व दृश्यात्मक बदल देशाच्या शिक्षणव्यवस्थेत झाले आहेत. पहिल्या वर्गात दाखल होणाऱ्या बालकांचे वाढते प्रमाण , निर्धारित इयत्तेतील शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत झालेली वाढ व सरकारी शाळांमध्ये वाढलेल्या भौतिक सुविधा जसे कि इमारत , वर्गखोल्या , शौचालये व शिक्षकांची पूर्णवेळ नियुक्ती याबाबत देशाने भरीव प्रगती केली आहे असे आर्थिक पाहणी अहवाल २०१८ मध्ये नमूद केले आहे. अर्थात या आकडेवारीबाबत अनेकांचे आक्षेप असू शकतात.मात्र या कायद्यामुळे अनेकविध चांगल्या बाबी शिक्षण क्षेत्रात सुरु झाल्या , हे मान्य करावे लागेल. अर्थात   स्वातंत्र्यानंतर अशा स्वरूपाचा कायदा लागू करण्यात आपण खूप उशीर के

एज्युकेशन एक्सचेंज.....#E2

Courtesy: facebook.com/NeeruMittal               जगभरातील शिक्षकांचे लक्ष वेधून घेणारी घटना नुकतीच सिंगापूर येथे घडली. जगभरातील नवोपक्रमशील शिक्षकांचे तीन दिवशीय संमेलन नुकतेच सिंगापूर येथे पार पडले. याकरिता ९४ देशांतील ४०० हुन अधिक शिक्षकांना निमंत्रित करण्यात आले होते.  मायक्रोसॉफ्टच्यावतीने आयोजित हे संमेलन एज्युकेशन एक्सचेंज या  नावाने ओळखले जाते. संमेलनाचे हे ४ थे वर्ष आहे.  वर्गाध्यापनात तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून मुलांच्या अध्ययन क्षमतेवर विशेष प्रभाव टाकणाऱ्या शिक्षकांच्या नाविन्यपूर्ण प्रयोगांना जागतिक व्यासपीठ देण्याचा हा प्रयत्न आहे. एक शिक्षक म्हणून स्वतःच्या व्यवसायिक विकासाची संधी देणारे हे संमेलन अनेक अर्थाने महत्वाचे ठरते. जगभरातील हे सर्व आमंत्रित शिक्षक वेगवेगळ्या गटांमध्ये विभागले जातात अन वर्गाध्यापनात भेडसावणारी कोणतीही एक समस्या निवडून त्यावर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करीत असतात. भिन्न भाषा , भिन्न देश अन भिन्न संस्कृती अशा प्रतिकूल परिस्थितीत हे सर्व शिक्षक एकत्र येवून काम करतात. यामुळे इतर देशांमधील शिक्षण पद्धती बाबत माहित

समर स्कूल : भविष्याचे शिक्षण देणाऱ्या शाळा...

                                                                                  शिक्षकांनी त्यांच्या   अध्यापन पद्धतीत कालानुरूप बदल केले पाहिजेत ,   त्याकरिता त्यांनी स्वयंप्रेरणेने   प्रशिक्षण घ्यायला हवे   असे जगभरातील अनेक शिक्षणतज्ञांना वाटते . सर्व शिक्षा अभियान असो   वा राष्ट्रीय माध्यमिक   शिक्षा अभियान असो यामधून   प्रशिक्षणांचा   झालेला अतिरेक , शिक्षकांच्या गरजा न ओळखता त्यांवर   लादण्यात आलेली प्रशिक्षणे यामुळे   सेवांतर्गत प्रशिक्षणाबाबत महाराष्ट्रातील शिक्षकांचा नकारात्मक प्रतिसाद अनुभवायला मिळत होता.   सेवांतर्गत प्रशिक्षणाबाबत   शिक्षकांची   ही नकारात्मक मानसिकता लक्षात घेवून सन २०१५ पासून   ट्रेनिंग ऑन   डिमांड (मागेल त्यालाच प्रशिक्षण )   या धोरणाचा स्वीकार राज्याच्या शिक्षण विभागाने केला.   त्यामुळे सध्या   नियोजनशून्य व उद्देशविरहीत प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्याच्या प्रकारांना काहीसा आळा बसल्याचे चित्र आहे. शिक्षकांनी त्यांना आवडेल त्या विषयाच्या प्रशिक्षणाची मागणी विद्या प्राधिकरणाच्या वेबसाईटवर नोंदवावी आणि मग त्या विषयाच्या प्रशिक्षणाकरिता आवश्यक शिक

सरकारी शाळांना हवे विमा कवच..........रणजितसिंह डिसले

शाळेला गावाचा आधार असावा अन गावाला शाळेचा अभिमान असावा या भावनेतून खेड्यातील लोक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांकडे पाहतात . गावाकडची शाळा ही अनेकांच्या अभिमानाचा केंद्रबिंदू बनून राहिली आहे. गावात किंवा शहरात सरकारी यंत्रणेकडून प्राप्त होणाऱ्या वस्तूंचा वापर करताना ती एक सामुहिक मालकीची वस्तू मानून बेपर्वाईने वापर होताना दिसतो.सामुहिक मालकीच्या वस्तूंची झालेली दुरवस्था सार्वजनिक ठिकाणी सर्रास पहायला मिळते.मात्र शाळेमध्ये असणाऱ्या अनेकविध वस्तू सरकारी यंत्रणेकडूनच प्राप्त होत असल्या तरी त्यांची काळजीपूर्वक हाताळणी करण्याकडे सर्वांचा कल असल्याचे दिसते. शाळेतील शैक्षणिक साधने म्हणजे मुलांसाठी जीव कि प्राणच.आई-बाबांनी आणलेली खेळणी रागाच्या भरात फेकून देणारी मुले शाळेतील वस्तू मात्र जीवापाड जपतात असा अनुभव आहे. सामुहिक मालकीच्या वस्तू शाळेमध्ये वापरताना त्यांची तोडफोड होणार नाही अन ती सर्वाना वापरायोग्य राहील याकडे शिक्षक अन विद्यार्थी यांचा कल असतो.शाळा अन गुरुजी यांच्याबाबत असणाऱ्या आदरयुक्त भीतीमुळे म्हणा वा अन्य कारणांमुळे शाळेमधील मौल्यवान वस्तू चोरीला गेल्याचा घटना क्वचितच

शैक्षणिक अहवालांचा अशात्रीय असर

देशाची शिक्षण विषयक सध्यस्थिती दर्शवण्याचा दावा करणारे  अनेकविध   शैक्षणिक अहवाल सरकार व खाजगी संस्थांच्या वतीने सातत्याने प्रकाशित होत असतात. सरकारी कामकाज, अहवाल व  सरकारी आकडेवारीकडे संशयित नजरेने पाहण्याकडे भारतीय समाजमनाचा ओढा अधिक असल्याने  अनेक शिक्षणतज्ञ खाजगी संस्थांनी तयार केलेले अहवाल प्रमाण मानण्याकडे झुकलेले दिसतात. सरकारी शिक्षण व्यवस्थेवर  टीका करण्यासाठी अशा अहवालाचा आधार  त्यांना महत्वाचां वाटतो.  भारतातील अनेकविध खाजगी संस्थांच्या वतीने प्रकाशित केले जाणारे  शैक्षणिक अहवाल अभ्यासले असता बह्तांश अहवाल सरकारी शिक्षण व्यवस्थेविषयी नकारात्मक जनभावना तयार करण्याच्या उद्देशाने तयार केले जात असल्याचे सर्वसाधारण निरीक्षण आहे. व्यापक प्रमाणांत केल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक अहवालांतून देशातील शैक्षणिक सद्यस्थिती बदलण्यासाठीच्या शिफारशी सुचवण्याऐवजी सरकारी  शिक्षण व्यवस्था अतिशय  वाईट स्थितीत आहे असे दर्शवणारे  आकडे  प्रकाशित केले जातात.  मात्र शैक्षणिक अहवाल कोणी तयार केला आहे ? कोणत्या व्यक्तीने या अहवालाचे समर्थन केले आहे ?  याला महत्व न देता तो अहवाल शास्त्रीय निकषांवर आधार