Search This Blog

Tuesday, 24 July 2018

RTE 2.0


RTE 2.0 .
                                                         


                                    १ एप्रिल २०१० पासून अंमलात आलेला बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क हा शिक्षण क्षेत्रातील आजवरचा सर्वात क्रांतिकारी कायदा समजला जातो. ८६ व्या  घटना दुरुस्तीच्या प्रतिपूर्तीकरिता हा कायदा अस्तित्वात आला. मागील ८ वर्षात या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे अनेक सकारात्मक व दृश्यात्मक बदल देशाच्या शिक्षणव्यवस्थेत झाले आहेत. पहिल्या वर्गात दाखल होणाऱ्या बालकांचे वाढते प्रमाण, निर्धारित इयत्तेतील शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत झालेली वाढ व सरकारी शाळांमध्ये वाढलेल्या भौतिक सुविधा जसे कि इमारत,वर्गखोल्या,शौचालये व शिक्षकांची पूर्णवेळ नियुक्ती याबाबत देशाने भरीव प्रगती केली आहे असे आर्थिक पाहणी अहवाल २०१८ मध्ये नमूद केले आहे. अर्थात या आकडेवारीबाबत अनेकांचे आक्षेप असू शकतात.मात्र या कायद्यामुळे अनेकविध चांगल्या बाबी शिक्षण क्षेत्रात सुरु झाल्या,हे मान्य करावे लागेल. अर्थात  स्वातंत्र्यानंतर अशा स्वरूपाचा कायदा लागू करण्यात आपण खूप उशीर केला हेदेखील वास्तव आहे. परिणामी भारतापेक्षा तुलनेने अविकसित समजले जाणारे व्हिएतनामसारखे देशदेखील मनुष्यबळ विकासाच्या दृष्टीने भारताच्या तुलनेत वेगाने वाटचाल करीत आहेत.
                         जगभरातील मानवविकासाच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण अशी संयुक्त राष्ट्राने निर्धारित केलेली शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे २०३० सालापर्यंत साध्य करण्यासाठी आपण कटिबध्द आहोत. मात्र ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठीचा वेग अद्यापही आपण गाठलेला नाहीये. परिणामी  शाश्वत विकासाचे  उद्दिष्ट क्रमांक ४ च्या पूर्ततेकरिता सध्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या  शिक्षण हक्क कायद्याचे सुधारित स्वरूप अंमलात आणणे गरजेचे आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा हक्क आहे , अशी अपेक्षा संयुक्त राष्ट्राने व्यक्त केलीय. भारतातील शिक्षण हक्क कायद्याचा  विचार करता मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळणे इतपत बालकाचे हक्क मर्यादित आहेत. आणि या हक्कांच्या संरक्षणासाठीच्या आवश्यक त्या तरतुदी शिक्षण हक्क कायद्यात उल्लेखित आहेत.
             शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत देशांच्या बरोबरीने वाटचाल करण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा  हक्क आहे या  विचारधारेचा सुस्पष्टरित्या अंगीकार करून  सुधारित कायदा आणणे गरजेचे आहे. अशा कायद्याच्या निर्मितीकरिता  अमेरिकन कॉंग्रेसने  सन २०१५ साली पारित केलेला Every Student Succeed Act  भारतीयांसाठी एक आदर्श उदाहरण ठरू शकतो. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष  बराक ओबामांच्या काळात पारित करण्यात आलेला  ESSA कायदा अमेरिकेतील प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्याच्या हक्काविषयी कटिबद्धता व्यक्त करतो. सन १९६५ सालच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण कायद्यामध्ये सुधारणा केल्यानंतर याची अमलबजावणी अमेरिकेत सुरु झाली आहे. मागील ३ वर्षात या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे अनेक सकारात्मक बदल अमेरिकेतील  शिक्षणव्यवस्थेत दिसून येत आहेत .
अशी यंत्रणा भारतातदेखील निर्माण करणे सहज शक्य आहे. प्रस्तावित कायदा प्रत्येक स्तरावरील शिक्षण व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणाकरिता तयार केला जावा. सद्यस्थितीतील  शिक्षण हक्क कायदा ६ ते १४ वयोगटातील मुलांपुरता मर्यादित आहे त्यामुळे या वयोगटाव्यतिरिक्त इतर वयोगटातील विद्यार्थ्यांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा हक्क नाकारला जातो. वयोगटाच्या आधारे केला जाणारा  असा  भेदभाव नव्या कायद्याच्या रचनेत नसावा. ज्या ज्या स्तरावर मुल शिक्षण घेते जसे कि पूर्व प्राथमिक ,प्राथमिक,माध्यमिक,उच्च्य माध्यमिक व उच्च्य शिक्षण व इतर  या प्रत्येक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना सामावून घेईल असा व्यापक विचार यामागे असणे गरजेचे वाटते.
                              वैश्विक नागरिकांची  जडणघडण करण्याच्या हेतूने  शिक्षण व्यवस्थेतील प्रत्येक घटकांच्या व्यावसयिक सक्षमीकरणाकरिता विशेष तरतुदी नमूद असायला हव्यात. विशेषतः शिक्षकांचे व्यावसयिक  सक्षमीकरण हा सर्वोच्च स्तरावरील प्राधान्यक्रम असायला हवा. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या युगातील नागरिक घडवणाऱ्या शिक्षकांनी नवनवीन अध्यापन तंत्रे आत्मसात करून कालानुरूप अध्यापन करणे  गरजेचे आहे. एखाद्या क्रीडा प्रकारातील खेळाडूंनी मैदानात  सर्वोत्तम कामगिरी करावी याकरिता  ज्या प्रमाणे हाय पर्फोर्मंन्स कोच असतात , सपोर्ट स्टाफ दिमतीला असतो, त्याच धर्तीवर शिक्षकांना सहाय्यक ठरेल अशी सपोर्ट टीम असणे आवश्यक ठरते. शिक्षकांना आवश्यक असणारे मानसिक व व्यावसयिक सहाय्य तात्काळ मिळेल अशी व्यवस्था असेल तर वर्गाध्यापनातील त्यांच्या कामगिरीत सकारात्मक बदल निश्चितपणे अनुभवायला मिळेल. मध्यंतरी महाराष्ट्रातील  शिक्षकांनी आम्हाला शिकवू द्या अशी मागणी करत काढलेले आक्रोश मोर्च अथवा नोकरीतील तणाव असह्य झाल्यामुळे आत्महत्या करण्याऱ्या शिक्षकांची वाढती  संख्या पाहता  अशा सपोर्ट टीमची गरज लक्षात यावी. याकरिता प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा अभाव अथवा निधीची कमतरता अशा समस्यांवर उपाय म्हणून आर्तीर्फिशल इंटेलिजन्स तंत्राचा वापर करता येईल. हे तंत्र अतिशय प्रभावीपणे वापरले जावू शकेल.
                                   शिक्षकांच्या कामगिरीतील सातत्यपूर्णता टिकवण्यासाठी समर स्कूलची निर्मिती, गरजाधीष्टीत व कालसुसंगत  प्रशिक्षण , विशिष्ट कालावधीनंतर कामगिरीचा आढावा अशा बाबींचा स्वीकार करणे आवश्यक बनले आहे. अगदी केजी ते पीजी स्तरावरील सर्वच शिक्षकांच्या कार्यामध्ये व्यावसयिकता आणल्यास अपेक्षित उद्दिष्टे साध्य करणे सुलभ जाईल. सर्वच स्तरावरील शिक्षकांना सक्षमीकरणाच्या समान संधी देवून विशिष्ट कालावधी नंतर त्यांच्या कार्यचा आढावा घेण्याची गरज आहे.
                                 अर्थात असे बदल करत असताना सरकारी यंत्रणेने  काही बदल स्वीकारणे आवश्यक आहे. मागील काही वर्षातील सरकारी ध्येयधोरणे अभ्यासली असता आपल्याकडे शिक्षणाचे खाजगीकरण वेगात सुरु आहे. तिसऱ्या जगातील देशांमध्ये सर्वसामान्यपणे हाच कल दिसून येतो. शिक्षण ही पूर्णतः सरकारचीच जबाबदारी असायला हवीय. बदलत्या कालानुरूप सरकारची कर्तव्ये बदलत जातील मात्र खाजगीकरण केल्याने शिक्षण व्यवस्थेत गुणात्मक बदल होवून देशहितासाठी लाभदायक ठरले  असा दावा करणे धाडसाचे ठरेल. अनेक राज्य सरकारे शिक्षणावरील खर्च कमी करत असल्यामुळे  लोकसहभागातून निधी गोळा करण्याकडे देशभरातील अनेक राज्यातील सरकारी शाळांचा कल वाढत आहे.शिक्षकांनी लोकसहभागातून शाळेच्या विकासात हातभार लावला हे अभिनंदनीय असले तरी  अशा पद्धतीने लोकसहभागातून निधी गोळा करणे याकरिता शिक्षकांचा वेळ व उर्जा खर्ची पडली हे वास्तव नाकारता येणार नाही. अशा अनावश्यक बाबींवर शिक्षकांनी अमुल्य वेळ खर्च केल्यामुळे वैधानिक कर्तव्ये पूर्ततेकरिता कितपत वेळ मिळाला ? याचे उत्तर शोधायला हवे. एकाबाजूला सरकारी शाळांमधील शिक्षक लोकसहभाग मिळवण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करीत असतात तर  दुसऱ्या बाजूला CSR च्या माध्यमातून ३३४२ कोटी रुपये इतकी रक्कम  देशभरातील कंपन्यांनी  शिक्षण क्षेत्रावर खर्च केली असे CII ( Confederation of Indian Industry) चा अहवाल सांगतो. या दोन घटनांचा विचार केला तर एक बाब अगदी स्पष्टपणे लक्षात येते कि प्रास सर्वोच्च स्तरावरील सरकारी यंत्रणेने स्थानिक पातळीवरील प्रशासन व खाजगी कंपन्या यांमधील दुवा म्हणून भूमिका निभावायला हवीय. जेणेकरून शिक्षण क्षेत्रात निधीची कमतरता या समस्येवर परस्पर सहकार्यातून उपाय शोधला जाईल.
शिक्षकांच्या दैनंदिन कार्यप्रणालीमधील  दर्जासुधार व सातत्यपूर्ण सर्वोत्तम कामगिरीचा आग्रह, प्रशासनातील भूमिका बदल व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याविषयी सरकारची कटिबद्धता  या त्रिसूत्रीचा सुयोग्य संगम साधला तरच भारतीय शिक्षण प्रणालीला नवा आयाम मिळू शकेल. आणि याकरिता संरचित प्रयत्न करण्याची वेळ आता आली आहे. याच टप्प्यावरून वेगाने वाटचाल करण्याकरिता शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित सर्वच घटकांनी सामुहिकरित्या  प्रयत्न करायला हवेत असे वाटते.
रणजितसिंह डिसले


No comments:

Post a Comment