राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा 2005 Executive Summary) मराठी अनुवाद

“ अनेकवेळा एमपीएससी देण्याऱ्या गरीब मुलाचे काही अजाण प्रश्न ”

                               अखेर एम.पी.एस.सी. ने परीक्षा पुढे ढकलली. मुळात परीक्षांच्या वेळापत्रकात सातत्याने बदल करणे हे एम.पी.एस.सी चे वैशिट्य आहे. मागील वर्षातील परीक्षाचे वेळापत्रक पहिले तर लक्षात येते कि PSI , STI , ASST, MPSC या परीक्षा नियोजित वेळापत्रकात बदल करूनच घेतल्या आहेत. मग यावेळी परीक्षा वेळेवर घेण्याचा अट्टहास का ? हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. वेळापत्रक न पाळणे , वेब साईटवर व्हायरसचा हल्ला होणे  हि तर बेजबाबदार कामाची पावती आहे. एक नजर टाकू अशाच कारभारावर.

            मुळात एम.पी.एस.सी ने सर्व बदल यूपीएससी च्या धर्तीवर स्वीकारले आहेत. त्यामुळे मागील महिन्यात जसा यूपीएससी ने गोंधळ माजवला तसा गोंधळ आपण पण घालू असे जर एम.पी.एस.सी वाटले तर चुकीचे नसावे.

यूपीएससी चे बदल

१.      अभ्याकरमात बदल

२.      परीक्षा पध्दतीत बदल

३.      गुणवत्तेत तडजोड न करणे.

४.      परीक्षा निकाल यांचे वेळापत्रकात अचानक बदल न करणे.

यूपीएससी ने या बदलांची जाणीव विद्यार्थ्यांना करून दिली होती. सन २०११च्या डिसेंबर मधेच याचे प्रसिद्धीपत्रक काढले होते. त्यामुळे अचानक बदल ते करत नाहीत. आणि जर काही अडचण आलीच तर विद्यार्थ्यांची सोय पहिली जाते.

एम.पी.एस.सी चा कारभार

१.      एम.पी.एस.सी ने सर्व परिक्षेचा अभ्याक्रम तर बदलला पण तो असा काय केलाय कि त्यामुळे मुलांना एम.पी.एस.सी देताना चार वेळा विचार करवा लागेल. उदाहरणादाखल पाहू.

 टाटा मोटर्स हि भारतातील वाहन निर्मिती करणारी नं १ कंपनी आहे.

 सन २०११-१२ मध्ये या कंपनीने १००००० वाहनांची निर्मिती केली.

वरील पैकी खरे विधान सांगा.

आता असा प्रश्न विचारून आयोगाने कोणती क्षमता तपासली ? हेच समजत नाही. कारण कोणत्याही सरकारी प्रसिद्धी प्रत्रकात खाजगी कंपनी बाबत विधाने टाळली जातात. खाजगी कंपन्या स्वतंत्र दावे करत असतात. त्यामुळे खरे काय हेच समाजत नाही.

पण तरीही आयोगाने हा प्रश्न कायम केला.

                     एमपीएससी मुलांना धक्का देण्याचे तंत्र सारखे वापरत असते. जेणेकरून मुलांना तणाव आला पाहिजे. STI  ASST  या पदासाठी ऐन परीक्षेच्या तोंडावर मुलाखती रद्द केल्याचे जाहीर केले. आता एमपीएससी ला निव्वळ परीक्षार्थी हवेत कि अधिकारी ? मुलाखती च्या माध्यमातून अधिकारी होऊ घातलेल्या मुलांना जाणून घेण्याची ती एकमेव संधी असते. मात्र मुलाखती टाळून एमपीएससी ने आपले काम सोपे केले आहे असेच जाणवते. कारण  STI  पदासाठी १००० जागा होत्या. इतक्या मोठ्या प्रमाणात मुलाखती घेण्याचे कष्ट एमपीएससीला नको असावे. शिवाय या मुलाखती केवळ सन २०१२च्या परीक्षेसाठी लागू आहेत असे एमपीएससीने जाहीर केलेय. मग एमपीएससी केवळ काम टाळण्याचे काम करतेय असे आपण म्हणू शकतो. कारण जर मुलाखती रद्दच करायच्या आहेत तर मग एका वर्ष्यासाठी का? आणि मुलाखती का रद्द केल्यात ? हे देखील सांगण्याचे कष्ट एमपीएससी ने घेतले नाहीत. हि तर एक प्रकारे हुकुमशाही म्हणायला हवी. आम्ही काय ते ठरवू आम्हाला विचारायचे नाही

                               परीक्षा का पुढे ढकलल्या याचे कोणतेही कारण एमपीएससी देत नाही. २-२ महिने अचानक परीक्षा पुढे ढकलल्या जातात. का? कोणालाच कारण कळत नाही. मात्र यावेळी विद्यार्थी अडचणीत असताना मात्र एमपीएससी आपला हट्ट  सोडायला तयार नव्हती.  बर विध्याथी परीक्षेत काही बदल करा अशी मागणी करत नसताना देखील ते मनमानी पद्धतीने कारभार करतात. मग जर प्रोफाईल अपडेट होत नाही म्हणून परीक्षा पुढे ढकला अशी मागणी केली तर गैर ते काय ? नशीब एखाद्या मुलाने प्रोफाईल मधील माहिती गहाळ केली म्हणून कोर्टात दावा केला नाही. केवळ परीक्षा पुढे ढकला म्हणून ते कोर्टात गेले.

                            एमपीएससी च्या कारभाराचा अजब नमुना म्हणजे त्यांनी आरक्षण देण्याच्या पद्धतीत मनमानी पद्धतीने बदल केलेत. PSI  च्या परीक्षेत एका प्रकारे तर STI च्या परीक्षेत वेगळ्याच प्रकारे आरक्षण दिले जाते. यामुळे मागासवर्गीय मुलांना तोटाच होतो. कसा ते पहा.

मागील वर्षी PSI  च्या परीक्षेत त्यांनी गुणानुक्रमे यादी लावत विध्याथी ज्या संवर्गातील असेल त्याचा लाभ दिला. त्यामुळे खुल्या संवर्गातील मुलांना फायदा मिळून मेरीट खाली आले.

आता यावर्षी त्यांनी STI गुणानुक्रम यादी लावत सर्वात अगोदर खुल्या संवर्गातील जागा भरल्या . परिणामी खुला संवर्ग केवळ ३० गुणातच संपला. मग खुल्या संवर्गातील जागा संपल्यावर इतर जागा भरल्या. परिणाम झाला काय तर यावेळी खुल्या गटातील मुलांवर अन्याय झाला. कारण खुल्या गटाचे मेरीट २५३ लागले. या पेक्षा जास्त गुण असणारे सर्वच मुले या गटातून भरली. मग ते कोणत्याही गटातील असो. जो मुलगा आरक्षण लाभ घेतो तो त्याच गटातून निवडला गेला पाहिजे. खुल्या गटात मुले २६० रु. फी भरून त्या जागांसाठी क्लेम करतात तर आरक्षित गटातील मुले १३० रु फी भरून त्या त्या गटासाठी क्लेम करतात.  मग जर फी माफीसाठी आरक्षित जागेचा लाभ घेतलेल्या मुलाला खुल्या गटातून निवडण्याचे कारण काय ? आणि जर मग हि पद्धत बरोबर असेल तर मग PSI  च्या परीक्षेत हा निकष लावला नाही. म्हणजे एकदा आरक्षित जागेतील मुले तर एकदा खुल्या गटातील मुले यांवर क्रमाने अन्याय करयचा. मग कोणच भांडणार नाही. कारण दोघांनाही अन्याय सहन करवा लागला ना.

अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जाहीर जागा पूर्णपणे भरतच नाहीत. सन २०१२ च्या STI  परीक्षेत खुल्या गटात ३२४ जागा जाहीर आहेत. मात्र यादीत ३२१ च मुले आहे. इतर १३ मुले आहेत कुठे ?  असाच प्रकार ASST  पदाच्या परीक्षेत दिसतो. तिथेही ३ जागा कमीच आहेत. या जागा कशा भरल्या जातात ? हे कळले पाहिजे सर्वांना. मागल्या दाराने तर नव्हे ?..

परीक्षा देणारी मुले हजारो असताना कमी जागा का भरतात ? आणि हा प्रकार वारंवार घडतोय. याबाबत आयोगाकडे विचारणा केली तर प्रतिसाद देखील देत नाहीत.  प्रत्येक निकाल जाहीर झाला कि त्या खाली एक टीप असते . कि सदर यादीतील उमेदवाराची निवड रद्द झाली तर पुढील उमेदवार निवडला जाईल. कारण निवड झालेला उमेदवार त्या पदाचा स्वीकार करेल असे नाही. म्हणून हि टीप. पण गंमत अशी कि  निवड रद्द झालेल्या अथवा पद नाकरलेल्या उमेदवारांमुळे रिक्त जागा एमपीएससी जाहीर करतच नाही. मग किती जणांनी पद नाकारले  त्य जागी कोणाची निवड केली हे गूढच राहते. आणि यामुळेच संशय येतो.कारण एमपीएससी कधीच प्रतीक्षा यादी जाहीर करत नाही. हा सर्वात मोठा घोळ आहे.

आणि एमपीएससी काही यूपीएससी सारखी धुतल्या तांदळासारखी स्वच्छ नाही.आज यूपीएससी वर आक्षेप घेण्यापूर्वी दहा वेळा विचार करावा लागेल.पण  जिथे भ्रष्टाचारामुळे अध्यक्षालाच जेलची हवा खावी लागली त्या एमपीएससी वर  काय विश्वास ठेवायचा ?                          

                   प्रश्नपत्रिकेत चुका अन एमपीएससी हे एक समीकरणच झाले आहे. १५० प्रश्नांपैकी तब्बल १५ प्रश्न रद्द करण्याचा नवा विक्रम सन २०१२मध्ये केला गेलाय. एमपीएससी ने २०१२ मध्ये वेगवेगळ्या पेपर मध्ये  एकूण ७४ प्रश्न रद्द केलेत . एकूण प्रश्न संख्येच्या २% इतकी हि आकडेवारी आहे. म्हणजे खुद्द एमपीएससीच किमान  २% चुका करते. आणि या चुकांमुळे किती मुले आपले भविष्य हरावून बसतात देव जाणे ? याची जबाबदारी ते  झटकून  देतात.कधीच कुणावर कारवाई केल्याचे ऐकवत नाही. कारण आम्ही कोणाला भीत नाही असा यांचा दावा असतो. प्रसारमाध्यमे कितीही ओरडली तरी कुणी निंदो अथवा वंदो चुका करणे हाच आमचा धंदो ! असे यांचे वागणे असते.

               आता एक नजर टाकूया प्रोफाईल मधील माहिती गहाळ होण्याच्या गोंधळावर. केवळ एमपीएससी देण्याऱ्या मुलांचे प्रोफाईल गहाळ झाले आहेत असा दावा जरी एमपीएससी करत असली तरी ते खरे नाही. सर्वच मुलांचा डाटा गहाळ झालाय. मग तेMPSC  देणारे असो वा STI,PSI देणारे. या परीक्षांचा निकाल लागायचा आहे. STI चा निकाल लागला तरी मुलांना पुर्नामुल्यांकन करण्याची यावेळी नाही. कारण फक्त निवड झालेल्या मुलांची यादी  असेल. आणखी सर्वात मोठा तोटा म्हणजे कोणत्या मुलाने किती वेळा परीक्षा दिली हि माहिती आता आयोगाकडे नाही त्यामुळे कित्येकजण हा आपला पहिलाच attempt  आहे असे अपडेट करू शकतात. एमपीएससी त केवळ ३ वेळच संधी मिळते.त्यामुळे अनेक जण खोटी माहिती अपडेट करू शकतात. यांना कसे रोखणार ? सांगा.