Skip to main content

भारतीय समाजमन ....रणजितसिंह डिसले


                     ‘15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपला भारत देश स्वतंत्र झाला’;इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकातील  या विधानाची सत्यताच प्रश्नांकित व्हावी असे सामाजिक वर्तन मागील काही वर्षात  दिसून येत आहे. हा देश स्वतंत्र झाला कि निव्वळ राजकीय , आर्थिक व न्यायिक बाबतीत सत्तांतर घडून आले ? असा प्रश्न मनात येतो.सत्तांतर म्हणण्यामागे या क्षेत्रातील इंग्रजाळलेली विचारधारा आहे. राजकीयदृष्ट्या निर्णय घेताना आजही इंग्रज राजवटीतील प्रक्रिया अवलंबली जात आहे.प्रशासनात जबाबदारीचे तत्व लागू करण्यात आपण अयशस्वी ठरत आहोत.आजही आपली न्यायव्यवस्था आंधळी बनून राहिली आहे.ज्या न्याय व्यवस्थेने जनरल डायर ला जालियानवाला बाग हत्याकांडातून निर्दोष मुक्त केले ,तीच न्यायव्यवस्था सलमान खान ला देखील निर्दोष मुक्त करते. कायद्यासमोर सर्वजण समान असतात;काहीजण अधिक समान असतात.या विधानाची प्रचिती आजही वारंवार येतच राहते.भारतीयत्वाचा ठसा असणारी  डोळस न्यायव्यवस्था आपण निर्माण करू शकलो नाही.न्याय देवता आंधळी असणे हे इंग्रजांचा फायद्याचे होते ;भारतीयांच्या नव्हे.इंग्रजांचे अंधानुकरण व अनुकरणप्रीयता हा आपला स्थायीभाव देशहिताला घातक ठरतोय.
                    जी बाब धोरणकर्त्यांची तीच आपल्या नागरिकांची.  स्वतंत्र देशातील नागरिकांप्रमाणे भारतीय नागरिक कोणत्याही  घटनेला प्रतिसाद देत नाहीत हे वारंवार दिसून येत आहे.इंग्रज कालावधीतील भारतीय नागरिकांचे वर्तन व सध्यस्थितील वर्तन यांमध्ये  खूपच साम्य आढळते. इंग्रज कालावधीत सरकारी व्यवस्था खीळखिळी करण्याकडे आंदोलनकर्त्या  भारतीय नागरिकांचा कल असायचा.आजही आपण सरकारी यंत्रणेला जेरीस आणून मागणी मान्य करण्याकडेच  अधिक वेळा झुकतो. ही मागणी मान्य करून घेत असताना त्या विशिष्ट समुदायामध्ये देखील  दोन विचारप्रवाह प्रकर्षाने जाणवतात.ते म्हणजे मवाळ  व जहाल विचार प्रवाह.प्रश्नाची सोडवणूक करण्याच्या प्रारंभिक स्थितीत हा मवाळ  गट प्रभावी राहतो. अर्ज,निवेदने,उपोषण या मार्गाने या मवाळ गटाचे प्रयत्न सुरु असतात.या कालावधीत जहाल विचारसरणीचे  लोक काहीसे सुप्तावस्थेत राहतात . मात्र मवाळ गटाच्या प्रयत्नांना प्रशासनाचाही मवाळ प्रतिसाद पाहून मग हा जहाल गट अधिकच सक्रीय होतो अन जाळपोळ,बंद,दंगल अशा मार्गांचा अवलंब करून आपली मागणी पुढे रेटण्याचा आक्रमक प्रयत्न करतो.आश्चर्याची  बाब अशी कि भारतीय प्रशासन देखील या जहाल विचारसरणीला तात्काळ प्रतिसाद देते.पुढे जाऊन हा प्रश्न सुटलाच तर मग जहाल विचारांनीच प्रश्न सुटतो हा संदेश समाजात जातो.याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे जाट समुदायाचे आंदोलन.जाट समुदायाच्या आरक्षण संदर्भातील  आंदोलनाचा प्रवास देखील याच दिशेने सुरु आहे.आपल्या स्वातंत्र्य लढ्याकडे ही नजर टाकली तर हीच पद्धत अवलंबल्याचे दिसून येते.स्वातंत्र्य मिळवण्याचा अखेरचा हल्ला म्हणूनच ‘चले जाव’ चा एल्गार महात्मा गांधीजीनी पुकारला होता.

                        मात्र जहाल विचारसरणीचा गट हा देश  स्वतंत्र आहे  हेच विसरतो असे वाटते. स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी सार्वजनिक मालमत्तेची हानी करताना देखील जहाल गट सिलेक्टिव्ह होता.इंग्रज सरकारच्या मोक्याच्या ठिकाणांना ते लक्ष करत असत.जेणेकरून भारतीय नागरिक वा इंग्रज सेवेतील भारतीयांना त्रास होवू नये.त्यावेळी  राष्ट्र भावना अधिक प्रबळ होती.इंग्रज कालखंडात भारतीय नागरिकांनी बहिष्कार घातला  तो इंग्रजांच्या विदेशी कपड्यांवरच. मात्र आजही आपण आपल्याच सरकारी मालमत्तांचे नुकसान करत राहतो.एसटी गाड्यांच्या काचा फोडताना या आपल्याच देशाच्या गाड्या आहेत व या आपल्याच सोईसाठी आहेत हे विसरूनच आपण उग्र वर्तन करतो. आपण राष्ट्रभावना  विसरत चाललो आहोत असे वाटते. जाट समुदायासारख्या  उग्र आंदोलनाने आपण आपल्याच पायावर दगड मारून घेत आहोत.भारतासारख्या विकसनशील देशाचे विकसित देशात रुपांतर न  होण्यास आपले वर्तन कारणीभूत ठरतेय का? याचा विचार  करूया. या देशाच्या प्रगती मधील अडथळे आपणच आहोत. आपले जनजीवन विस्कळीत करण्याचे काम आपणच करत आहोत.आपल्यातील भारतीयपणा हरवत आहे असे वाटते.जाट समुदायाच्या आंदोलनकर्त्यांनी दिल्लीकरांचे पाणी अडवणे ही कृती याच मानसिकतेचे दर्शक आहे.अन हा पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी लष्कराला यावे लागणे ही तर त्याहून मोठी  शोकांतिका  मानावी लागेल. शत्रू  सैन्यावर गोळीबार करत  सीमेचे रक्षण करण्याऐवजी आपल्याच देशातील नागरिकांवर गोळीबार करण्याची वेळ लष्करावर यावी हे आपल्या  राजकीय यंत्रणेचे अपयश आहे. जगातील किती देशातील लष्कराला आपल्याच देशातील नागरिकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले जात असावेत ? याचा विचार राज्यकर्त्यांनी करणे गरजेचे आहे.आपली मागणी मान्य करण्यासाठी प्रशासनावर दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न करताना  आपण निरपराध  भारतीय नागरिकांचा बळी   का घेतो  ? या कृतीमागील निश्चित कारण  शोधावे लागेल.
                                 दुसऱ्या बाजूला प्रशासनाला देखील निर्णय घेताना इंग्रजांळलेल्या मार्गांचाच अवलंब करावसा वाटणे आश्चर्यकारक  आहे.मागणीची तीव्रता वाढल्याशिवाय प्रतिसाद न देण्याकडेच प्रशासनाचा कल दिसून येतो.कोणत्याही प्रश्नावर प्रारंभिक स्थितीत च  तोडगा काढण्यात प्रशासन वारंवार अपयशी ठरत आहे.मवाळाच्या  अपयशायामुळे कदाचित जहाल विचारांना पाठबळ मिळत असावे. मात्र देशहित लक्षात घेतले तर जहाल विचारसरणी ने प्रश्न सोडवले जाणे   चिंताजनक आहे.जपानसारख्या स्वतंत्र देशात कामगारांना त्यांच्या मागण्या मान्य करून घ्यायच्या असतील तर ते निर्धारित वेळेपेक्षा अधिक वेळ काम  करून प्रशासनावर दबाव वाढवतात. कोणत्याही परिस्थितीत  ते राष्ट्रहिताला प्राधान्य देतात. आपण मात्र आजही इंग्रजाळलेल्या मानसिकतेत राहतोय.आपले विचार,कृती ही देशहिताला पूरक आहे कि घातक याचा विचार आंदोलनकर्तां समाज करत नसल्याचे दिसून येते.

                                       एक स्वतंत्र देश म्हणून आपल्याला  वेगाने वाटचाल करावी लागेल.राजकीय असो वा न्यायिक , बाबतीत भारतीयत्वाची स्वतंत्र ओळख निर्माण करावी लागेल.देशाचे भविष्य ज्या वर्गखोल्यांमध्ये घडवले जात आहे तिथे राष्ट्रभावना अधिक प्रबळ असणारे नागरिक घडवले जाणे गरजेचे आहे. काही मुठभर गटांच्या राजकीय विचारांना तीरांजली देण्याची मानसिकता असणारा समाज घडवला जाणे देशहिताचे आहे.स्वातंत्र्यापूर्वीच्या कालखंडात इंग्रजांनी जातीय राजकारण करणे ही त्यांची राजकीय आगतिकता असेलही  .पण स्वातंत्र्यानंतरही राज्यकर्त्यांनी याच मार्गाचा वापर सत्ता टिकवण्यासाठी करणे हे  आपले राजकीय अपयश आहे. 21 व्या शतकात देखील भारतीय समाजाने अशा जातीय राजकारणाला बळी पडावे , हे भारतीय समाजाच्या अपरिपक्वतेचे दर्शक  आहे.भूतकाळातील यादवी युद्ध,जहाल विचार यांना मागे सारत  इतिहासाची दुसरी बाजू समोर आणून तशा विचारसरणीचे नागरिक घडवण्यास प्राधान्य दिले गेले पाहिजे.बालभारतीच्या पुस्तकात शिवाजी महाराजांच्या व्यवस्थापन कौशल्यविषयक पाठ समाविष्ट करण्याची शिक्षणमंत्र्यांची  घोषणा हे त्या दिशेने पडलेले एक स्वागतार्ह पाउल मानावे लागेल.अशा सामुहिक प्रयत्नांनीच  हा देश  खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र होण्याकडे वाटचाल करत राहील असा विश्वास वाटतो.

  रणजितसिंह डिसले
(onlyranjitsinh@gmail.com)
ता.क. आंदोलनकर्त्या नागरिकांवर थेट गोळीबार करण्याऐवजी त्यांना बेशुद्ध करणाऱ्या Tranquillizer gun चा वापर करण्याच्या  पर्यायावर लष्कराने नक्कीच विचार करावा.

Comments

  1. डिसले सर,

    प्रथमने ज्या युवकाच्या माध्यमातून 'असर' सर्वेक्षण केले आहे ते (तुमच्या भाषेत बेलायक)असे युवक आपल्यासारख्याच शिक्षकांच्याच मार्गदर्शनाने शिकून महाविद्यालयिन शिक्षण तसेच अध्यापनाचे शिक्षण घेत आहे. त्यांच्यावर असा अविश्वास दाखवणे म्हणजे आपलीच नाचक्की होय.
    राहिला प्रश्न असर सर्वेक्षणाबद्दल तर शिक्षण विभागातर्फे घेण्यात येणारे Slas सर्वेक्षण आणि असर सर्वेक्षण या दोन्ही सर्वेबद्दल व्यवस्थित अभ्यास करून वस्तुस्थिती तपासून पहा. तसेच वाचन, लेखन व गणित विकास कार्यक्रमाअंतर्गत घेतल्या गेलेल्या पायाभूत आणि अंतिम चाचणी ही आपल्यासारख्याच शिक्षकांनी घेतली आहे. तो पण अहवाल एकदा पाहून वास्तुस्थित तपासून पहा. म्हणजे सध्याची शैक्षणिक स्थिती तुमच्या लक्षात येईल. तसेच तुमच्या मते प्रथम ही आर्थिक फायद्यासाठी असे अहवाल तयार करून विदेशी संस्थेकडून पैसे घेते त्या पैशाचे काय होते ही सर्व माहिती तुम्ही कुठूनही काढू शकता. तसेच तुम्ही म्हणतात कि सामान्य नागरिक शाळेची सर्व माहिती कोणत्या अधिकाराने घेऊ शकतात. तर तुमच्या माहितीसाठी सांगतो गावातील एक नागरिक म्हणून कोणालाही ही माहिती घेण्याचा अधिकार आहे (माझं गाव-माझी शाळा) हे तुम्हाला कदाचित माहितीच असेलच. आणखी एक महत्वाचे ज्या दिवशी ग्रामीण भागातील पालकांचा मुलांच्या शिक्षणात सहभाग वाढून ते आपल्या पाल्यांच्या गुणवत्तेबद्दल प्रश्न करतील त्यावेळी मात्र आपली नक्कीच पंचाईत होईल.




    धन्यवाद
    मनोज वाडेकर

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा 2005 Executive Summary) मराठी अनुवाद

                        राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २००५                           ( मराठी  अनुवाद)                      रणजितसिंह डीसले मी काही ठिकाणी भाषांतर तर काही ठिकाणी मत मांडले आहे.  अर्थात माझा हा असा १ ला प्रयत्न आहे. हा अनुवाद वाचल्यावर आपणास आज सुरु असलेल्या बदलामागील विचार समाजतील. अगदी संक्षिप्त रुपात मी हि Executive Summary  मांडतोय.   प्रस्तावनेच्या सुरवातीला च हा आराखडा का बदलला ? कसा बदलला? यातील सहभागी मान्यवर यांचा उल्लेख आहे. ,बदलामागील मुख्य दृष्टीकोन ओझ्याविना अध्ययन हाच आहे हे जाणवते. ज्या प्रमाणे स्वतंत्र भारताच्या १ ल्या शिक्षण धोरणात वा कुठेतरी एक वाक्य मी वाचलेय ते म्हणजे  “भारताचे भविष्य वर्गखोलीत घडवले जात आहे ”. अगदी तसेच एक वाक्य यात आहे.कविवर्य रवींद्रनाथ टागोर यांच्या civilization and  Progress या निबंधातील हे वाक्य आहे. “ नवनिर्मिती चा उत्साह व निखळ आनंद हि बालकाची गुण वैशिष्ट्ये असून अविचारी प्रौढांच्या जगात ती उधवस्त होऊ शकतात.”   ( kindly remember it) यातून बालकेंद्री आराखडा सूचित करत आहेत असे जाणवते. सुरवातीच्या प्रकरणात १९४७

ASER 2014

मागील भागात प्रथम चा (व्यावसायिक) असर या लेखात मी काही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यावर प्रथम कडून आलेल्या अधिकृत प्रतीसाद्वारील विशेष लेख  भारतातील विशेषतः महाराष्ट्रातील तमाम शिक्षण प्रेमी नागरिक हो!!!!!!!!!! प्रथम फाउंडेशन  तर्फे दरवर्षी प्रकाशित असर अहवालावर सदर लेखकाने काही प्रश्न उपस्थित केले होते. सदर प्रश्नाची उत्तरे प्रथम चे महाराष्ट्रातील प्रमुख सोमराज गिरडकर यांनी देण्याऐवजी सदर लेखकावर वैयक्तिक पातळीवर जात टीका केलीय. आहेत. त्यांनी ज्या तुच्छ , शेलक्या भाषेत  उत्तरे लिहिलीत ते पाहून मला एक नागरिक म्हणून क्लेश वाटतो. सदर लेखकावर चा राग त्यांच्या लिखाणातून दिसून येतो. मात्र असर अहवालाबाबत माझ्या मनात ज्या शंका  होत्या त्या सोमराज यांनी दिलेल्या उत्तरामुळे त्या अधिकच वाढल्या आहेत. महाराष्ट्रातील तमाम शि क्षण प्रेमी नागरिकांची दिशाभूल करणारी उत्तरे त्यांनी दिलीत. मी निव्वळ पतंगबाजी करत नसून या लेखातून त्यांनी दिलेली उत्तरे किती शुध्द फसवणूक करणारी आहेत हे पुराव्यासह दाखवून देतो. मुळात मागील १० वर्ष्यात पहिल्यांदाच प्रथम तर्फे अधिकृत प्रतिसाद महाराष्ट्रातील तमाम श

ASER Report

प्रथम चा (व्यावसायिक) असर पुन्हा एकदा असर अहवाल प्रसिद्ध झाला. आणि नेहमीप्रमाणे सरकारी शाळांचे विदारक चित्र समोर आले. पण खरच हे चित्र इतके भयावह आहे का? हा अहवाल प्रसिद्ध करून प्रथम ला काही लाभ मिळतायेत का? या अवस्थेला जबाबदार कोण? असे अनेक प्रश्न माझ्या मनात उपस्थित झाले. या लेखात मी एक शिक्षक ,एक पालक आणि एक नागरिक या ३ भूमिकांतून विचार मांडणार आहे. o     सर्वात अगोदर प्रथम या संस्थेविषयी जाणून घ्या. दिल्लीत मुख्यालय असलेली ही संस्था मुंबईत यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान च्या ४ थ्या मजल्यावरून कामकाज पाहते. या संस्थेला निधी हा परदेशी संस्थांकडून मिळतो. o     २००८-१० या कालावधीत गुगल ने निधी दिला o     . 2010: The Douglas B. Marshall Family Foundation o     2010 onwards: The William and Flora Hewlett Foundation  o     2013 onwards: Pratham USA           o     असा निधीचा ओघ सुरु आहे.. मग  माझ्या मनात एक नागरिक म्हणून असा विचार आला कि परदेशी संस्थांकडून निधी मिळवण्यासाठी तर ही संस्था वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारे अहवाल प्रकाशित करत नाही ना?????  भारत शैक्षणिक दृष्ट्या अतिशय