नुकतीच संयुक्त
राष्ट्राच्या वतीने EDUCATION FOR ALL या
विषयावर एक आंतरराष्ट्रीय परिषद द.कोरियातील इंचोन येथे आयोजित करण्यात आली होती.
सन २००० साली सेनेगल मधील डकार येथील परिषदेत निश्चित केलेल्या उद्दिष्टांचा आढावा
घेत पुढील १५ वर्ष्यान्साठी जागतिक उद्दिष्टे निश्चित करण्यासाठी या परिषदेत मंथन
करण्यात आले. याला अनुषंगून सन २००० ते २०१५ या कालावधीत जागतिक स्तरावर शिक्षण
व्यवस्था किती प्रगत झाली आहे?? याचा उलगडा करणारी ही टिपणी.....
युनेस्कोने सर्व
राष्ट्रांना मागर्दर्शक असा कृती आराखडा पुढील ६ कलमांवर मांडला आहे.
१.
पूर्व प्राथमिक शिक्षण व
बालकांची आरोग्यविषयक काळजी
२.
प्राथमिक शिक्षण
३.
युवकांचे कौशल्य विकसन
४.
प्रौढ शिक्षण
५.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षण
६.
लैंगिक सक्षमता व समानता.
या क्षेत्रात भारताने मागील
१५ वर्षात केलेली कामगिरी पाहणे गरजेचे वाटते.
पूर्व प्राथमिक शिक्षण व बालकांची
आरोग्यविषयक काळजी या क्षेत्रातील आपली प्रगती पाहिली तर आपण बाल मृत्यू प्रमाण
जवळपास ५०% नी कमी करण्यात यश मिळवले आहे.जागतिक स्तरावर देखील हाच कल दिसतोय.मात्र त्याच वेळी जगभरात दरवर्षी सरासरी ६३ लाख बालके ( ५ वर्षाखालील)
टाळता येण्याजोग्या रोगांना बळी पडत आहेत.ही चिंतेची बाब आहे.बालकांचे पोषण व सकस
आहार या बाबत द. आशियाई राष्ट्रांनी आघाडी घेतली आहे.पूर्व प्राथमिक स्तरावरील पट
नोंदणी विचारात घेतली तर २४६ देशात भारत १६४ व्या क्रमांकावर आहे. आर्जेन्टिना
देशाने सर्वाधिक ६४% वाढ नोंदवत जगात पहिला क्रमांक घेतलाय तर नायजेरिया ने ३ % घट
नोंदवत शेवटचा क्रमांक मिळवलाय.आपल्या पुढे श्रीलंका, नेपाळ इतकेच काय तर घाना ,
थायलंड सारखे देश देखील आपल्या किती तरी पुढे आहेत.भारतात पूर्व प्राथमिक
शिक्षणाकडे सरकार किती गांभीर्याने पाहते हे च यातून दिसून येते.जगभरात मागील १५
वर्षात तब्बल १८४ दशलक्ष बालकांनी पूर्व प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेय.इतर देशात
त्या त्या सरकारांनी पूर्व प्राथमिक शिक्षण ही त्यांची जबाबदारी मानली आहे मात्र
आपण RTE मध्ये हा गट वगळला आहे.परिणामी पूर्व प्राथमिक स्तरावर खाजगी शाळांचे
प्रमाण वाढले आहे.
एकीकडे जगातील केवळ ४०
देशांनी पूर्व प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे केलेय.श्रीलंकेने देखील तसा कायदा केलाय .
आपण मात्र यातून आता बोध घ्यायला हवा.पूर्व प्राथमिक स्तरावरील नोंदणी विचारात
घेताना एक आश्चर्यकारक बाब समोर आलीय ती म्हणजे इथेही गरीब-श्रीमंत दरी
आहे.श्रीमंत घरातील मुले सरासरी ३६ महिन्यांची झाली कि पूर्व प्राथमिक शिक्षण घेणे
सुरु करतात तर गरीब घरातील मुले सरासरी ५९ महिन्यांची झाली कि पूर्व प्राथमिक
स्तरावर दाखल होतात. हीच बौद्धिक दरी पुढे
कायम राहत असावी असे म्हणू शकतो.यासाठी
सरकारने RTE ची मर्यादा ६-१४ वयोगट ऐवजी ४-१४ अशी करायला हवी. दक्षिण आशियाई
राष्टांमध्ये भारत हा एकमेव देश आहे जो सर्वात कमी कालावधीचे सक्तीचे शिक्षण
देतोय.अफगाणिस्तान मध्ये ७-१६ पाकिस्तान मधे५-१६ लंकेत ५-१४ अशी वयोगट रचना आहे.
तसेच या सर्व
राष्ट्रांमध्ये पूर्व प्राथमिक स्तरावर प्रशिक्षित असे शिक्षक आहेत जे आपल्याकडे नाहीत.या साठी आता सरकारने
निश्चितपणे पावले उचलायला हवीत. कोलंबिया सारख्या देशाने पूर्व प्राथमिक स्तरावरील
खर्च हा PPP (Public Private
Partnership) भागीदारीतून केलाय. आपण ही
CSR मधून खाजगी क्षेत्राकडून असा सहभाग मिळवू शकतो असे वाटते.
प्राथमिक स्तरावरील
शिक्षणाचा विचार केला तर भारताने पट नोंदणी , गळती व स्थगिती या बाबीत खूप प्रगती
केलीय.RTE ची प्रभावी अंमलबजावणी असो वा सर्व शिक्षण मोहीम असो . यांचे दृश्य
परिमाण प्राथमिक स्तरावर दिसत आहेत.असे असले तरी बुरुंडी या काहीश्या अपरिचित अशा
देशाने ४१% वरून थेट ९४% वाढ नोंदवत जगात पहिला क्रमांक मिळवलाय.नायजेरिया इथेही
शेवटीच असून त्यांनी १३% घट नोंदवली आहे. जगभरातील प्राथमिक स्तरावर या
उत्साहवर्धक कामगिरी चा आढावा घेताना फिलिपाईन्स मधील कॅश ट्रान्स्फर योजनेचे अभिनंदन
करावे वाटते.या योजनेने त्या देशाचा चेहराच बदलून टाकला आहे.मोझाम्बिया या देशाने
देखील असाच एक प्रकल्प राबवला आहे. ज्याची परिनीति पटनोंदणी वाढीत झालीय.भारतीयांच्या
दृष्टीने चांगली बाब म्हणजे प्राथमिक स्तरावर शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण खूप कमी
असून त्याबद्दल युनेस्कोने अहवालात विशेष नोंद घेतली आहे.
युवकांचे कौशल्य विकसन या बाबीत
मात्र भारताने साफ निराशा केल्याचे दिसते.ज्या प्रमाणत प्राथमिक स्तरावर आपण वाढ
नोंदवालीय त्याच्या किती तरी पटीने भारत मागे आहे.या मागील प्रमुख कारण म्हणजे या
स्तरावर खाजगी क्षेत्राचे असणारे प्राबल्य.आताच्या नवीन सरकारने याबाबत पावले
उचलायला सुरवात केली आहे ही बाब दिलासादायक आहे. तसेच भारताने शिक्षण क्षेत्रावरील
खर्चात केलेल्या कपातीमुळे युवकांना कौशल्याधारित शिक्षण महाग झाले आहे.प्राथमिक व
माध्यमिक स्तरावरील एकूण खर्चापैकी ९८ % खर्च हा प्रशासकीय आहे. तर केवळ २ % खर्च
हा पाठ्यपुस्तक ,सहशालेय साधने यांवर आहे. ही दरी कमी करायला हवी.भारतात
शिक्षकांना कौशल्य विकसनाच्या संधी खूपच कामि आहेत असे ही हा अहवाल म्हणतो.याउलट घाना, थायलंड
कुवेत,मालदीव हे देश एकूण बजेट मधील १/५ रक्कम शिक्षणावर (ते ही मुलांशी निगडीत )
खर्च करतात. या अहवालात शिक्षणापेक्षा युद्द्सामुग्रीवर जास्त खर्च करणाऱ्या देशाची
खरडपट्टी काढलीय. दुर्दैवाने भारत त्या यादीत समाविष्ट आहे.या देशांनी शिक्षणावर
खर्च वाढवत युवकांचे कौशल्य विकसनात हातभार लावला तर त्यांना युद्द सामुग्री विकत
घेण्याची देखील गरज भासणार नाही असे सूचित केले आहे.
प्रौढ शिक्षण बाबतीत ही
आपली गचाळ कामगिरी कायम आहे.मात्र १५ ते २४ वयोगटातील साक्षरतेने आपण काहीसे
सुस्थितीत आहोत..प्रौढ साक्षरतेबाबत चे अपयश का आहे? याचा शोध घेतला असता या
अभियानातील सांधने परिणामकारक नाहीत व सरकारचे देखील तितकेसे लक्ष नाही अशी
निरीक्षणे नोंदवली आहेत.इतकेच काय तर जगभरातील नेत्यांच्या तुलनेत 24 to 50 वयोगटातील भारतीय
नेत्यांचे शिक्षण खूप कमी असल्याची नोंद देखील या विभागात आहे.
लैंगिक सक्षमता व समानता या विभागात
भारताने केलेल्या कामगिरीचा विशेष गौरव करण्यात आला आहे. सोबतच तुर्की मधील “ Hey
Girls,Lets go to school “ हा मोहिमेचा देखील गौरव केलाय.जगातील जवळपास ७० %
देशांनी प्राथमिक स्तरावर हे निकष पूर्ण केलेत..मात्र ही समानता प्राथमिक स्तरावरच
जास्त असून उच्च स्तरावर हे प्रमाण घटत आहे. हे निरीक्षण भारताला देखील लागू
पडत.याचे प्रमुख कारण म्हणजे उच्च स्तरावर महिला शिक्षकांचे कमी प्रमाण,प्रशिक्षित
व संवेदनशील अशा शिक्षकांचा अभाव .
शिक्षणाची गुणवत्ता या विभागात मात्र जगभरातच सावळा गोंधळ असल्याचे दिसते.कारण
केवळ ३० % देशांनाच गुणवत्तेचे निकष पूर्ण करण्यात यश आले. आणि आपण त्या ३० %
मध्ये नाहीत.यामागील कारणे सांगताना युनेस्कोने कंत्राटी पद्धतीने केली जाणारी
नेमणूक थांबवावी असे सूचित केलेय.तसेच बदलत्या काळानुसार स्वतःला अपडेट ठेवावे अशी
अपेक्षा देखील टीचर कडून व्यक्त केलीय. The availability of
textbooks does not necessarily mean
that they are used in the
Classroom. जुनाट विषय,रटाळ अध्यापन पद्धती,देखील यास कारणीभूत आहे
असे वाटते.
रणजितसिंह iDसले ,बार्शी ( Solapur)
७२७६५८०११३
onlyranjitsinh@gmail.com
Comments
Post a Comment