Skip to main content

पाच दिवसांचा आठवडा वाढवेल शिक्षकांची कार्यक्षमता





                                 अत्यावश्यक सेवा काही अपवाद वगळता इतर सर्व  सरकारी कर्मचाऱ्यांना   दिवसाचा आठवडा करण्याचा निर्णय शासनाने २४ फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या परिपत्रकातून जाहीर केला. सरकारी कर्मचाऱ्यांवर असणारा कामाचा ताण लक्षात घेता , हा निर्णय स्वागतार्ह ठरतो. या निर्णयाचा लाभ शिक्षकांनादेखील दिला जावा अशी मागणी शिक्षक आमदार आणि काही खासदार करू लागले आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी देखील पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांना दिवसांचा आठवडा लागू करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याचे सुचवले आहे.या सर्व घटना पाहता  शिक्षकांकरिता दिवसांचा आठवडा असावा कि नाही, असलाच तर कामाच्या  तासांचे स्वरूप कसे असावे  याबाबत सखोल विचारमंथन होणे गरजेचे वाटते.
                        बालकांचा  मोफत सक्तीच्या  शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील प्रकरण कलम १९ () मधील मानके निकष यांच्या स्पष्टीकरणार्थ २९ एप्रिल २०११ रोजीच्या परिपत्रकानुसार  १ली ते वी च्या शिक्षकांकरिता एका शैक्षणिक वर्षात किमान २०० दिवस काम करणे (८०० घड्याळी तास अध्यापन करणे ) वी ते वी च्या शिक्षकांनी २२० दिवस काम करणे ( १००० तास अध्यापन करणे) बंधनकारक आहे.प्रत्येक शिक्षकासाठी प्रत्येक आठवड्याला अध्यापनाचे किमान ४५ तास राहतील असेही या परिपत्रकात नमूद केलेले आहे.  किती दिवसांचा आठवडा असावा यापेक्षा आठवड्यात किती  तास अध्यापन करावे आणि वर्षभरात किती दिवस काम करावे याबाबत संदर्भीय परिपत्रक स्पष्टीकरण देते. आठवड्यातील कामाचे तास वर्षातील एकूण दिवस  यांचा मेळ घालत   कायद्याच्या चौकटीत राहून शिक्षकांनादेखील दिवसांचा आठवडा लागू केला जाऊ  शकतो. राज्यातील काही शाळांनी पूर्वीपासूनच असा दिवसांचा आठवडा लागू केलेला आहे.
                                मात्र अशा निर्णयामुळे शिक्षकांवरील कामाचा ताण कमी होत नसल्याचे दिसून आले आहे.  शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झाल्यापासून शिक्षकांवरील वर्क लोड वाढला आहे. आजच्या घडीला अध्यापनाव्यतिरिक्त ६८ प्रकारची कामे शिक्षक करीत आहेत.द्विशिक्षकी शाळेत तर अनेक दिवस मुलांना गुरुजींचे दर्शन होत नाही.  राज्यातील सरकारी शाळेतील शिक्षकांना अध्यापनाव्यतिरिक्त इतर कामांचे आदेश देण्यामध्ये निवडणूक विभाग , आरोग्य विभाग , महिला बालकल्याण विभाग, जातपडताळणी अधिकारी, ग्रामविकास विभाग , केंद्र शासनाचे विविध विभाग आघाडीवर आहेत . ऑनलाईन ऑफलाईन या दोन्ही कार्यप्रणाली एकाचवेळी सुरु  असल्याने निर्माण झालेला गोंधळ अजून मिटलेला नाही.    वरिष्ठ  अधिकाऱ्यांनी माहितीचा कागद मागितला नाही असा दिवस कधी येईल याची शिक्षक वाट बघत आहेत. मुलांच्या खांद्यावरील दप्तराचे ओझे कमी   करण्यासाठी संवेदनशील असणारे शिक्षण खाते शिक्षकांच्या खांद्यावरील  कामाचे ओझे कमी करण्यासाठी कमालीचे असंवेदनशील आहे. प्रोफेसर यशपाल समितीने आशयात्मक ओझे करून शिक्षकांना  अध्यापनपूर्व तयारीसाठी अधिक वेळ देण्याबाबत शिफारस केली होती.मात्र मुलांना वर्षातून दोनदा  पुस्तके देण्याचा उपाय शोधून  शिक्षकांच्या मूळ समस्येकडे दुर्लक्ष केले आहे.वर्षभरातून दोनदा  पुस्तके  दिल्याने बालभारती पुस्तक वाहतूकदार यांचा जास्त फायदा होणार  कि मुलांचा हे येणाऱ्या काळात समजून येईल.   OECD ने प्रकाशित केलेल्या एज्युकेशन अॅट ग्लान्स २०१८ या शैक्षणिक अहवालात भारतातील शिक्षकांचे कामाचे तास कमी करण्याचे सुचवले आहे. जास्त वेळ काम केल्याने कामाची गुणवत्ता कमी होत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. कॅनडा, जपान,इटली , स्पेन यांसारख्या प्रगत देशातील शिक्षक वर्षभरात सरासरी  ६००  तास अध्यापन करतात. स्पेनमध्ये तर  प्रतिदिन केवळ तास अध्यापनासाठी ठेवलेले आहेत.शिक्षकांच्या  कामाचे तास आणि कामाची गुणवत्ता याबाबत ग्लोबल टीचर स्टेटस इंडेक्स २०१८  हा अहवाल अतिशय महत्वपूर्ण शिफारशी करतो.  शिक्षकांचा वर्क  लोड कमी केला कामाचे तास कमी केले तर त्यांची कामगिरी अधिक उंचावते असे हा अहवाल दाखवून देतोय.  मुलांनी जास्तीत जास्त  जास्त वेळ शाळेत राहावे  आणि  शिक्षकांनी देखील जास्त वेळ शिकवावे असे जगातील ८७ देशातील  पालकांना वाटते. मात्र कॅनडा, चीन, जपान इंडोनेशिया या देशांतील शिक्षक पालक याला अपवाद आहेत.  या चार देशांतील शिक्षक प्रतिदिन सरासरी अडीच ते तीन तास काम करतात . आणि यावेळात ते त्यांची सर्वोत्तम कामगिरी पार पडत असतात. मात्र महाराष्ट्रातील शिक्षकांवरील  कामाचा अतिरिक्त ताण लक्षात घेता प्रतिदिन सर्वोत्तम कामगिरी करण्याची शिक्षकांची क्षमता कमी होत आहे असे दिसून येतेय.   
                              शिक्षक हा  देशाच्या मनुष्यबळाच्या विकासातील पाया आहे. मात्र इतर खात्याप्रमाणे शिक्षण खात्यात देखील मुलांच्या कौशल्य विकसनापेक्षा   कागदावर दिसणारी गुणवत्ता याला अधिक महत्व मिळू लागले  आणि हा पाया ढासळू लागला. हा पाया अधिक मजबूत करण्यासाठी प्रत्येक शाळांमध्ये वर्क  कल्चर विकसित करायला हवे. शिक्षकांकरिता दिवसांचा आठवडा  करीत असतानाच  त्यांच्या खांद्यावरील कामाचे ओझे कमी झाले तरच त्यांची कामगिरी सुधारून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची अपेक्षा पूर्ण होईल.



Comments

Popular posts from this blog

राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा 2005 Executive Summary) मराठी अनुवाद

                        राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २००५                           ( मराठी  अनुवाद)                      रणजितसिंह डीसले मी काही ठिकाणी भाषांतर तर काही ठिकाणी मत मांडले आहे.  अर्थात माझा हा असा १ ला प्रयत्न आहे. हा अनुवाद वाचल्यावर आपणास आज सुरु असलेल्या बदलामागील विचार समाजतील. अगदी संक्षिप्त रुपात मी हि Executive Summary  मांडतोय.   प्रस्तावनेच्या सुरवातीला च हा आराखडा का बदलला ? कसा बदलला? यातील सहभागी मान्यवर यांचा उल्लेख आहे. ,बदलामागील मुख्य दृष्टीकोन ओझ्याविना अध्ययन हाच आहे हे जाणवते. ज्या प्रमाणे स्वतंत्र भारताच्या १ ल्या शिक्षण धोरणात वा कुठेतरी एक वाक्य मी वाचलेय ते म्हणजे  “भारताचे भविष्य वर्गखोलीत घडवले जात आहे ”. अगदी तसेच एक वाक्य यात आहे.कविवर्य रवींद्रनाथ टागोर यांच्या civilization and  Progress या निबंधातील हे वाक्य आहे. “ नवनिर्मिती चा उत्साह व निखळ आनंद हि बालकाची गुण वैशिष्ट्ये असून अविचारी प्रौढांच्या जगात ती उधवस्त होऊ शकतात.”   ( kindly remember it) यातून बालकेंद्री आराखडा सूचित करत आहेत असे जाणवते. सुरवातीच्या प्रकरणात १९४७

ASER 2014

मागील भागात प्रथम चा (व्यावसायिक) असर या लेखात मी काही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यावर प्रथम कडून आलेल्या अधिकृत प्रतीसाद्वारील विशेष लेख  भारतातील विशेषतः महाराष्ट्रातील तमाम शिक्षण प्रेमी नागरिक हो!!!!!!!!!! प्रथम फाउंडेशन  तर्फे दरवर्षी प्रकाशित असर अहवालावर सदर लेखकाने काही प्रश्न उपस्थित केले होते. सदर प्रश्नाची उत्तरे प्रथम चे महाराष्ट्रातील प्रमुख सोमराज गिरडकर यांनी देण्याऐवजी सदर लेखकावर वैयक्तिक पातळीवर जात टीका केलीय. आहेत. त्यांनी ज्या तुच्छ , शेलक्या भाषेत  उत्तरे लिहिलीत ते पाहून मला एक नागरिक म्हणून क्लेश वाटतो. सदर लेखकावर चा राग त्यांच्या लिखाणातून दिसून येतो. मात्र असर अहवालाबाबत माझ्या मनात ज्या शंका  होत्या त्या सोमराज यांनी दिलेल्या उत्तरामुळे त्या अधिकच वाढल्या आहेत. महाराष्ट्रातील तमाम शि क्षण प्रेमी नागरिकांची दिशाभूल करणारी उत्तरे त्यांनी दिलीत. मी निव्वळ पतंगबाजी करत नसून या लेखातून त्यांनी दिलेली उत्तरे किती शुध्द फसवणूक करणारी आहेत हे पुराव्यासह दाखवून देतो. मुळात मागील १० वर्ष्यात पहिल्यांदाच प्रथम तर्फे अधिकृत प्रतिसाद महाराष्ट्रातील तमाम श

ASER Report

प्रथम चा (व्यावसायिक) असर पुन्हा एकदा असर अहवाल प्रसिद्ध झाला. आणि नेहमीप्रमाणे सरकारी शाळांचे विदारक चित्र समोर आले. पण खरच हे चित्र इतके भयावह आहे का? हा अहवाल प्रसिद्ध करून प्रथम ला काही लाभ मिळतायेत का? या अवस्थेला जबाबदार कोण? असे अनेक प्रश्न माझ्या मनात उपस्थित झाले. या लेखात मी एक शिक्षक ,एक पालक आणि एक नागरिक या ३ भूमिकांतून विचार मांडणार आहे. o     सर्वात अगोदर प्रथम या संस्थेविषयी जाणून घ्या. दिल्लीत मुख्यालय असलेली ही संस्था मुंबईत यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान च्या ४ थ्या मजल्यावरून कामकाज पाहते. या संस्थेला निधी हा परदेशी संस्थांकडून मिळतो. o     २००८-१० या कालावधीत गुगल ने निधी दिला o     . 2010: The Douglas B. Marshall Family Foundation o     2010 onwards: The William and Flora Hewlett Foundation  o     2013 onwards: Pratham USA           o     असा निधीचा ओघ सुरु आहे.. मग  माझ्या मनात एक नागरिक म्हणून असा विचार आला कि परदेशी संस्थांकडून निधी मिळवण्यासाठी तर ही संस्था वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारे अहवाल प्रकाशित करत नाही ना?????  भारत शैक्षणिक दृष्ट्या अतिशय