Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2014
                  सरकारी शाळांसमोरील आव्हाने : उत्तरार्ध मागील भागात आपण ४ आव्हाने विचारात घेतली . आता शिक्षकांच्या संदर्भातील आव्हाने पाहू. आव्हान क्र ५. प्रशासनासमोर शिक्षकांच्या गुणवत्तेचा पूर्ण वापर करण्याचे आव्हान आहे. कसे ते पहा. सरकारी वा अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांची निवड हि अनेक कठोर निकष लावत केली जाते. त्यामुळे हे सर्व शिक्षक गुणवत्ता धारकच असतात. याउलट विनानुदानित शाळांमध्ये हा निकष क्वचितच लावला जातो. मग जर सरकारी शाळांमध्ये गुणवत्ता धारक शिक्षक असतील तर मग या गुणवत्ता धारक शिक्षकांचे विद्यार्थी का मागे पडतात ? हे न उलगडणारे कोडे आहे. याचा अर्थ असा होतो कि एक तर या शिक्षकांना कामात रस राहिला नसेल कारण काम केले अथवा न केले तरी आर्थिक स्थैर्य राहत असावे. नाहीतर या शिक्षकांच्या क्षमतेचा पुरेपूर वापर करून घेण्याचे कौशल्य प्रशासनाकडे नसावे. आता हे आव्हान आहे हेच  काहीना  मान्य नसण्याची शक्यता आहे. मात्र हे मान्य करा अथवा न करा वस्तुस्थिती बदलणार नाही. सरकारी शांलांमध्ये वेतन व काम हे दोन्हीही सरकारी पध्दतीने मिळते. पण जर वेतन शासकीय नियमान्वये दिले आणि कामकाज खाजगी शा
सरकारी व खाजगी अनुदानित शाळांसमोरील आव्हाने        “ हि आवडते मज मनापासुनी शाळा ,लाविते लळा – जसा माऊली बाळा ” असे वर्णन आपण ऐकत  ऐकत  मोठे झालो . पण काळाच्या ओघात जसे वृद्ध आई-वडिलांचे स्थान  वृध्दाश्रमात स्थिर झाले तसे तर आमच्या शाळेचे स्थान अडगळीत स्थिरावले  नाही ना? इंग्लिश कॉन्व्हेंट शाळेच्या गल्लाभरू वृत्तीपुढे आमच्या सरकारी शाळा मागे पडतायेत का? एकीकडे विनानुदानित शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी पैसे मोजायला तयार असणारे इंग्लिश कॉन्व्हेंटचे  पालक अन एकीकडे परीक्षा फी चे पैसे देखील देऊ न शकणारे  सरकारी शाळांचे पालक असे वास्तव प्रकर्षाने समोर येतेय.१० पेक्षा सुद्धा कमी मुले असणाऱ्या शाळा आणि दुसरीकडे वर्गात बसायला देखील जागा कमी पडेल अशी अवस्था असणाऱ्या शाळा हे देखील आपण पाहतोय.प्राचीन काळापासून कामगार वर्ग आणि मालक वर्ग यांच्यात जसा संघर्ष सुरु आहे तसा आता सरकारी , अनुदानित शाळा आणि विनुअनुदानीत इंग्लिश कॉन्व्हेंट शाळा यांच्यात संघर्ष सुरु होतोय कि काय अशी परिस्थिती आहे. आणि या संघर्ष्यात जशी आजवर मालक वर्गालाच झुकते माप मिळालेय तसे आता विनानुदानित शाळांना मिळतेय कि काय  असा ह