राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा 2005 Executive Summary) मराठी अनुवाद

                  सरकारी शाळांसमोरील आव्हाने : उत्तरार्ध

मागील भागात आपण ४ आव्हाने विचारात घेतली . आता शिक्षकांच्या संदर्भातील आव्हाने पाहू.

आव्हान क्र ५. प्रशासनासमोर शिक्षकांच्या गुणवत्तेचा पूर्ण वापर करण्याचे आव्हान आहे.

कसे ते पहा. सरकारी वा अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांची निवड हि अनेक कठोर निकष लावत केली जाते. त्यामुळे हे सर्व शिक्षक गुणवत्ता धारकच असतात. याउलट विनानुदानित शाळांमध्ये हा निकष क्वचितच लावला जातो. मग जर सरकारी शाळांमध्ये गुणवत्ता धारक शिक्षक असतील तर मग या गुणवत्ता धारक शिक्षकांचे विद्यार्थी का मागे पडतात ? हे न उलगडणारे कोडे आहे. याचा अर्थ असा होतो कि एक तर या शिक्षकांना कामात रस राहिला नसेल कारण काम केले अथवा न केले तरी आर्थिक स्थैर्य राहत असावे. नाहीतर या शिक्षकांच्या क्षमतेचा पुरेपूर वापर करून घेण्याचे कौशल्य प्रशासनाकडे नसावे. आता हे आव्हान आहे हेच  काहीना  मान्य नसण्याची शक्यता आहे. मात्र हे मान्य करा अथवा न करा वस्तुस्थिती बदलणार नाही. सरकारी शांलांमध्ये वेतन व काम हे दोन्हीही सरकारी पध्दतीने मिळते. पण जर वेतन शासकीय नियमान्वये दिले आणि कामकाज खाजगी शाळांमधील पध्दतीने केले तर  कदाचित या वर मात करता येईल.

  आव्हान क्र ६. शिक्षक संघटनाच्या हस्तक्षेपाला झुगारण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.

बाकीच्या राज्यात शिक्षक संघटना आहेत कि नाहीत याची मला कल्पना नाही . पण आपल्या  महाराष्ट्रात मात्र शिक्षक संघटनाचा दबाव प्रशासनावर कायम असतो. मग या दबावाखातर अनेक चुकीचे निर्णय घेतले जातात. उदा.१.  शिक्षक संघटनांना काही ठराविक कालावधी नंतर अधिवेशन रजा मंजूर केली जाते. विशेष म्हणजे ही रजा शिक्षण सचिव मंजूर करतात. आता संघटना चा असा दावा असतो की शिक्षकांच्या हितासाठी हे अधिवेशन असते. कदाचित प्रशासन देखील याचे समर्थन करेल. पण साधारणपणे ५ दिवस सुट्टी या काळात पडते. कारण शिक्षक संघटना या अधिवेशनाचा कालावधीच असा निवडतात कि कागदावर सुट्टी २-३ दिवस दिसावी पण प्रत्यक्षात ती ५-६ दिवस मिळावी. आता शिक्षक संघटनाची मागणी अमान्य करणे प्रशासनाला सहज शक्य आहे. मात्र असे होत नाही.परिणामी समाजाचा रोष सरकारी शाळांवर अजून वाढतो. कारण अशा निर्णयामुळे समाजात एक नकारात्मक मत नकळत तयार होत जाते. आणि मग पालक सरकारी शाळांपासून दूर जातात. निव्वळ विध्यार्थांच्या हितासाठी आवश्यक निर्णय घेण्याचे धाडस आता प्रशासनाला दाखवावे लागेल.

 आव्हान क्र ७. पालकांच्या, समाजाच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देण्याचे आव्हान.

हे आव्हान दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर कालानुरूप बदलाचे आव्हान आहे. २१ व्या शतकात महासत्ता होणाऱ्या भारतच्या भावी पिढीला घडवण्यासाठी प्रशासन , शिक्षक यांना बदल आत्मसात करावे लागतील.अगदी खेडोपाडी देखील आता इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा जि.प.शाळांना आव्हान देत आहेत. त्यामुळे पालक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे वेगाने खेचला जातोय. परिणामी जि.प. च्या शाळा ओस पडण्याची भीती आहे.वरील सर्व आव्हानांपैकी हे सर्वात कठीण आव्हान आहे. याचा सामना तर करावाच लागेल. यासाठी शिक्षक – प्रशासन यांना हातात हात घालून काम करावे लागेल.आज पहिले तर प्रशासनाच्या अपेक्षा शिक्षक पूर्ण करत नाहीत तर शिक्षकांच्या अपेक्षा प्रशासन पूर्ण करत नाही. असा विसंवाद नकोय. यावर मात करता येईल पण सामुहिक प्रयत्नांतून.

अजूनही बरीच आव्हाने आहेत . पण मला वरील आव्हाने महत्वाची वाटलीत. आपण मला माझे विचार मांडण्याची संधी दिलीत त्याबद्दल मनः पूर्वक  धन्यवाद !!!!!!!!!!!!!!!!!!!