राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा 2005 Executive Summary) मराठी अनुवाद

सरकारी व खाजगी अनुदानित शाळांसमोरील आव्हाने

       “ हि आवडते मज मनापासुनी शाळा ,लाविते लळा – जसा माऊली बाळा ” असे वर्णन आपण ऐकत  ऐकत  मोठे झालो . पण काळाच्या ओघात जसे वृद्ध आई-वडिलांचे स्थान  वृध्दाश्रमात स्थिर झाले तसे तर आमच्या शाळेचे स्थान अडगळीत स्थिरावले  नाही ना? इंग्लिश कॉन्व्हेंट शाळेच्या गल्लाभरू वृत्तीपुढे आमच्या सरकारी शाळा मागे पडतायेत का? एकीकडे विनानुदानित शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी पैसे मोजायला तयार असणारे इंग्लिश कॉन्व्हेंटचे  पालक अन एकीकडे परीक्षा फी चे पैसे देखील देऊ न शकणारे  सरकारी शाळांचे पालक असे वास्तव प्रकर्षाने समोर येतेय.१० पेक्षा सुद्धा कमी मुले असणाऱ्या शाळा आणि दुसरीकडे वर्गात बसायला देखील जागा कमी पडेल अशी अवस्था असणाऱ्या शाळा हे देखील आपण पाहतोय.प्राचीन काळापासून कामगार वर्ग आणि मालक वर्ग यांच्यात जसा संघर्ष सुरु आहे तसा आता सरकारी , अनुदानित शाळा आणि विनुअनुदानीत इंग्लिश कॉन्व्हेंट शाळा यांच्यात संघर्ष सुरु होतोय कि काय अशी परिस्थिती आहे. आणि या संघर्ष्यात जशी आजवर मालक वर्गालाच झुकते माप मिळालेय तसे आता विनानुदानित शाळांना मिळतेय कि काय  असा हि विचार येतो.मग जर सरकारी शाळा जगल्या पाहिजेत असे जर वाटत असेल तर मग त्यांच्यासमोरील आव्हाने जाणून घ्यायला हवीत. आणि त्यावरील उपाय देखील सुचवण्याचा मोह होतोय , जरी तो भाषणाचा विषय नसला तरी...................

भाषणाचा विषय जरी सरकारी शाळा असा असला तरी शाळा या संकल्पनेत शालेय प्रशासन, शिक्षक, मुले, आणि समाज हे देखील अंतर्भूत आहेत. मी या सर्वांचा समावेश करूनच आव्हाने सांगणार आहे. मी या ठिकाणी परंपरागत आव्हाने सांगणार नाही –जसे कि मुलांची पटनोंदणी, गळती , स्थगिती इ...

२१ व्या शतकास अनुरूप अशीच आव्हाने आज आपण विचारात घेऊ.

आव्हान क्र.१. बदलत्या काळानुसार नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर अध्यापनात करण्याचे आव्हान.

आजही शालेय प्रशासन U-DISE form च्या माध्यमातून मुलांची , शाळेची , शिक्षकांची माहिती गोळा करते.पण जर महाराष्ट्रातील एकूण शिक्षक संख्येचे वर्गीकरण जर वयोगटात केले तर ४०-५५ या वयोगटात सर्वाधिक शिक्षक संख्या आढळून येते. आणि या वयोगटातील शिक्षक वर्गाकडे नवीन बदलांना सामोरे जाण्याची प्रवृत्ती अभावानेच आढळतेय.साधारणपणे संसारात स्थिर होत कौटुंबिक जबाबदाऱ्याना प्राधान्य देण्याकडे कल या गटातील शिक्षकांकडे असतो. यांच्याकडे अध्यापनाचा अनुभव तर आहे पण त्यांच्याकडे  काळाच्या ओघात नष्ट झालेले तंत्र आहे. आणि या गटाचा असा दावा असतो कि काहीही झाले तरी आमचेच तन्त्र श्रेष्ठ . आणि सरकारी अनुदानित शाळांमध्येच हा गट बह्हुसंख्य आहे.याऊलट विनानुदानित शाळांमध्ये तरुण शिक्षक वर्ग बहुमतात आहे. त्यामुळे हा तरुणवर्ग ज्या वेगात नवनवीन तंत्र आत्मसात करून त्याचा वापर करतोय त्या तुलनेत सरकारी शाळांमधील शिक्षक वर्ग खूपच मागे पडतोय.त्यामुळे या स्पर्धेत कोण जिंकणार? हे आधीच निचित होतेय. हे चित्र बदलण्याचे सर्वात महत्वाचे आव्हान सरकारी शाळांसमोर आहे. जोवर हा शिक्षकवर्ग  नवीन तंत्र आत्मसात करत नाही तोवर सरकारी शाळा मागेच पडत जाणार.

आव्हान क्र.२.चांगल्या कामाची प्रसिद्धी करण्याचे आव्हान वा सकारात्मक समाज मत तयार करण्याचे आव्हान

मुळात आपण आपले काम करावे जास्त उठाठेव करू नये अशा मनोवृत्ती चा शिक्षक वर्ग सरकारी शाळांमध्ये जास्त आढळतो. उगाच कशाला पेपरला बातमी द्या, परत साहेब आपली बदली करतील असे नानाविध समज आमच्या शिक्षक बांधवात आहेत.त्यात  परत पेपर वाले  कधी कुणाला उचलतील आणि कधी पाडतील याचा नेम नसतो. त्याचीही अनाहूत भीती आमच्यात असते. मात्र विनानुदानित शाळाच्या प्रत्येक उपक्रमाची बातमी असते , ते जाहिराती देखील करायला मागे –पुढे पाहत  नाहीत. त्यामुळे समाजाला त्या शाळांमध्ये काय काय सुरु असते ते कळते.त्या शाळांविषयी सकारात्मक समाजमत तयार होत जाते.   आणि या उलट आमच्या सरकारी शाळांविषयी सरकारी निधीतूनच दौरा करून शाळा आहे पण शिक्षण नाही अशा बातम्या येतात.एखादी सरकारी योजना चांगली राबवली गेली तर ती बातमी लहान कॉलम मध्ये असते मात्र जर ती योजना फसली तर ती हेडलाइन  असते. आणि जर बातमी आलीच तर ती नकारात्मक स्वरूपाचीच जास्त असते. फक्त ५ सप्टेंबर हा शिक्षकदिन याला अपवाद असतो. या दिवशी नकारात्मक बातमी अभावानेच आढळते. आणि आजच्या काळात मिडिया लोकमत तयार करण्यात महत्वाची भूमिका पार पडतोय हे आपण जाणतो.माझे म्हणणे एवढेच आहे आमच्यातील बहुतांश जण आपले काम जगाला सांगायला कचरतात. पण बाजारात बोलक्या माणसाचे सडके गहूच जास्त विकले जातात हे विसरून कसे चालेल. त्यामुळे सकारात्मक प्रसिद्धी करणे हे आव्हान स्वीकारावेच लागेल. आता प्रशासन यावर असा दावा करेल कि जीवन शिक्षण मासिकातून आम्ही नवनवीन उपक्रम प्रसिद्ध करतोच कि पण या मासिकाचा वाचक वर्ग हा केवळ शिक्षक वर्गच जास्त आहे. त्यामुळे ती प्रसिद्धी चार भिंतीआड मर्यादित राहतेय. आणि जर शिक्षक स्वप्रसिधी करत नसतील तर मग प्रशासनाला पुढाकार घेत चे काम करावे लागेल.शालेय शिक्षण विभागाच्या वेबसाईटवर वा यु-ट्युब वर असे व्हिडीओ प्रदर्शित करायला काय हरकत आहे. निदान सकारात्मक समाजमत तयार होण्यास सुरुवात तर होईल.

आव्हान क्र.३ शिक्षण क्षेत्रातील मुलभूत निर्णय प्रक्रियेत जागृत प्रतिनिधित्व वाढवण्याचे  आव्हान.

वरील आव्हान काहीसे क्लिष्ट वाटू शकते. सोप्या शब्दात सांगतो. आजवर आपण महाराष्ट्राच्या शिक्षण प्रक्रियेत अनेक बदल केलेत. हे बदल प्रशासनिक पातळीवर होतात. आणि त्याची पूर्णतः अंमलबजावणी करण्याचे काम शिक्षकांवर येते. उदा. बालकांचा शिक्षण अधिकार (RTE) शासनाने लागू केला. अभिनंदन त्याबद्दल !!  पण याच्या निर्मिती प्रक्रियेत किती शिक्षक सहभागी होते ? आज बालभारती कडून पाठ्यपुस्तके प्रकाशित केली जातात. या निर्मितीत किती प्रमाणात शिक्षकांना संधी आहे ? शिक्षकांना संधी नाही असे मी म्हणत नाही . माझा आक्षेप आहेत तो जागृत प्रतिनिधीत्वाबद्दल.शिक्षकांच्या मतांना प्राधान्य देण्याबद्दल.कारण अंमलबजावणी करताना आम्हाला येणाऱ्या अडचणी जर निर्मिती प्रक्रियेत सोडवल्या गेल्या तर मग सुलभता आणणे शक्य होते.अजून एक उदाहरण देत हे स्पष्ट करतो. १-८ वर्गातील मुलांना नापास न करण्याचा निर्णय जर तमाम शिक्षकांची मते जाणून घेत घेतला असता तर आज झालेली दयनीय अवस्था टाळता आली असती.कारण मुलांना नापास करता येणार नाही असाच समज जास्त झाला.याऊलट स्व. रामकृष्ण मोरे यांनी १ ली पासून इंग्रजी सक्ती करण्याचा निर्णय कसा प्रभावी ठरला ते आपण पाहतोय.

आव्हान क्र.४. सरकारी शाळांमधील शिक्षकांना प्रोत्साहित करण्याचे आव्हान

सरकारी नोकरी एखादा घेतली कि आयुष्यभर टिकली असा समज प्रचलित आहे. त्यात शिक्षक म्हणजे तर वर्ष्यातील ४ महिने तर सुट्टीच असणारा जॉब. अशा विचित्र मानसिकतेत जर काहीजण उत्साहीपणे काम करत असतील तर त्यांनादेखील नीरुत्साही करणारा मोठा वर्ग या नोकरशाहीत आहे.  अहो तुम्ही कितीही काम केले तरी पगार सगळ्यांइतकाच  मिळणार. कशाला जादा काम करताय? असेही टोमणे मारले जातात.मग शिक्षकांना प्रभावीपणे काम करता यावे म्हणून काही योजना आहे का ? कदाचित याचे उत्तर आदर्श शिक्षक पुरस्कार असे दिले जाईल. पण या पुरस्कारांची प्रक्रिया पारदर्शी आहे का ? मी फारच नकारात्मक बोलतोय असेही वाटेल पण जरा माझ्या नजरेतून पहा ना.मग जर अशा वातावरणात जर काही जण नवोक्रमशीलता जपत असतील तर त्यांना प्रोत्साहन देण्याचे आव्हान आहे. पण वर्षभर राबराब राबून मुले शिष्यवृत्तीपरीक्षेत  गुणवत्ता यादीत आणली आणि जर आदर्श शिक्षक पुरस्कार जर वशिलेबाजीवर दिला गेला तर नुकसान केवळ त्या शिक्षकांचे नाही देशाचे आहे. कारण देशाने एक पूर्ण पिढी घडवणाऱ्याचा सन्मान करण्याची संधी गमावलेली असते.मी हे स्वानुभावातून बोलतोय.त्यामुळे या आव्हानावर आपण कशी मात कराल हे पाहणे रंजक ठरेल. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सारखे पाठीराखे हजारोनी निर्माण व्हायला हवेत.

अजूनही बरीच आव्हाने आहेत पण शब्द मर्यादा पाळत थांबतो. पुढील भागात नवीन आव्हानाचा आढावा घेऊ.