थेट शिक्षण अनुदान हस्तांतरण योजना:: कितपत व्यवहार्य

पाश्च्यात्य देशाच्या कल्पनांचे अंधानुकरण करणारी अजून एक पद्धत हेरंब कुलकर्णी यांनी आज  लोकसत्तेत मांडलीय. आपण आपल्या देशात कायम इतर देशांचे अनुकरण करत ज्या ज्या योजना राबवण्याचा प्रयत्न केलाय ते सर्व फोल ठरलाय. या योजना राबवण्याने आणि परत त्या बंद करण्याने मुलांचे खूप नुकसान होते. आपण आपले देशी पर्याय सोडून का बरे इतर पर्याय वापरण्याचा आग्रह धरतो? अनेक देश मुलांना परीक्षेत नापास करत नाहीत तिथे ग्रेड पद्धत आहे म्हणून आपण पण अनुकरण केले. त्याची फळे कडू लागली कि लगेच ते बंद केले.  शिक्षणाची महान परंपरा असणारा आपला देश अशा कल्पना का अंगीकारतो तेच कळत नाही.आता तर व्हावचरपद्दत. आता या व्हावचर पद्धती विषयी जरा सविस्तर जाणून घेवू.

सन १८६९ मध्ये या पद्धतीचा पहिल्यांना उगम झाला. १९१७ साली नेदरलँड्स ने सर्वप्रथम वापर केला.पुढे १९६० मध्ये द. ऑस्ट्रेलिया ने वापर सुरु केला. १९८६ साली चिली ने वापर सुरु केला. पुढे अमेरिकेने पण अनुकरण केले. आणि २००६ साली पाकिस्तान ने हि पद्धत अवलंबली.या सर्व देशांमध्ये फक्त नेदरलँड्स हा एकमेव देश आहे ज्याने शाळेतील मुलांची उपस्थिती वाढावी म्हणून हि पद्धत वापरलीय. बाकी सर्व देशांनी शिक्षणावरील खर्च कमी करण्यासाठी हि पद्धत वापरलीय.आता जगात फक्त पाकिस्तान आणि द. ऑस्ट्रेलिया प्रांत हे दोघेच शिक्षणासाठी  हि पद्धत वापरतात. चिली देश १९८६ साली शिक्षणावर ८.७% इतका खर्च करत होता म्हणून त्यांनी खर्च कमी करण्यासाठी हि पद्धत वापरली. मात्र शिक्षण क्षेत्रातील खर्च कमी केल्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागल्याने हि पद्धत त्यांनी बंद केली.मात्र हेरंब सर या व्हावचर पध्दतीने मुळे गुणवत्ता वाढेल , स्पर्धा निर्माण होईल असे जे दिवास्वप्न दाखवतायेत ते साफ चूक आहे. कसे ते सविस्तर पाहू या.

उदाहरण म्हणून आपण महाराष्ट्राचा विचार करू. NSSO ( National Sample Servy Org) व MPSP च्या संदर्भाने दिलेल्या आकडेवारी नुसार आपले राज्य प्राथमिक स्तरावर प्रति विद्यार्थी १६९६  इतके अनुदान देते, उच्च प्राथमिक स्तरावर २४०० रुपये आणि माध्यमिक , उच्च शिक्षण स्तरावर ४१५७  इतके अनुदान देते. या अनुदानात ट्युशन फी, खाजगी क्लास,गणवेश,स्टेशनरी, प्रवास खर्चाचा समावेश आहे. आता हेरंब सरांच्या म्हणण्यानुसार जर हे अनुदान थेट पालकांच्या खात्यावर वर्ग केले तर गुणवत्ता वाढेल. मुळात हा खर्चच इतका तोकडा आहे कि तो थेट पालकाच्या खात्यावर जमा केल्याने मुले चांगल्या शाळेत जातील असा विचार करणे कितपत शहाणपणाचे ठरेल. आता थेट अनुदान वा लाभ हस्तांतरण योजना कशी राबवली जाते हे “ पहल “ योजनेतून आपण पाहिलेय.आपण अगोदर lpg सिलेंडर  बाजारभावाने विकत घेतो आणि मग त्याचे अनुदान खात्यावर जमा होते. मग जर शिक्षण क्षेत्रात ही योजना राबवायची असेल तर मुलांनी अगोदर तथाकथित श्रीमंत शाळेत प्रवेश घ्यावा लागेल ते ही संपूर्ण रक्कम भरून. मग सरकार अनुदान म्हणून किती रक्कम जमा करणार तर १-५ साठी १६९६ रु. ६-८ साठी २४०० आणि उच्च स्तरावर ४१५७ रु. आता महाराष्ट्रातील तमाम पालकांनो  तुम्हीच ठरवा हि व्हावचर पद्दत भारत देशासाठी उपयुक्त आहे का ते ?  आणि उच्च स्तरावर तर शिष्यवृत्ती पण दिली जाते. मग ही व्हावचर पद्धत म्हणजे नव्या बाटलीत जुनीच दारू नव्हे काय?

·         त्यांच्या मते शिक्षणातील विषमता एका झटक्यात संपवण्यासाठी गरीब शाळेतील  मुले तातडीने उचलून श्रीमंताच्या शाळेत दाखल करून श्रीमंत शाळांना त्यांना सक्तीने शिकवायला लावली पाहिजेत.गरीब मुलांच्या शाळा तात्काळ बरखास्त करून टाका.

Ø  लोकहो तुम्हीच ठरवा याची व्यवहार्यता.

Ø  मुळात गरीब शाळा आणि श्रीमंत शाळा असा जावई शोध आपण कोणत्या निकषावर लावलाय ते कळू द्या. ज्या शाळेत जास्त मुले ती शाळा श्रीमंत कि ज्या शाळेची फी जास्त ती शाळा श्रीमंत असे तर आपण निकष लावत नाही ना???शाळा पण गरीब , श्रीमंत कधी पासून होवू लागल्या हेरंब जी.??आणि एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत मुलांना हालवणे कोणत्या नियमानुसार शक्य आहे ??? त्याचाही उल्लेख करावा म्हणजे माझी पण मुले टाकतो एखाद्या तथाकथित श्रीमंत शाळेत.

मुळात सरकारी शाळेत गरीब मुले शिकतात .आणि जिथे गरीब असतात तिथे गुणवत्ता नसते असाही आपला दावा कितपत खरा मानायचा हाच प्रश्न पडतो. एक मात्र निश्चित आहे आपण सरकारी शाळांना गरीब म्हणून तमाम बालकांची अवहेलना केलीत. गरीब म्हणून जन्माला आलो तरी गरीब म्हणून मरू नका अशी शिकवण आम्हा गरीब मुलांना दिलेली असते. मनाच्या श्रीमंती चे  संस्कार तुम्हाला कसे कळणार हो??

हेरंब सरांच्या मते ग्राहक म्हणून पालकाच्या हातात सत्ता दिली तर ते अधिक चांगले नियंत्रण ठेवू शकतील.

RTE मध्ये असे नियंत्रण शाळा व्यवस्थापन समिती च्या हाती दिलेय कि. आता तुमच्या म्हणण्यानुसार जर पालक एका वर्षात ३-३ शाळा बदलू लागली तर त्या मुलाचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही कशायावारून? आजही पालक त्यांना आवडीच्या शाळेत मुलांना दाखल करू शकतात कि. त्यांना कोणीच अडवले नाही.तसे स्वांतंत्र आहेच कि. मग व्हावचर सिस्टम मध्ये काय नाविन्य आहे. ते सांगा?

त्यांच्या मते व्हावचर मुले शाळामधील स्पर्धा वाढीस लागेल.शाळा नवीन उपक्रम राबवतील .परिणामी दर्जा वाढेल.

हेरंब जी शाळांचा दर्जा वाढवण्यासाठी ,त्यांच्यात स्पर्धा असावी  म्हणून तर शासन विविध पुरस्कार , स्पर्धा आयोजित करतेच कि हो. आता ह्या पुरस्कारांवर तुमचा विश्वास नसेल तर त्यात आमचा काय दोष?

 जाता जाता हेरंब यांच्या लेखातील  काही आक्षेपार्ह बाबींचा देखील उहापोह करतो..त्या बाबी पुढीलप्रमाणे

·         शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत कुणाचे उत्तरदायित्व नसल्याने केवळ खर्च होतो.मुलांच्या गुणवत्तेचा आणि पगारवाढीचा काहीच संबंध नाही.नोकरीतला कायम शिक्षक वर्गावर ५ मिनिट उशिरा जातो आणि क्लास घेणारा हा पहाटे ५ वाजता उठून तास घेतो.

Ø  ही मानसिकता RTE लागू होण्या आधी समर्थनीय होती. मात्र RTE मधील कलम २४ नुसार ही जबाबदारी पूर्णतः शिक्षकांची आहे. हे का बरे हेरंब जी आपण सांगितले नाही. आणि जर या जबाबदारी पासून एखाद्या शिक्षकाने पळ  काढला तर कलम २४ मधील नियम २० नुसार त्यावर सेवेतून बडतर्फ करणे,पदावरून काढून टाकणे,दर्जा कमी करणे या पैकी एक शिक्षा होवू शकते.आणि एक मुद्दा असा कि पहाटे क्लास घेतला आणि ५ मिनिट उशिरा जाणे हि जबाबदारी झटकण्याचे निकष आता कालबाह्य झाले असून अंतिम निकाल महत्वाचा ठरतोय. मात्र  शिक्षकांवर कायम खोट्या टीका करून पोटाची खळगी भरण्याचे प्रताप आपण कधी थांबवणार हेरंब जी? हे सांगावे.

·         त्यांच्या मते प्राथमिक शाळेतील २८ % मुले क्लास ला जातात.याचे कारण शिक्षक नीट शिकवत नाहीत.

Ø  मुळात सचिन तेंदुलकर सारखा खेळाडू राष्ट्रीय संघाकडून  खेळत असताना देखील त्याच्या वैयक्तिक प्रशिक्षकाकडून मार्गदर्शन घेतोच कि. त्यात गैर काय.?सायना नेहवाल देखील पी.गोपीचंद सारख्या प्रशिक्षकास सोबत सराव करताना आपल्या वैयक्तिक प्रशिक्षकाकडून सल्ला घेतेच कि. मग पी. गोपी चंद चा दर्जा खालावलाय असे मानायचे का? क्लासेस ही पूरक साधने आहेत . मात्र त्यांचे अस्तित्व म्हणजे शाळांची दर्जाहीनता मानणे कितपत व्यवहार्य आहे? मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शाळा , शिक्षक , समाज सोडून इतर घटकांचे सहाय्य घेणे अनुचित आहे असा समाज आपण का करून घेतलाय तेच कळत नाही.

चिमटा:

हेरंब जी शेवटी असे म्हणतात कि माझ्या सारखा आदिवासी,भटके यांच्या शिक्षणाचा सतत विचार करणारा कार्यकर्ता आजच्या व्यवस्थेकडून निराश होवून व्यवस्थेबाहेरची उत्तरे शोधण्याच्या निर्णयाप्रत का येतो याचा विचार करा.

हेरंब जी व्यवस्थेत बदल करायचा असेल तर तो व्यवस्थेत राहूनच करता येईल. बाहेरून नाही. आणि तुम्ही केवळ विचार करता. विचारांना कृती ची जोड द्या कि. मग तुम्हाला बदल दिसतील. असे निराश होवू नका. खूप सकारात्मक बाबी आहेत. उघडा डोळे . बघा नीट

रणजितसिंह डीसले

onlyranjitsinh@gmail.com

7276580113