शैक्षणिक अहवालांचा अशात्रीय असर

देशाची शिक्षण विषयक सध्यस्थिती दर्शवण्याचा दावा करणारे  अनेकविध  शैक्षणिक अहवाल सरकार व खाजगी संस्थांच्या वतीने सातत्याने प्रकाशित होत असतात. सरकारी कामकाज, अहवाल व  सरकारी आकडेवारीकडे संशयित नजरेने पाहण्याकडे भारतीय समाजमनाचा ओढा अधिक असल्याने  अनेक शिक्षणतज्ञ खाजगी संस्थांनी तयार केलेले अहवाल प्रमाण मानण्याकडे झुकलेले दिसतात. सरकारी शिक्षण व्यवस्थेवर  टीका करण्यासाठी अशा अहवालाचा आधार  त्यांना महत्वाचां वाटतो.  भारतातील अनेकविध खाजगी संस्थांच्या वतीने प्रकाशित केले जाणारे  शैक्षणिक अहवाल अभ्यासले असता बह्तांश अहवाल सरकारी शिक्षण व्यवस्थेविषयी नकारात्मक जनभावना तयार करण्याच्या उद्देशाने तयार केले जात असल्याचे सर्वसाधारण निरीक्षण आहे. व्यापक प्रमाणांत केल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक अहवालांतून देशातील शैक्षणिक सद्यस्थिती बदलण्यासाठीच्या शिफारशी सुचवण्याऐवजी सरकारी  शिक्षण व्यवस्था अतिशय  वाईट स्थितीत आहे असे दर्शवणारे  आकडे  प्रकाशित केले जातात.  मात्र शैक्षणिक अहवाल कोणी तयार केला आहे ? कोणत्या व्यक्तीने या अहवालाचे समर्थन केले आहे ?  याला महत्व न देता तो अहवाल शास्त्रीय निकषांवर आधारलेला आहे का ? अहवालातील आकडेवारीचा , निष्कर्षचा पडताळा घेता येतो का?   यावरून त्यांची विश्वासार्हता ठरवली जाणे उचित ठरते.

     ६-१४ वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत  शिक्षण मिळणे हा त्याचा अधिकार मानला गेला आहे. अशा अधिकार प्राप्त मुलांचे मूल्यमापन कोणी करावे? कोणत्या निकषांवर करावे ? हे RTE मधील २९ (१) नुसार निश्चित केले आहे. कलम २९ (१) नुसार प्राथमिक शिक्षण विषयक मूल्यमापन प्रक्रिया ही शासनाने विनिर्दीषित केलेल्या शिक्षण प्राधिकरणाकडून निर्धारित केली जाईल. महाराष्ट्रातील मुलांकरिता ही मूल्यमापन प्रक्रिया व निकष निश्चित करण्याचे अधिकार  विद्या प्राधिकरणाचे असून शासन निर्णय क्रमांक : पिआरई/२०१०/ (१३६/१०)/ प्राशी-५ नुसार  हे निकष सार्वत्रिक  केले गेले  आहेत. बालकाच्या ज्ञान व आकलनाचे व्यापक व अखंडित मूल्यमापन करणे हा त्या मागील मुख्य हेतू आहे.  त्यामुळे शिक्षणाचा  अधिकार प्राप्त मुलांचे मूल्यमापन करण्याची इच्छा असणारी व्यक्ती/संस्था यांनी सदर निकषांचे पालन करणे अपेक्षित आहे. तसेच सदर प्रक्रिया मुल्यमापनापुरती मर्यादित न राहता सदर विद्यर्थ्यांच्या अध्ययनातील अडचणीचा शोध घेवून त्यावर अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन केले जाणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रथम या    स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने स्वयंनिर्धारित  निकषांच्या आधारे मूल्यमापन केले जात असून  शासन निर्णय व कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास करता  अशी  सर्वेक्षण प्रक्रिया पूर्णतः बेकायदेशीर असल्याचे दिसून येते. अशास्त्रीय पद्धतीने मुलांचे मूल्यमापन करून अतिरिक्त मार्गदर्शनाची कोणतीही यंत्रणा अशा स्वयंसेवी संस्थांनी उभारलेली नाही. सरकारी शाळेतील मुलांना वाचता येत नाही,लिहिता येत नाही असां  निष्कर्ष अशास्त्रीय पद्धतीने  काढून सरकारी शाळांविषयी नकारात्मक जनभावना तयार करण्याचा हा प्रयत्न दिसून येतो. कायद्यात उल्लेखित निकषावर आधारित मूल्यमापन केले जाणे हा मुलांचा हक्क आहे.मात्र अशा अशास्त्रीय  सर्वेक्षणातून मुलांचा हा हक्क हिरावून घेतला जात आहे असे वाटते . नादिया लोपेझ यांच्याच शब्दात सांगायचं झालं तर प्रत्येक मुल स्वतंत्र पद्धतीने शिकत हे मूल्यमापनकर्त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. अशा परिस्थितीत   महाराष्ट्रातील प्रत्येक शाळेतील प्रत्येक शिक्षकाने स्वतःचे स्वतंत्र असे निकष तयार करून मूल्यमापन करायला सुरुवात केली तर अधिकच गोंधळ उडेल. त्यामुळे अशा नियमबाह्य  निकषांच्या आधारे तयार केलेल्या अहवालांवर बंदी घातली जाणे बालहक्क अबाधित राखले जाणाच्या दृष्टीने उचित ठरते.

    शैक्षणिक सर्वेक्षण  करण्याच्या प्रक्रियेतील पारदर्शकता,सर्वेक्षणाकरिता वापरण्यात येणाऱ्या  चाचण्यांची विश्वासार्हता, वस्तुनिष्ठता व आशयात्मक सप्रमाणता हे निकष शैक्षणिक अहवालांचे मूल्यमापन करताना  महत्वाचे ठरतात. शैक्षणिक  अहवाल कोणत्या संस्थेने तयार केले? त्यांच्या अहवालांची दखल कोणी घेतली ? असे मुद्दे अहवालांच्या मुल्यमापनाकरिता  गैरलागू ठरतात. असर करिता सर्वेक्षण कोणत्या गावात केले गेले ? सर्वेक्षण करणाऱ्या व्यक्तींना ६-१४ वयोगटातील मुलांना शिकवण्याचा किती तासांचा  अनुभव आहे ? अनोळखी मुलाशी संवाद साधत शैक्षणिक संपादणुकीबाबत अपेक्षित प्रतिसाद प्राप्त करण्याचे कौशल्य सदर सर्वेक्षकांकडे आहे का?   मुलांना वाचता आले नाही अथवा एखादी गणिती क्रिया करता आली नाही हा निष्कर्ष कोणत्या माहितीच्या आधारे काढला गेला ? याचे उत्तर असर अहवालातून मिळत नाही. केवळ साप साप म्हणून भुई थोपटण्याच्या प्रकाराशी साधर्म्य असणारी ही कृती मानावी लागेळ. वाचता न येणारी अथवा  गणिती क्रिया करण्यात अपयशी ठरलेली मुले कोणत्या शाळेत, कोणत्या गावात   आहेत ?  अशा मुलांना  अपेक्षित कौशल्य प्राप्ती होण्याकरिता कोणते अध्ययन अनुभव दिले जावेत? याबाबत  कोणतीही माहिती या अहवालातून मिळत नाही. या माहितीच्या अभावी असर अहवालातील आकडेवारीचा पडताळा घेताच येत नाही. परिणामी हा  अहवाल तयार करण्याच्या प्रक्रियेतील  पारदर्शकता निम्नस्तरीय  असल्याचे दिसून येते.असर मधील चाचण्याच्या आधारे प्रशिक्षित व शैक्षणिक सर्वेक्षणाचा अनुभव असणाऱ्या एकूण १३६२  तज्ञांच्या  मदतीने सातारा जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग   व डीआयसीपीडी , सातारा यांनी सातारा जिल्हातील ११ तालुक्यातील ४५४ गावांमधील ८९८२ मुलांचे  सर्वेक्षण केले  असता सातारा जिल्ह्यातील ६-१४ वयोगटातील  मुलांच्या संपादणूक पातळीमध्ये ( विशेषतः भागाकार अचूकरीत्या सोडवण्याबत ) तब्बल ३६.१३ % ची वाढ झाल्याचे  दिसून आले आहे. नमुना संख्येतील बदलामुळे झालेला हा बदल असर करिता वापरण्यात येणाऱ्या चाचण्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. आशयात्मक सप्रमाणतेचे प्रमाण केवळ ४०.२६ % असणाऱ्या असर चाचणीच्या आधारे काढण्यात आलेले निष्कर्ष चुकीचे आहेत हे दर्शवण्यासाठी सातारा जिल्ह्याचे उदाहरण पुरेसे आहे.

एक्झीट पोलच्या  धर्तीवर मुलांच्या शिक्षणाविषयी असे अशास्त्रीय  पद्धतीने अंदाज ( वस्तुस्थिती दर्शक विधान नव्हे) वर्तवणे म्हणजे  सरकारी शाळेतील मुले अन पालकांचे मानसिक खच्चीकरण करण्यासारखेच  आहे. कोणताही वस्तुस्थितीदर्शक पुरावा जाहीर न करता   असे  मानसिक खच्चीकरण  करून  या देशातील गरीब व वंचित घटकातील मुलांना सरकारी शाळेतील  मोफत व गुणवत्तापूर्ण  शिक्षणापासून दूर करत    महागडे शिक्षण घ्यायला परावृत्त करण्याची मानसिकता यांमागे दिसून येते.     अशा पद्धतीने आर्थिकदृष्ट्या गरीब पालकांची  लुट करण्याचा  हा प्रकार निषेधार्ह आहे.   इयत्ता १० वी मध्ये शिकत असणाऱ्या मुलांना  या देशांच्या शिक्षण प्रक्रियेबाबत वस्तुस्थिती मांडण्याची, मुलांच्या संपादनुकीबाबत निश्चित निष्कर्ष काढण्याची  परिपक्वता आली असेल असे मानणे धाडसाचे  ठरेल.  राजकीय नेतृत्वात बदल होताच   असे  अहवाल  सादरकर्त्यांनी  अहवालातील निष्कर्षांमध्ये केलेला  बदल  पुरेसा बोलका आहे.चौथ्या इयत्तेत वाचू शकणारी मुले पाचव्या वर्गापासून वाचन क्षमता गमावतात असा विचित्र निष्कर्ष असर अहवालातून मांडला जातोय.  असे अहवाल म्हणजे शिक्षणाचे बाजारीकरण करण्याच्या प्रयत्नातील हा एक प्रयोगच म्हणावा लागेल.  पण बाजारीकरणाच्या प्रयत्नात आपण देशातील नागरिकांना व देशाचे भविष्य मानले गेलेल्या चिमुकल्यांची  फसवणूक करीत आहोत का? याचा विचार करायला हवा.