शाळेला गावाचा आधार असावा अन गावाला शाळेचा अभिमान असावा या भावनेतून खेड्यातील लोक स्थानिक
स्वराज्य संस्थांच्या शाळांकडे पाहतात . गावाकडची शाळा ही अनेकांच्या अभिमानाचा केंद्रबिंदू बनून राहिली आहे. गावात किंवा शहरात सरकारी यंत्रणेकडून प्राप्त होणाऱ्या वस्तूंचा वापर करताना ती एक सामुहिक
मालकीची वस्तू मानून बेपर्वाईने वापर होताना दिसतो.सामुहिक मालकीच्या वस्तूंची झालेली दुरवस्था सार्वजनिक ठिकाणी सर्रास पहायला मिळते.मात्र शाळेमध्ये असणाऱ्या अनेकविध वस्तू सरकारी यंत्रणेकडूनच प्राप्त होत असल्या तरी त्यांची काळजीपूर्वक हाताळणी करण्याकडे सर्वांचा कल असल्याचे दिसते. शाळेतील शैक्षणिक साधने म्हणजे मुलांसाठी जीव कि प्राणच.आई-बाबांनी आणलेली खेळणी रागाच्या भरात फेकून देणारी मुले शाळेतील वस्तू मात्र जीवापाड जपतात असा अनुभव आहे. सामुहिक मालकीच्या वस्तू शाळेमध्ये वापरताना त्यांची तोडफोड होणार नाही अन ती सर्वाना वापरायोग्य राहील याकडे शिक्षक अन विद्यार्थी यांचा कल असतो.शाळा अन गुरुजी यांच्याबाबत असणाऱ्या आदरयुक्त भीतीमुळे म्हणा वा अन्य कारणांमुळे शाळेमधील मौल्यवान वस्तू चोरीला गेल्याचा घटना क्वचितच घडत असत. शाळा म्हणजे विद्येचे मंदिर अन या मंदिरात चोरी करण्याचे धाडस कोण करेल? या भावनेमुळे शाळेतील मौल्यवान वस्तूंच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा गंभीरपणे समोर आला नाही . शाळेत चोरी करण्यासारखं असतच काय ? चोरी झालीच तर टेबल अन खुर्ची याच्याशिवाय काय हाती लागणार नाही अशी सर्वसाधारण मानसिकता आढळते. खडू – फळा मोहीम, ICT इन स्कूल योजना किंवा
सर्व शिक्षा अभियान अशा अनेक योजनांच्या माध्यमातून सरकारी शाळामध्ये अनेकविध शैक्षणिक साधने प्राप्त होवू लागली. मागील काही वर्षात लोकसहभागातून संगणक,टँबलेट, प्रोजेक्टर व LCD सारखी महागडी शैक्षणिक साधने सुद्धा सरकारी शाळांमध्ये पहायला मिळत आहेत. मात्र या साधनांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा आता गंभीरपणे समोर येतो आहे. शाळेतील पारंपारिक खडू – फळ्याची जागा महागड्या इंटरएक्तीव्ह बोर्ड नी घेतल्याने आता या महागड्या वस्तूंची सुरक्षितता हा शिक्षकांसमोरील नवे आव्हान बनू पाहत आहे.सन २०१२ ते २०१७ या कालावधीत एकट्या सोलापूर जिल्ह्यात १७ शाळांमध्ये चोरीच्या घटना घडल्याची नोंद आहे. नुकतीच बीड जिल्ह्यातील पारगाव (जो) येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या रेकॉर्डीग स्टुडिओमधील महागडी साधने चोरीला गेली अन या प्रश्नाचे गांभीर्य सर्वांसमोर आले. गावकऱ्यांकडून मोठ्या अपेक्षेने मिळालेल्या वस्तूंची चोरी होणे हे किती वेदनादायी असते याची प्रचीती देणारी पोस्ट सोशल मिडीयावर व्हायरल झाली.या पोस्टची दखल खुद्द शिक्षणमंत्र्यांनी घेत चोरीचा तपास जलदगतीने करण्याच्या सूचना तपास यंत्रणेला दिल्या.पण या निमित्ताने एक बाब स्पष्ट होते कि सरकारी शाळेमधील वस्तू सुरक्षित नाहीत अन अशा वस्तूंच्या सुरक्षिततेसाठी स्थानिक वा राज्य पातळीवर पुरेशी सुरक्षा यंत्रणा नाही. शालेय वेळेनंतर सरकारी शाळांमधील अशा तंत्रस्नेही साधनाची सुरक्षितता राम भरोसे असल्याचे दिसून येते. ICT इन स्कूल योजनेंतर्गत देशभरात तब्बल ८७०३३ शाळांमध्ये संगणक प्रयोगशाळा उभारण्यात आल्याचे केंद्रीय मनुष्यबळ खात्याचा अहवाल सांगतो. शालेय शिक्षणात माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान वापराबाबाबतचे धोरण २०१२ नुसार शाळेची मालमत्ता व आयसीटी सुविधांची सुरक्षितता याबाबत राज्यांनी कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.मात्र राज्यातील संगणक प्रयोगशाळा व शाळेतील मालमत्ता यांच्या सुरक्षिततेबाबत ठोस असे धोरण दिसून आलेले नाही. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र या महत्वाकांशी
कार्यक्रमांतर्गत राज्यभरातील डिजिटल शाळांच्या संख्येत वाढ होताना दिसत आहे. धुळे जिल्ह्याने राज्यातील पहिला डिजिटल जिल्हा होण्याचा मान मिळवला आहे. धुळ्यासह राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये महागडे LCD व टँबलेट आहेत. मात्र अशा महागड्या साधनांची काळजीपूर्वक हाताळणी करतानाच त्यांची सुरक्षितता देखील महत्वाची आहे. अशा वस्तू चोरीला गेल्या अथवा नैसर्गिक आपत्तीमध्ये हानी पोहोचली तर त्या मुळ स्वरुपात परत मिळवणे हे काहीसे कठीण होवून बसते . त्यामुळे शाळेतील वस्तूंना सुरक्षारुपात विमा कवच असणे वा अशा दुर्दैवी घटनांमध्ये शाळांना सरकारकडून सानुग्रह अनुदान तात्काळ मिळणे महत्वाचे वाटते. शाळेमध्ये चोरी झालेल्या वस्तूंच्या तपासाबाबत पोलीस यंत्रणा प्रत्येकवेळी यशस्वी होईलच याची हमी देता
येत नाही. मात्र मधल्या काळात या वस्तूंच्या वापरापासून मुले वंचित राहतात.ही वंचितता दीर्घकालीन असेल तर शिक्षकांच्या उत्साहावर पाणी पडल्यासारखे होते ; कारण अशा महागड्या वस्तू लोकसहभागातून पुन्हा प्राप्त करणे कठीण असते. शाळेतील अनेकविध वस्तूं, इमारत, तंत्रस्नेही साधने यांना व्यापक स्वरुपात विमा कवच उपलब्ध करून देता येईल का ? याबाबत धोरणात्मक पातळीवर विचार व्हायला हवा. वरिष्ठ पातळीवरूनच याबाबत गंभीरपणे पाऊले उचलली जाणे अपेक्षित आहे. राज्यभरातील शाळांकरिता एका विमा कंपनीची निवड करून सर्वच शाळांना ही सेवा देता येईल. ओव्हर चार्जीगमुळे टँबलेटच्या बँटरीचा स्फोट होणे, वीज पडणे, अतिवृष्टी , दरड कोसळणे यांसारख्या आपत्तींमुळे शालेय इमारत व मालमत्तेची होणारी आर्थिक हानी भरून काढण्यासाठी विम्याचा पर्याय लाभदायक ठरेल.पुनर्वसन झालेल्या माळीण गावाच्या शाळेची यावर्षीच्या पावसात झालेली दुरवस्था पाहता विमा कवच असण्याच्या सेवेची गरज प्रकर्षाने समोर येते. शालेय विद्यार्थ्यांकरिता राजीव गांधी अपघात विमा योजनेच्या दुरवस्थेचा पूर्वानुभव लक्षात घेता या नव्या योजनेत काही चुका नक्कीच टाळता येतील. अशा विमा योजना संबंधित विमा कंपनीकरिता सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी ठरू नये यासाठी प्रशासनाची इच्छाशक्ती महत्वाची आहे. पारगावच्या शाळेचा अनुभव पाहता प्रत्येकवेळी मंत्रिस्तरावरून दखल घेतली जाणे अपेक्षित नाही . मात्र विमारुपी लाभ मिळवताना भिक नको पण कुत्र आवर असे म्हणण्याची वेळ शिक्षकांवर येवू नये. विमारुपी आर्थिक लाभ मिळवण्याकरिता वा सानुग्रह अनुदान मिळण्याकरिता कागदपत्रे गोळा करण्यातच शिक्षकांचा वेळ अन श्रम वाया जावू नये याकरिता तंत्रज्ञानाची मदत घेत अंमलबजावणी करणे उचित राहील. सरकारी शाळांना असे लाभ मिळवून देणाऱ्या यंत्रणांनीदेखील तात्काळ कार्यवाही करणे उचित ठरते. प्रशासकीय दिरंगाईमुळे विमा अथवा अनुदान न मिळणे म्हणजे मुलांना सुविधा नाकारण्याजोगे आहे.सामाजिकतेचे भान राखत समाजाने दिलेल्या शैक्षणिक साधनांची सुरक्षितता कायम राखण्याची जबाबदारी सरकारी यंत्रणेने स्वीकारायला हवी. अन्यथा या शैक्षणिक साधनांच्या वापरापासून खेड्यापाड्यातील विद्यार्थी वंचित राहण्याची शक्यता अधिक आहे.
रणजितसिंह डिसले
onlyranjitsinh@gmail.com
Comments
Post a Comment