ग्लोबल टीचर स्टेटस इंडेक्स

ग्लोबल टीचर स्टेटस इंडेक्स

.......रणजितसिंह डिसले

जगभरातील शिक्षकांची व्यावसयिक, सामाजिक व आर्थिक सद्यस्थिती याबाबत वेगवेगळ्या देशांतील शैक्षणिक  व्यासपीठावर सातत्याने चर्चा होत असतात. शिक्षकी पेशाचा सामाजिक दर्जा घसरत आहे याबाबत अनेक शिक्षणतज्ञ चिंता  व्यक्त करत आहेत. सातवा वेतन आयोग वेळेवर मिळावा, ऑनलाईन दिले जाणारे वेतन वेळेवर मिळावे , सेवेत कायम करावे,  विना अनुदानित तुकड्यांना अनुदान द्यावे अशा मागण्यांकरिता  शिक्षक जेंव्हा संपाचे हत्यार उचलतात तेंव्हा शिक्षकांची आर्थिक सद्यस्थितीदेखील काळजी करण्याजोगी आहे असे दिसून येते. तर अशैक्षणिक कामाच्या ओझ्याने दमलेले शिक्षक आम्हांला शिकवू द्या अशा मागण्या घेवून मोर्चे काढतात त्यावेळी  या पेशातील व्यावसायिक वास्तव समोर येत असते. या पार्श्वभूमीवर जगभरातील शिक्षकांची सद्यस्थिती दर्शवणारा ग्लोबल टीचर स्टेटस इंडेक्स २०१८  हा महत्वपूर्ण अहवाल ओइसीडी (OECD) व  दुबईस्थित वार्के फाउंडेशन यांच्यावतीने नुकताच प्रकाशित झाला. अहवालाची ही दुसरी आवृत्ती असून सन २०१३ मध्ये पहिली आवृत्ती प्रकाशित झाली होती. जागतिक स्तरावर घेतल्या जाणाऱ्या पिसा ( PISA) व टीम्स (TIMSS) या परीक्षांमधील कामगिरीच्या आधारे निवडक ३५ देशांतील  १६ ते ६४ वयोगटातील चाळीस हजाराहून अधिक नागरिकाच्या मुलाखतीच्या आधारे  हा अहवाल तयार केला गेला आहे. भारतासह तैवान, हंगेरी, कॅनडा व कोलंबिया या देशांचा पहिल्यांदाच या अहवालात समावेश करण्यात आला आहे. शिक्षकांची  सामाजिक प्रतिष्ठा, व्यावसायिक सद्यस्थिती, शिक्षकांना मिळणारे वेतन व कामाचे तास, शिक्षकांचे वेतन व पिसा/टीम्स चाचण्यांमधील मुलांची कामगिरी या मुद्यांवर हा अहवाल प्रकाश टाकतो. 

या अहवालातील सर्वात महत्वपूर्ण निष्कर्ष म्हणजे शिक्षकांची सामाजिक प्रतिष्ठा व मुलांची अँकडेमिक कामगिरी यांमधील सहसंबंध. अहवालकर्त्यांच्या मते कोणत्याही देशांतील शिक्षणाचा दर्जा सुधारायचा असेल , मुलांच्या गुणवत्तेत वाढ करायची असेल तर शिक्षकांची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढवली पाहिजे. गुणवत्तावाढ व शिक्षकांचा सामाजिक दर्जा यात थेट संबंध आहे. ज्या देशांत शिक्षकांना सामाजिकदृष्ट्या उच्च स्थान आहे त्या  देशांतील शिक्षणाचा दर्जा देखील उच्च आहे असे निरीक्षण या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. शिक्षकांना सामाजिकदृष्ट्या सर्वोच्च स्थान देणाऱ्या देशांच्या यादीत चीन अग्रस्थानी असून ब्राझील सर्वात शेवटी आहे.    या क्रमवारीत भारत ८  व्या क्रमांकावर असून ग्रीस या देशाने २०१३ च्या तुलनेत शिक्षकांना सामाजिक दर्जावाढ देण्यात वेगाने प्रगती केली असल्याचे दिसून आले आहे. युरोपियन राष्ट्रांच्या तुलनेत आशियायी राष्ट्रांमध्ये शिक्षकांना अधिक मान दिला जातो असेही निरीक्षण नमूद करण्यात आले आहे. शिक्षकांविषयी चांगले मत व्यक्त करण्यात घानामधील नागरिक आघाडीवर असून रशियातील नागरिकांचे शिक्षकांविषयी नकारात्मक मत अधिक आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे सामाजिक प्रतिष्ठेच्या या क्रमवारीची तुलना  पिसा चाचण्यामधील कामगिरीशी केली असता अहवालातील निष्कर्षाला पुष्टी देणारे वास्तव समोर येते. या अहवालातील निष्कर्षांची भारतातील सद्यस्थितीशी तुलना केली असता फारसे वेगळे चित्र दिसून येत नाही. कालपरत्वे भारतातील शिक्षकांचा सामाजिक दर्जा खालावत गेला असून शैक्षणिक गुणवत्तादेखील कमी होताना दिसून येते. दिल्लीचे शिक्षणमंत्री मनीष सिसोदिया व महाराष्ट्राचे माजी शिक्षण सचिव  श्री. नंदकुमार यांनी शिक्षकांना दिलेला सामाजिक दर्जा , त्यांना दिलेली विशेष वागणूक यामुळे महाराष्ट्र व दिल्ली या  दोन राज्यांमधील शैक्षणिक चित्र बदलले असे म्हणता येईल. अर्थात या राज्यामधील शिक्षणविषयक सकारात्मक चित्र निर्माण होण्यामागे इतरही कारणे असू शकतील , मात्र या दोघांचे प्रयत्न विशेष महत्वपूर्ण ठरले असे या अहवालातील निष्कर्षांच्या आधारे म्हणता येईल.

 व्यावसयिक क्रमवारीचा विचार करता  शिक्षकी पेशाला ७ वे स्थान मिळाले असून शिक्षकी पेशा स्वीकारणे म्हणजे समाजसेवा करणे होय ,  असे मत 50 % नागरिकांनी नोंदवले आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे भारत,घाना,फ्रांस,अमेरिका ,तुर्की व हंगेरी सह एकूण ११  देशांतील नागरिकांच्या मते शिक्षक व ग्रंथपाल हे समान दर्जाचे व्यावसायिक आहेत. शिक्षकांना असा दर्जा देण्यामागचे महत्वाचे कारण म्हणजे त्यांना देण्यात येणारे वेतन. वेतनावरून व्यवसायाचा दर्जा ठरवत असताना ग्रंथपाल व शिक्षक समान दर्जाचे भासतात, असे ११ देशांतील नागरिकांना वाटते. चीन व मलेशिया या देशांतील नागरिकांच्या मते शिक्षक हे डॉक्टर्सच्या दर्जाचे व्यावसायिक आहेत. अहवालातील माहितीनुसार चीन व मलेशिया या देशांतील मुलांमध्ये शिक्षकांविषयी आदरभाव जास्त आहे तर ब्राझील सह दक्षिण अमेरिका खंडातील शिक्षकांना आदरयुक्त वागणूक द्यावी असे तेथील नागरिकांना वाटत नाही. शिक्षकांचा आदर कोणते समाज घटक करतात? याच्या उत्तरादाखल आश्चर्यकारक निरीक्षण नोंदवण्यात आली आहेत . पदवीधर व्यक्ती , वृद्ध नागरिक, मुले असणारे पालक त्यांच्या  शिक्षकांचा अधिक आदर करतात. महत्वाची बाब म्हणजे इतर समाज घटकांच्या तुलनेत  मुस्लीम कुटुंबातील व्यक्ती शिक्षकांचा आदर जास्त करतात असे आगळेवेगळे निरीक्षण अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. सर्वाधिक आवडीचे व्यवसाय क्षेत्र म्हणून  शिक्षकी पेशाचे घसरते स्थान लक्षात घेता शिक्षकी पेशातील व्यावसायिकांनी व धोरणकर्त्यांनी याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज वाटते. हा ट्रेंड कायम राहिला तर सन २०५० पर्यंत  जगभारतील सर्वच देशांमध्ये शिक्षकीपेशाचा स्वीकार करण्याऱ्या विद्यार्थींचे प्रमाण ९० % नी कमी होवून शिक्षकांचा तुटवडा भासेल अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. पदवीधारक विद्यार्थ्यांना शिक्षक व्हावेसे वाटावे याकरिता धोरणकर्त्यांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. केवळ डी एड अथवा बी एड कॉलेजची संख्या वाढवली म्हणजे अधिक संख्येने शिक्षक तयार होतील असे वाटत असले तरी या कॉलेजमध्ये प्रवेशित होवू इच्छीणाऱ्या विद्यार्थांची संख्या कमीच होताना दिसतेय. उच्च गुणवत्ताधारक विद्यार्थीदेखील या क्षेत्राकडे आकर्षित व्हावे याकरिता प्रयत्न व्हायला हवेत.याकरिता  फिनलंड व दक्षिण कोरिया हे देश विशेष प्रयत्न करीत असून या देशांतील सर्वाधिक  १० % पदवीधर विद्यार्थी शिक्षकी पेशा निवडतात.शिक्षकांना दिले जाणारे वेतन व कामाचे तास याबाबत नागरिकांना प्रश्न विचारले असता फिनलंड व सिंगापूर मधील नागरिक वगळता इतर सर्वच देशातील नागरिकांना आपल्या देशातील शिक्षकांचे वेतन वाढवायला हवे असे वाटते.  स्वित्झर्लंड  व जर्मनी या देशांतील शिक्षकांना इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत सर्वाधिक वेतन दिले जात असून इजिप्त मधील शिक्षक सर्वात कमी वेतनावर काम करतात असे दिसून आले आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे शिक्षकांना सामाजिकदृष्ट्या सर्वोच्च स्थान देणाऱ्या चीनमध्ये शिक्षकांना अत्यल्प वेतन दिले जात आहे. आशियाई राष्ट्रांच्या तुलनेत युरोपीय देश त्यांच्या शिक्षकांना घसघशीत वेतन देतात. निवृत्त होताना किती रक्कम दिली जावी ? असा प्रश्न शिक्षकांना  विचारला असता जर्मनी व स्वित्झर्लंड मधील शिक्षकांनी सर्वाधिक म्हणजे ६०,००० डॉलर्स हून अधिक रक्कमेची मागणी केलीय तर युगांडामधील शिक्षक ८००० डॉलर्स एवढी रक्कम मिळाली तरी ते समाधानी राहतील असे म्हणतात.  एका आठवड्यात सर्वाधिक तास काम करणाऱ्या देशांत न्युझीलंड व सिंगापूर आघाडीवर असून या देशातील शिक्षक आठवड्यात ५१  तास काम करतात. मलेशियातील शिक्षक सर्वात कमी म्हणजे २७ तास काम करतात. देशातील  शिक्षकांना दिले जाणारे वेतन  त्यांच्या वर्गातील मुलांच्या  कामगिरीच्या निश्चित केले तर उच्च्य गुणवत्ताधारक पदवीधारक  विद्यार्थी याकडे आकर्षित होतील असे निरीक्षण अहवालात नोंदवले आहे. महाराष्ट्र शासनाने चटोपाध्याय वेतन श्रेणीस पात्र शिक्षकांकरिता  असा नियम लागू करण्याचा  प्रयत्न केला आहे, मात्र शिक्षकांना दिली जाणारी वाढीव वेतन श्रेणी शाळेतील इतर शिक्षकांचा कामगिरीवर आधारित ठरवल्यामुळे  याचा मूळ हेतू साध्य होवू शकला नाही.

शिक्षकांच्या बाबतीत व्यापक स्वरूपाच्या या अहवालातील निष्कर्ष अभ्यासता भारतातील शिक्षणक्षेत्राच्या गुणात्मक दर्जावाढीसाठी काही महत्वपूर्ण शिफारशी अमंलात आणायला हव्यात. मोफत व सक्तींचे शिक्षण मिळणे हा मुलांचा मुलभूत हक्क असणाऱ्या आपल्या  देशात शिक्षकांना सामाजिकदृष्ट्या सर्वोच्च स्थान देण्यासाठी घटनात्मक तरतूद करता येईल का? यावर गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. शिक्षकांचे सामजिक स्थान व वेतन यांचा मुलांच्या प्रगतीशी थेट संबंध आहे असा महत्वाचा निष्कर्ष या अहवालात मांडला आहे. स्वयंपाकी, हिशोबनीस,फोटोग्राफर अथवा अहवाल लेखक यांसारख्या अनेक भूमिका निभावणारे प्राथमिक शिक्षक  पाहिले कि शिक्षकांचे सामजिक स्थान डळमळीत झाले आहे असे दिसून येते. अशा भूमिकांमधून शिक्षकांना बाहेर काढून त्यांना सामाजिकदृष्ट्या सर्वोच्च स्थान देण्यासाठी शासन स्तरावरून प्रयत्न व्हायला हवे. शिक्षकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे अथवा वेतनवाढ करणे याबाबतच्या शिफारसी अमंलात आणणे भारतीय शासनकर्त्यांना सहज शक्य नसले तरी शिक्षण खाते  आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या  सक्षम करायला हवे.. आजही  शिक्षकांची वेतनवाढ अथवा वेतन आयोग यांसारख्या मुद्द्यांवर वित्त विभागाची वेगळी भूमिका असते तर  बदल्यांसारख्या मुद्द्यांवर ग्रामविकास खाते शिक्षकांकडे केवळ कर्मचारी म्हणूनच भूमिका घेत असते. एकीकडे वनविभागाला वाटते कि शिक्षकांनी झाडे लावावीत तर शिक्षकांनीच  मतदार यादी तयार करावी असे स्थानिक महसूल अधिकाऱ्यांना वाटत असते. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद अशा  प्रत्येक स्तरावर शिक्षकांचे सामजिक स्थान डळमळीत करण्यात अनेकांचे हातभार लागले आहेत असेच म्हणावे लागेल. भारत हा जगातील एकमेव देश आहे जिथे शिक्षकांना १२० हून अधिक प्रकारची अशैक्षणिक  कामे करावी लागत आहेत. त्यामुळे इतर विभागांचा शिक्षकांवरील प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अधिकार काढून घेवून केवळ शिक्षण खात्याच्या अखत्यारीत राज्यातील शिक्षण यंत्रणा आणायला हवी.  यामुळे शिक्षकांच्या सामजिक दर्जावाढीच्या दृष्टीने शिक्षण विभाग  संरचित प्रयत्न करू शकेल. आर्थिकदृष्ट्या वित्त विभागावर   असणारे परावलंबित्व संपवण्यासाठी विशेष असा  शैक्षणिक अर्थसंकल्प सादर व्हायला हवा. सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या मानसिकतेतून  व राष्ट्राचे शिल्पकार या भावनेतून शिक्षकांना सामाजिक पातळीवर सर्वोच्च दर्जा दिला गेला पाहिजे.  आपल्या शिक्षकांबद्दल सर्वांनाच आदर आहे,मात्र काळाच्या ओघात ते सामाजिक स्थान परत मिळवून देण्याची जबाबदारी देखील सर्वांचीच आहे याचे भान राखुयात.

.......रणजितसिंह डिसले

onlyranjitsinh@gmail.com