निवडणूक प्रक्रियेतील तंत्रसुलभ पारदर्शकता

निवडणूक प्रक्रियेतील तंत्रसुलभ पारदर्शकता

.......रणजितसिंह डिसले

लोकशाहीचा सर्वात मोठा उत्सव म्हणून गणली जाणारी लोकसभा निवडणूक सध्या पार पडत आहे. याद्वारे संविधानिक मार्गाने देशाचे सर्वोच्च राज्यकर्ते निवडण्याची संधी जनतेला मिळत असते. दर पाच वर्षांनी पार पडणारा हा  उत्सव जगभरातील नागरिकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. खासदार निवडीची हि प्रक्रिया यंदा सात टप्प्यात पार पडणार आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीप्रधान देशातील ही निवडणूक प्रक्रिया अनेक अर्थानी महत्वाची ठरत असते. निवडणुकीसाठी  करण्यात येणारा प्रशासकीय  खर्च हा देखील अनेकांच्या कुतूहलाचा  विषय ठरला आहे.  निवडणूक आयोगाच्यावतीने करण्यात येणारा प्रशासकीय खर्च हा दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या या युगात कागदविरहीत प्रशासनाकडे वाटचाल करणे क्रमप्राप्त आहे आणि ते कालसुसंगत देखील आहे. मात्र निवडणूक आयोगाचे पेपरलेस कारभाराकडे काहीसे दुर्लक्ष दिसून येते. आयोगाने ठरवले तर निवडणूक जाहीर केल्यापासून ते निकाल जाहीर करेपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर पेपरलेस कारभार करता येवू शकतो. पर्यावरणपूरक निवडणूक प्रक्रिया व  तंत्रज्ञान वापराविषयीचा एक विस्तृत अहवाल दोन वर्षांपूर्वीच मी महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सादर केला होता. याविषयीचे सादरीकरण देखील करण्यात आले होते, मात्र दोन वर्षांनी यातील कोणत्याही बाबींवर आयोगाने सकारात्मक पावले उचलल्याचे दिसत नाही, हे खेदाने नमूद करावेसे वाटते.

सेंटर फॉर मिडिया स्टडीज च्या अहवालानुसार सन २०१४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकांच्या व्यवस्थापनाकरिता भारतीय निवडणूक आयोगाने तब्बल ३४२६ कोटी रुपये खर्च केले. सन २००९ मध्ये हा खर्च १४८३ कोटी इतका होता.प्रति मतदार खर्चाचा आढावा घेतला तर सन १९५२ साली केवळ ६० पैसे प्रति मतदार खर्च केला जात होता, तोच खर्च सन २००९ मध्ये १२ रुपयांवर पोहचला आहे. महागाई निर्देशकांचा आधार घेत हा खर्च वाढला आहे, असे समर्थन करता येईल. मात्र निवडणुकीच्या खर्चात काटकसर करण्याचे धोरण निवडणूक आयोग राबवत नाही असे वारंवार दिसून आले आहे. मोठ्या मानाने आणि सढळ हाताने अनेक अनावश्यक बाबींवर निवडणूक आयोग वारेमाप खर्च करीत असल्याचे निरीक्षण ही प्रक्रिया पार पडणाऱ्या अधिकार्यांनी नोंदवले आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापराने प्रशासकीय खर्चात बचत होण्याऐवजी वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. जनतेच्या पैशातून निवडणुका पार पाडल्या जात असताना वाढत्या खर्चासोबत मतदारांना दिल्या जाणाऱ्या सेवा आणि त्यांचा दर्जा यात तफावत आहे. आजही अनेक ठिकाणी मतदारांना आयोगाच्यावतीने दिली जाणारी मतदार स्लीप मिळत नसल्याच्या तक्रारी असतात तर मतदार यादीत नाव नोंदवून देखील अनेकांना मतदानापासून वंचित रहावे लागते. अनेकांची नावे मतदार यादीतून आश्चर्यकारक रित्या गायब होतात तर अनेकांची नावे दोन किंवा तीन ठिकाणच्या मतदार यादीत नोंदवली जातात. अशा दुबार नावांना शोधण्यासाठी आयोगाने काही उपाययोजना केलेल्या दिसून येत नाहीत. आयोगाच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील अपयशाचा फायदा घेत अनेक मतदार एकाच राज्यातील किंवा वेगवेगळ्या राज्यातील मतदार यादीत नाव नोंदवतात. कायद्याने हा गुन्हा असला तरी असा गुन्हा करता येणार नाही अशी यंत्रणा निर्माण करण्यास आयोग अपयशी ठरला आहे, असेच म्हणावे लागेल.  

निवडणुकीच्या दरम्यान होणारा पर्यावरणीय ऱ्हास विचारात घेतला तर आयोगाच्या वतीने मतदान केंद्राध्यक्षाना दिल्या जाणाऱ्या ७८ वस्तूंपैकी ९ वस्तू पुनर्वापरास अयोग्य अशा प्लास्टिक पासून बनवलेल्या असतात ,  ८ वस्तू धातूच्या आणि उरलेल्या ६१ वस्तू कागदी असतात. देशभरातील मतदान केंद्रात वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या निर्मितीसाठी  साधारणपणे १० वर्षे वयाची १७,००० झाडे , २ कोटी लिटर पाणी आणि ४१ लाख युनिट इतकी वीज वापरली जाते. इतका मोठा पर्यावरणीय ऱ्हास लक्षात घेता आयोगाच्या वतीने इको फ्रेडली निवडणुका घेणे कालसुसंगत आहे. मात्र इको फ्रेंडली मतदान प्रक्रियेची आयोगाची संकल्पना फारच वेगळी आहे. मतदान करणाऱ्या व्यक्तींना रोपे दिली कि  देवून इको फ्रेंडली मतदान  झाले  असे आयोगाच्या कृतीतून दिसून आले आहे. गंमत म्हणजे पर्यावरणाचा ऱ्हास निवडणूक आयोगाने करायचा आणि झाडे लावण्याची जबाबदारी मात्र मतदारांची अशी काहीशी विचित्र भूमिका आयोगाने घेतली आहे.  

मतदान प्रक्रियेचा आढावा घेतला असता असे दिसून येते कि मतदान प्रक्रीयेदरम्यान व मतदान संपल्या नंतर आयोगाच्यावतीने मतदान अधिकाऱ्यांना अनेक अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले जातात. मतदान संपल्यावर रात्री उशिरापर्यंत अनेक शिक्षक असे अहवाल तयार करत बसल्याचे चित्र वर्षानुवर्षे दिसत आहे. अनेक शिक्षकांना पहाटेपर्यंत असे अहवाल तयार करत बसावे लागल्याची उदाहरणे सर्वत्र दिसून येतात. आश्चर्याचा  भाग म्हणजे असे अहवाल आणि पुरावे जतन करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने  तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याचे वापरल्याचे उदाहरण समोर आलेले नाही.

मतदान प्रक्रियेतील वरील दोष लक्षात घेता काही तंत्रस्नेही उपाययोजना अंमलात आणणे आवश्यक आहे.  सर्वात महत्वाचा बदल म्हणजे आयोगाने जिल्हा स्तरावर पूर्णवेळ कर्मचारी नियुक्त करण्याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. सद्यस्थितीत जिल्हाधिकारी अथवा उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे या कामाची जबाबदारी दिली जाते. मात्र हे अधिकारी व त्यांच्या दिमतीला असणारे कर्मचारी याकामाला पुरेसा न्याय देवू शकत नाहीत हे वारंवार दिसून आले आहे. अर्धवेळ कर्मचाऱ्यांवरील अवलंबित्व कमी करून पूर्णवेळ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली तर मतदान प्रक्रियेतील सुसुत्रतेची जबाबदारी निश्चित होईल. अनेकांची नावे मतदार यादीतून गायब होणे, नाव नोंदवण्यासाठी अर्ज देवूनही यादीत नाव नोंदवले जात नसेल तर याची जबाबदारी निश्चित होणे गरजेचे आहे.

 एक देश एक मतदार यादी या संकल्पनेचा स्वीकार करून देशभरातील मतदार याद्या तयार केल्या जाव्यात. याकरिता आधार क्रमांकाच्या आधारे  संपूर्ण देशाची  डिजिटल मतदार यादी तयार करायला हवी. एकाच नावाच्या दोन वेगवेगळ्या व्यक्ती जरी अस्तित्वात असल्या तरी त्यांचे आधार क्रमांक वेगवेगळे असल्यामुळे व्यक्तीच्या नावाऐवजी आधार क्रमांकाच्या आधारे ओळख पटवली जाईल. डिजिटल मतदार यादीमुळे देशाच्या मतदार यादीतून दुबार नावे आपोआप वगळली जातील. शिवाय दोन किंवा अधिक मतदारसंघात नावे नोंदवून मतदान करण्याच्या गुन्ह्यास निश्चितपणे आळा बसेल. बायोमॅट्रिक प्रणालीच्या आधारे ओळख पटवली जात असल्याने मतदान केल्याची खुण म्हणून शाई लावण्याच्या प्रक्रियेची गरज लागणार नाही. दुबार मतदान व बोगस मतदान या गैरप्रकारांना यामुळे निश्चितपणे आळा बसेल. संबंधित मतदार केंद्राची अशी ही डिजिटल मतदार यादी  छोट्याशा चीप अथवा मेमरी कार्ड मध्ये साठवून प्रत्येक मतदान केंद्राध्याक्षाना एक टॅब दिला गेला पाहिजे. ज्यामध्ये त्या त्या मतदान केंद्राची डिजिटल मतदार यादी सेव्ह असेल. चीपमधील बायोमॅट्रिक माहितीच्या आधारे  मतदारांची ओळख पटवणे आणि इतर माहिती संकलित होईल.मतदान प्रक्रिया संपली कि सर्व अहवाल ऑटोमेटिक जनरेट होतील असे सॉफ्त्तवेअर याच  टॅबमध्ये लोड केलेले असेल.  सध्यस्थितीत मतदान अधिकाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या प्रिंटेड मतदार यादी व माहिती संकलन लिफाफे याऐवजी एक टॅबमध्ये सदर मतदार यादी सेव्ह करून  दिली असता  अहवाल तयार करण्याची प्रकिया अधिक सुलभ होईल. यामुळे मतदान केंद्रातील साहित्याची संख्या ७८ वरून ४६ इतकी कमी होईल.  मनुष्यबळामध्ये ४०% ची  कपात होऊन एकूण खर्चात ४७ % ची कपात होईल. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मतदान प्रक्रिया अधिक सुलभ व पारदर्शक होईल. कोणतेही ओळखपत्र न  बाळगता , मतदान केल्याची खुण म्हणून शाई न  लावता देखिल मतदान होवू शकेल. खर्चात होणारी बचत आणि पर्यावरण संरक्षण या दोन उद्दिष्टांची साध्यता या  पर्यायामुळे शक्य आहे. मतदान प्रक्रियेत तंत्रज्ञान वापराबरोबरच मतदारांना अधिकाधिक सेवा देण्यासाठी तंत्रज्ञान वापरले जाणे अपेक्षित आहे. लोकशाहीचा हा उत्सव अधिक पारदर्शक, तंत्रसुलभ व पर्यावरणस्नेही होण्याकरिता आयोगाने पुढाकार घ्यायला हवा.

रणजितसिंह डिसले,

onlyranjitsinh@gmail.com

डिजिटल मतदार यादीचे संकल्प चित्र

अनुक्रमांक	मतदाराचे पूर्ण नाव	लिंग	आधार क्रमांक	फोटो	बायोमॅट्रिक स्कॅन करा.
१	रणजितसिंह महादेव डिसले	पुरुष	१२३४५६७८९१२३

खालील  चित्रात दाखवल्याप्रमाणे एका टॅबमध्ये डिजिटल मतदार यादी व सोबत फिंगर स्कॅनर असेल. या फिंगर स्कॅनरच्या सहायाने मतदाराची ओळख पटवली जाईल. ना ओळखपत्राची गरज ना शाईची चिंता.