ASER 2014

मागील भागात प्रथम चा (व्यावसायिक) असर या लेखात मी काही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यावर प्रथम कडून आलेल्या अधिकृत प्रतीसाद्वारील विशेष लेख

 भारतातील विशेषतः महाराष्ट्रातील तमाम शिक्षण प्रेमी नागरिक हो!!!!!!!!!! प्रथम फाउंडेशन  तर्फे दरवर्षी प्रकाशित असर अहवालावर सदर लेखकाने काही प्रश्न उपस्थित केले होते. सदर प्रश्नाची उत्तरे प्रथम चे महाराष्ट्रातील प्रमुख सोमराज गिरडकर यांनी देण्याऐवजी सदर लेखकावर वैयक्तिक पातळीवर जात टीका केलीय. आहेत. त्यांनी ज्या तुच्छ , शेलक्या भाषेत  उत्तरे लिहिलीत ते पाहून मला एक नागरिक म्हणून क्लेश वाटतो. सदर लेखकावर चा राग त्यांच्या लिखाणातून दिसून येतो. मात्र असर अहवालाबाबत माझ्या मनात ज्या शंका  होत्या त्या सोमराज यांनी दिलेल्या उत्तरामुळे त्या अधिकच वाढल्या आहेत. महाराष्ट्रातील तमाम शि

क्षण प्रेमी नागरिकांची दिशाभूल करणारी उत्तरे त्यांनी दिलीत. मी निव्वळ पतंगबाजी करत नसून या लेखातून त्यांनी दिलेली उत्तरे किती शुध्द फसवणूक करणारी आहेत हे पुराव्यासह दाखवून देतो.

मुळात मागील १० वर्ष्यात पहिल्यांदाच प्रथम तर्फे अधिकृत प्रतिसाद महाराष्ट्रातील तमाम शिक्षण प्रेमी नागरिकांना मिळाला. मुळात एखाद्या संस्थेवर जर आक्षेप कोणी उपस्थित करत असेल तर त्याला तब्बल १० वर्ष्यानी प्रतिसाद देणे आणि प्रश्न विचारणाऱ्याला अल्प ज्ञानी असे संबोधणे हे कोणत्या मानसिकतेचे लक्षण आहे याचा विचार प्रथम ने करावा. ज्या राजकीय पाठबळावर प्रथम मागील १० वर्षे उभी होती ते राजकीय पाठबळ आता सत्तेतून नामशेष झाले म्हणून तर प्रतिसादात्मक लेख लिहिला नाही ना??? नागरिकांनी प्रश्न विचारले याचा राग प्रथम ला आहे कि सत्तांतर झाल्यामुळे आपली कातडी वाचवण्याचा प्रयत्न प्रथम करतेय????? असो पण एक भारतीय नागरिक म्हणून मी सोमराज यांना इच्छा नसताना माझी एक वाक्यात ओळख सांगतो. फक्त ०६ वर्षे जि.प.शाळेत सेवा करत असलेला १३ शैक्षणिक साधनाचे पेटंट असणारा व ७ शोध निबंध प्रकाशित केलेला मी जनसंवाद व वृत्तपत्र पत्रकारिता आणि व्यवस्थापन शाखेचा पदवीधरअसणारा मी साधा शिक्षक आहे. आहे.माझ्या पेक्षा कितीतरी पटीने अनुभवी, हुशार लोक या क्षेत्रात आहेत. मी तर त्यांच्या पुढे अगदी कस्पटासमान आहे.पण मी लहान आहे म्हणून  माझे म्हणणे चुकीचे आहे असे आपण कसे म्हणू शकतो. मला आनंद झाला असता सोमराज जी कि आपण माझ्या प्रश्नाची उत्तरे दिली असतीत तर.... तमाम शिक्षणप्रेमी नागरिकांना जाणून घ्यायचे आहे कि प्रथम ने सर्वेक्षण केलेल्या शाळा कोणत्या आहेत? आम्हाला जाणून घ्यायचेय किती तुम्ही कोणते कार्यकर्ते निवडले ते?? प्रथम ला या प्रश्नांची उत्तरे देणे अवघड असेल तर तसे सांगा ना . का तुम्हाला असे वाटतेय कि तुम्हाला भारतीय निधी देत नाहीत म्हणून तुम्ही त्यांना तुच्छ लेखून त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देणारच नाहीत. माझ्या प्रश्नाविषयी  आपण चकार शब्द देखील काढला नाहीत आश्चर्य वाटते याचे.तुम्ही दिलेला प्रतिसाद वाचून असे जाणवते कि संपूर्ण लेखात तुम्ही प्रथम किती महान कार्य करतेय हेच सांगण्याचा प्रयत्न केलात.प्रथम वर आक्षेप घेणे म्हणजे घोर पाप आहे असेच वाटत राहते.मात्र आपली महानता लोकांनी वर्णन करावी अशी आमची भारतीय संस्कृती सांगते. मात्र परदेशी नागरिकांकडून याचना करून पैसा गोळा करणाऱ्यांना कशी कळणार भारतीय संस्कृती????

आता मूळ मुद्द्याकडे वळूयात.

१.      सोमराज: 

 यांचे असे म्हणणे असे आहे कि सध्या देशात कोणतेही निष्कर्ष, सर्वेक्षण प्रसिद्ध झाले कि या ना त्या प्रकारे ते नाकारायचे आणि जळजळीत वास्तवाकडे पाठ फिरवायची आणि आपली दुकानदारी चालवायची असे विकृत राजकारण सुरु आहे.

रणजितसिंह:

मुळात जगातील ,देशातील कोणत्याही घटनेवर ,माहितीवर प्रत्येकाला काही ना काही मते असतातच. आणि आपली मते, विचार मांडणे , आक्षेप नोंदवणे म्हणजे ते अहवाल नाकारतोय किंवा दुकानदारी चालवतोय असा अर्थ सोमराज आपण कसा लावलात????? तुमच्या संस्थेवर जर कोणी आक्षेप घेतला तर त्याला हिणकस मनोवृत्तीचा म्हणाल्याने वास्तव कसे बदलेल?? समोरच्याला तुच्छ लेखून आपण आपले सामाजिक भान किती रसातळाला गेलेले आहे हेच दिसत नाही का??? आणि प्रश्न असा आहे कि असर अहवाल जळजळीत वास्तव मांडतो असा समज तुम्ही करून घेतलाय हे निव्वळ हास्यास्पद आहे.

तुमच्या मते जर २०१४ साली ५ वीत शिकणारी केवळ २०% मुलेच जर १ ली च्या दर्जाचे वाचन करत असतील किंवा एकूण ५४.१ % मुले वाचन करत असतील

 तर मग २०१४ साली फेब्रुवारी मध्ये याच मुलांनी ४ थी शिष्यवृत्ती  ची परीक्षा दिली आणि जुलै मध्ये  २०१४ सालचा ४ थी शिष्यवृत्ती चा निकाल ६०% कसा काय लागला?? आता वास्तव काय आहे हे महाराष्ट्रातील जनतेनेच ठरवावे. कारण मी तर अल्पज्ञानी आहे.

सोमराज ::

       पुढे तुम्ही असे म्हणता  कि टीका करणारे दुकानदारी चालवतात.

रणजितसिंह ::

अहो मी तर साधा शिक्षक आहे. मी दुकानदारी चालवतो याचा एखादा तरी पुरावा आहे का?? उगाच जीभ उचलून टाळूला लाऊ नका..मग जर मी असे म्हणालो कि असे अहवाल प्रकाशित करून तुम्ही आणि पर्यायाने प्रथम तुमच्या पोटाची खळगी भरत आहात तर यात गैर काय? कारण असे अहवाल तयार करण्यासाठीच तर तुम्ही परदेशी नागरिकांकडे याचना करता.मग याचना करून पैसा गोळा करायचा आणि सर्वेक्षणासाठी खर्च करताना आपले पोट पण भरायचे असा गोरख धंदा कोणी सुरु केला ?हे मी नव्याने सांगायला हवे का...आता जनताच ठरवेल कोण दुकान चालवतेय ते.....

वरील उत्तरात त्यांनी एक महत्वपूर्ण शब्द वापरलाय कि जळजळीत वास्तवाकडे मी दुर्लक्ष करतोय.

मी आजही म्हणतो कि तुम्ही माझा ब्लॉग नीटसा न वाचता टीका करताय. मी असे म्हणतोय कि असर अहवाल वास्तवाचा विपर्यास करणारा आहे. तुम्ही ज्या प्रकारे सिद्ध करू पाहताय कि ५ वि च्या फक्त  ४२% मुलांना भागाकार येतो २६% मुलेच फक्त वजाबाकी करतात तर मग हीच मुले जेंव्हा १० ची बोर्डाची परीक्षा देतात  ४ थी, ७ वि  शिष्यवृत्ती परीक्षा  तेंव्हा निकालाची आकडेवारी वेगळीच असते. आणि ती आकडेवारी तुमच्या निष्कर्ष पेक्षा किती तरी पटींनी जास्त असते. सर्वेक्षण चे निष्कर्ष ५-१०% नी मागे पुढे होऊ शकतात. पण ते ज्यावेळी ३०-३०% नी बदलतात तेंव्हा सर्वेक्षण पूर्णतः फसलेले असते. हे तुम्ही मान्य का करत नाहीत???

हे म्हणजे आपलं झाकायच आणि दुसऱ्याच उघडून पाहायचं.....महत्वाची बाब अशी कि हि आकडेवारी शासकीय सुत्रानीच दिलीय. मग तुम्ही आता महाराष्ट्राच्या ssc बोर्डाच्या निकालापेक्षा तुमचे अहवाल सत्य आहेत असे मानताय का??? आणि जर तसे असेल तर मग मी अल्प ज्ञानी आहे हे मी मान्य करतो.

सोमराज :

तुम्ही किती शाळांत सर्वेक्षण केले, नमुना कसा घेतला, सर्वेक्षण करणारे कोण आणि त्यांच्या पात्रता काय? असे प्रश्न विचारल्यावर ते असे म्हणतात कि असर सर्वेक्षण ६ देशात वापरले जाते.

रणजितसिंह ::

महाराष्ट्रातील तमाम शिक्षण प्रेमी नागरिकानो ,सोमराज यांनी या ६ देशांची नावे का सांगितली नाहीत??? त्या ६ देशांमध्ये पाकिस्तान चा देखील समावेश आहे. आणि सर्वच्या सर्व ६ देश भारतापेक्षा आर्थिक., शैक्षणिक, तसेच सर्वच क्षेत्रात मागासलेले आहेत. ही वस्तुस्थिती का लपवताय सोमराज जी???????यात जर प्रगत राष्ट्रांचा समावेश असता तर अधिकच आनंद झाला असता.पण प्रथम किती ‘असर’दार आहे हे आम्हाला पाकिस्तान कडून शिकावे लागेल का??? स्वतः चे मोठेपण दाखवण्यासाठी तुम्ही पाकिस्तानचे प्रमाणपत्र द्यावे याहून दुर्दैव ते काय?? जो देश मुळातच आपल्यापेक्षा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक,सांस्कृतिकदृष्ट्या मागास आहे त्याच्याकडून तुम्ही महानतेचे प्रमाणपत्र घेणे म्हणजे ‘ वासरात लंगडी गाय शहाणी ’ असा प्रकार झाला.  प्रथम हि संस्था डेन्मार्क स्थित International Federation of Surveyors ची साधी सदस्य सुद्धा नाही. मग आम्ही किती जागतिक पातळीवरचे आहोत अशी स्वतः ची टिमकी का वाजवता आणि जरी जागतिक पातळीवर चे आहात असा दावा केलात तरी तुमच्यात दोष नाहीतच असे कसे म्हणू शकता?????????????

सोमराज::

पुढे सोमराज प्रथम ची महती सांगताना म्हणतात कि तत्कालीन नियोजन आयोगाने सुद्धा असर ची  वेळोवेळी दखल

 घेतली व १२ व्या पंचवार्षिक योजनेत असरचा संदर्भ देवून ‘अध्ययन निष्पत्ती’ वर भर देण्याची गरज प्रतिपादित

 केली आहे. इतकेच नाही तर अनेक राज्य शासनांनी सुद्धा वेळोवेळी नियोजन करण्यासाठी असरचा उपयोग केला

 आहे. यावर्षी जवळपास २५० ‘जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था’ यामध्ये सहभागी झाल्या होत्या. त्यांच्या सहभागाचे

 प्रमाण हे वर्षागणिक वाढतच आहे. जर हे सर्वेक्षण चुकीच्या पद्धतीने केले असते तर असे घडले असते काय? 

असरची पुनरावृत्ती जर इतर देशात घडत असेल तर जागतिक पातळीवर भारताचे नाव उंचावते कि कमी होते? हे 

आक्षेप घेणार्यांनी आपआपले ठरवावे. 

रणजितसिंह ::

कदाचित असे वाटेल किती महान आहे प्रथम. पण तुम्हाला माहितीय केवळ ४ ओळींचा संदर्भ आहे. आणि तो असा आहे,

 The ASER 2010 report shows that for the age group 6–14 years in all of rural India, the percentage of children who are not enrolled in school has dropped from 6.6 per cent in 2005 to 3.5 per cent in 2010. The proportion of girls in the age group 11–14 years who were out of school has also declined from 11.2 per cent in 2005 to 5.9 per cent in 2010.

आता मला सांगा यात प्रथम ने काय मोठे कार्य केलेय. आणि असर अहवालातील ही माहिती कशी खोटी आहे त्यांनी योजना आयोगाची कशी फसवणूक केलीय हे पहायचे असेल तर  हे तुम्ही MPSP  ची website पाहू शकता. आणि त्या-त्या वर्षी चे वार्षिक  U-DIES पहा. मग कळेल वास्तव काय आहे ते. आणि २००४-०८  काळात राष्ट्रीय सल्लागार मंडळात सदस्य म्हणून प्रथम चे अध्यक्ष होते  हि बाब दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मी आजही माझ्या जि.प.शाळांचा अभिमान बाळगून सांगतो कि सरकारी शाळांतील पट नोंदणी चे प्रमाण वाढतच आहे. मग प्रथम आम्हीच श्रेष्ठ असे का म्हणतेय?? यांच्या मते १० वि बोर्डचा निकाला चुकीचा , U-DIES माहितीसुद्धा  चुकीची .फक्त यांचीच माहिती अचूक कारण त्यांचा उल्लेख नियोजन आयोगाने केलाय ना!!!!!!!आणि हो देशातील फक्त राजस्थान राज्याने “ आओ पढे हम” या उपक्रमासाठी यांची मदत घेतली. आणि झारकंद आता महाराष्ट्र.मुळात या दोन्ही राज्यात कॉंगेस प्रणीत सरकारे होती. त्यांनीच हे असले प्रताप केलेत. इतर राज्ये का करत नाहीत हे मी सांगणार नाही तुम्हीच समजून घ्या.

     सोमराज :

       जवळपास २५० ‘जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था’ असर मध्ये सहभागी झाल्या होत्या. त्यांच्या सहभागाचे प्रमाण हे वर्षागणिक वाढतच आहे. जर हे सर्वेक्षण चुकीच्या पद्धतीने केले असते तर असे घडले असते काय? 

रणजितसिंह ::

आता गंमत पहा.

  

२०११ साला पर्यंत ची आकडेवारी माझ्या कडे आहे.त्या नुसार केवळ ४८ जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था’ यात सहभागी झाल्यात. त्यातही आंध्रप्रदेशमधील तब्बल २२. मग सांगा २५० आकडा आला कोठून?? किती धूळफेक कराल 

.उल्लू मत बनावो. मग तुम्ही कितीही अंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे असला तरी जनतेची फसवणूक करताय हे सगळ्यांना कळतेय.

 आता ही बाब तुम्हाला पैसा देणाऱ्या दानशुराना माहिती नसावी  कदाचित. मांजराने डोळे मिटून दुध पिले म्हणजे कोणी 

पहिलेच नाही असे होत नाही.आता तुम्हीच ठरवा भारताचे नाव जागतिक पातळीवर कोण खराब करतेय ते!!!!!!!!!!!!!!!!

आपल्या महाराष्ट्राचा विचार केला तर एक हि जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था’ यात सहभागी नाही. जर अचूक , सर्वेक्षण

 करायचे असते तर जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेला तरी सहभागी करून घ्यायचे ना. पण सगळ्याच सरकारी 

यंत्रणांना माहितीय यांची गुणवत्ता.............

 सोमराज:

     असरचे सर्वेक्षण ठरवून सरकारी किंवा खाजगी शाळा असे न करता ते गावपातळीवर घरोघरी जावून केले जाते

 व त्यांतर्गत येणाऱ्या सर्व मुलांचा शैक्षणिक स्तर तपासला जातो.यांचे तथाकथित कार्यकर्ते गावागावात जातात.तेही 

फक्त शनिवारी आणि रविवारीच.

रणजितसिंह ::

आता यावर केवळ परदेशी दानशुरच  विश्वास ठेऊ शकतील.या कार्यकर्त्यांनी काम खरेच केलेय का याची पडताळणी

 प्रथम म्हणे गावकर्यांना फोन करून करते.याचा अर्थ असा कि प्रथम लाच त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर विश्वास नाही. मग

 यांना सरकारी यंत्रणेवर विश्वास नाही त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर विश्वास नाही , मग लोकांनी तुमच्यावर तरी कसा 

विश्वास ठेवावा.आणि सर्वेक्षण करण्याचे हे कोणते अजब शास्त्र तुम्ही निर्माण केलेय.??????? आणि जर गावात

 जाउनच सर्वे केला जातोय तर मग मी तर त्या गावांची नावे तर विचारतोय ना.. मग मी गावे विचारणे याला

 तुम्ही अल्पज्ञानी म्हणत असाल तर मग एका झटक्यात सांगून टाका कि नावे सांगा कि सर्वेक्षण कधी , कसे

, केले????? गोपनीयता म्हणून कार्यकर्ते , प्रतिसादक यांची नावे वगळून फक्त गावांची नावे तरी सांगता येणे शक्य आहे ना.

आणि केवळ गावात जाऊन सर्वे केला तर मग पुढील माहिती कशी गोळा केली ते सांगा.

१.शाळेतील RTE निर्देशक   २.भौतिक सुविधांची स्थिती.

३.शाळांना मिळालेल्या अनुदानाची माहिती.

सर्वात मजेशीर बाब अशी कि सोमराज जी म्हणतात कि गावात जाऊन माहिती गोळा केली जाते तर मग असर 

अहवालातील टेबल क्र.१५ ची माहिती कशी गोळा केली सांगा.आता तरी खरे सांगा.

शाळेतील हजर शिक्षक, मुले यांची माहिती पण गावकऱ्यांकडून घेता या वर परदेशी दानशूर विश्वास ठेवतील. आम्ही

 नाही.  उल्लू मत बनाना

सोमराज

 यांनी प्रथम ची महती सांगताना आपल्या पुढील अध्यायात असे म्हणतात कि

असर’ सर्वेक्षण काय नवीन दाखविते? किंबहुना तत्सम कालावधीत झालेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे मांडलेल्या

 निष्कर्षाचाच पुनुरुच्चार करते. उदाहरणासाठी आपण ‘महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक, संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे’

यांनी केलेल्या ‘राज्यस्तरीय अध्ययन संपादणूक सर्वेक्षण (SLAS: २०१३-१४)’ या इयत्ता ५ वी च्या सर्वेक्षणाचे

 निष्कर्ष लक्षात घेवूया. यामध्ये राज्यातील मुलांची भाषेच्या विषयाची सरासरी संपादणूक ५४% आहे, असे म्हटले 

आहे. आता ‘असर’चा अहवाल काय म्हणतो ते बघा. वर नमूद केल्याप्रमाणे इयत्ता ५ वी च्या ५४% मुलांना दुसरीचे

 वाचन करता येते. आता हा निव्वळ योगायोग आहे का? याकडे डोळसपणे बघायला हवे. तुम्ही अशी तुलना करून 

बघितल्यास आणखी खूप साम्य तुम्हाला दिसेल. येथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, SLAS साठी निवडलेल्या

 शाळा ह्या सर्व उच्च प्राथमिक होत्या; तर ‘असर’ मधील सुमारे ५३% शाळा या उच्च प्राथमिक स्तराच्या होत्या.

 म्हणजेच ‘असर’चे सर्वेक्षण हे तुलनेने कमी पटसंख्या, कमी शिक्षकसंख्या आणि शैक्षणिक साधनांची कमतरता 

असलेल्या शाळांमध्ये करण्यात आले आहे. असे असून सुद्धा फक्त ‘असर’ वरच टीका करायची आणि बाकीचे झाकून

 ठेवायचे, ही न समजण्याजोगी बाब आहे. कदाचित गैरसरकारी सर्वेक्षण असल्यामुळे यावर टीका करणे तुलनेने सोपे 

जात असेल. 

रणजितसिंह ::

मित्रानो नीट वाचा वरील उतारा.त्यांचे असे म्हणणे आहे कि इ. ५ वि च्या बाबत त्यांचे आणि महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक

, संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे’ यांचे निष्कर्ष समान आहेत.पण यात मुलभूत चूक अशी आहे कि परिषदेने मुलांची भाषा

 विषयाची  संपूर्ण संपादणूक तपासली आहे.५वि  साठी संपादणूक निकष अनेक आहेत  त्यात वाचन,लेखन,

 शब्दसंपत्ती,व्याकरण, अभिव्यक्ती इ..त्यापैकी एक म्हणजे वाचन. आता परिषद म्हणतेय कि एकूण संपादणूक आणि तुम्ही

 तर केवळ वाचनाची संपादणूक तपासलीत. आणि परिषदेच्या संपादणूक चाचण्या या तज्ञ व्यक्तींनी तयार केलेल्या असतात

. तुमच्या चाचण्या कोण तयार करते ?? हेच तर गुपित आहे. कारण सरसकट एकच चाचणी तयार करणारे महाज्ञानी केवळ

 प्रथम कडेच आहेत.आणि मग केवळ आकडेवारी जुळली म्हणून जर तुम्हाला स्वतः ची पाठ थोपटायची असेल तर खुशाल घ्या.

सोमराज

पुढच्या अध्यायात सोमराज जी म्हणतात कि काहींची टीका करण्याची पातळी तर बघा. ते म्हणतात की आम्हाला असे

सर्वेक्षण करायचे अधिकार नाही. तर मग कोणाला अधिकार आहे? प्रत्येक सामान्य नागरिक हा शैक्षणिक उपकर

 भरतोय ना! त्यातून जमा झालेला निधी हा शैक्षणिक विकासासाठी वापरला जातोय. मग त्या निधीचा योग्य

 विनियोग होतोय की नाही? हे बघण्यासाठी आम्हाला आता परवानगी घ्यावी लागेल काय? अश्या लोकांच्या 

माहितीसाठी सांगू इच्छितो की, ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९८६’ आणि ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २००५’ मध्ये

 शाळा स्तरावर ठराविक कालावधी नंतर संपादणूक सर्वेक्षण करणे अपेक्षित आहे. मग आम्ही जर अशी पाहणी 

करीत असेल तर त्यात गैर काय? 

 रणजितसिंह ::

मुळात प्रत्येक सामान्य नागरिक शैक्षणिक उपकर भरतो हे कोणाला पटेल?? निव्वळ हास्यास्पद युक्तिवाद आहे

.  केवळ कर देणाऱ्या नागरिकाला हा surcharge द्यावा लागतो.आणि प्रत्येक नागरिक आयकर भरत नाही.भारतात

 केवळ ३.५ कोटी करदाते आहेत. एकूण लोकसंखेच्या ३%.(संदर्भ incometaxindia. ) आणि महत्वाचे म्हणजे

Income Tax Act 1961 मधील Section 265 नुसार  सरकार कर आकारणी करू शकते . मात्र एखाद्या व्यक्तीने

 कर म्हणून सरकारला दिलेली रक्कम व सरकार कडून केल्या जाणार्या खर्चामुळे त्या व्यक्तीस मिळणारा लाभ 

यात  थेट संबंध(Direct quid pro quo)  नसतो. दुसऱ्या भाषेत सांगायचे तर कराचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मोबदला

 जनतेला दिलाच पाहिजे असे बंधन सरकारवर नाही.त्यामुळे प्रथम वाले शैक्षणिक उपकार भरतात म्हणून त्यांना

 सर्वेक्षणाचा अधिकार नैसर्गिक रित्या मिळतो हे साफ चूक आहे.पुन्हा खोटेपणाचा  कळस गाठलाय.मुळात जी संस्था

 परदेशातून पैसा गोळा करून भारतात खर्च करते तिला भारत सरकार शिक्षणावर कसा खर्च करते हे तपासण्याचा

 अधिकार आहे का?? याचे उत्तर प्रथम च्या कायदेपंडीतांनी द्यावे. कारण मी अज्ञानी आहे.

पुढे त्यांनी ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९८६’ आणि ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २००५’ चा आधार घेत मध्ये शाळा 

स्तरावर ठराविक कालावधी नंतर संपादणूक सर्वेक्षण करणे अपेक्षित आहे असे म्हटलेय.. मग आम्ही जर अशी

 पाहणी करीत असेल तर त्यात गैर काय?  असा सवाल देखील केलाय.

 कर देणाऱ्या माझ्या तमाम भारतीय नागरिकांना मी  नम्रपणे सांगू इच्छितो कि हे परदेशी भांडवलावर जगणारे

 प्रथम वाले केवळ बढाया मारण्यात पटाइत आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९८६’ आणि ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम 

आराखडा २००५’मध्ये सरकारने गुणवत्ता निर्धारणासाठी संशोधन, मूल्यमापन, पर्यवेक्षण आणि देखरेख अशी  कामे करणारी यंत्रणा

 निर्माण करावी असे सांगितलेय.. आता सरकारने MPSP  ची रचनाच यासाठी केलीय ना त्यांचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे :

1.    DISE आणि शालेय विकास आराखडया संदर्भातील माहितीचे संकलन आणि अनियमितता तपासणी

2.    DISE आणि SDP माहितीची 5% नमूना तपासणी

3.    ग्रामीण शिक्षण नोंदींची देखभाल.

4.    अध्ययन विकासाची ठरावीक कालावधीनंतर देखरेख

5.    सातत्यपूर्ण, एकात्मिक मूल्यमापनासंदर्भात चर्चासत्रे आयोजित करणे

6.    संशोधनातून प्राप्त माहितीच्या आधारे कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे तसेच संशोधनातील साधितांची देवाणघेवाण करणे.

.आता मला सांगा यात कुठे सांगितलेय कि प्रथम ने सर्वेक्षण करावे. सोमराज म्हणतात त्या प्रमाणे संपादणूक

सर्वेक्षण असा शब्द प्रयोग तरी आहे का???? का वारंवार खोटे बोलता तुम्ही ‘प्रथम’कार...सरकारनेच नियंत्रण यंत्रणा

 निर्माण केलीय. तिच्यावर देखील तुम्ही अविश्वास दाखवत स्वतः ची टिमकी वाजवताय!!!!आणि आम्ही काही

 बोललो तर आम्हाला अल्पज्ञानी म्हणता>>>>

सोमराज:

 आपल्या पुढील अध्यायात असे म्हणतात या अल्पज्ञानी व्यक्तीला आमच्या नमुना निवडण्याच्या पद्धतीवर 

प्रश्नचिन्ह उपस्थित करायचे आहे. कारण त्याला एकूण ८७५ शाळा हे प्रमाण फार कमी वाटते. पण हाच व्यक्ती पुढे

 मात्र अवघ्या ३३ शाळांवरून राज्यातील शाळा चांगल्या आहेत हे सांगायला मात्र विसरला नाही

रणजितसिंह ::

·         सोमराज जी एकूण १,०६,००२ शाळांपैकी ३३ शाळांनी ISO-9001 मानांकन मिळवलेय असे लिहिले होते.तुम्ही अजूनही माझा ब्लॉग वाचून पहा.शब्दांचे खेळ करू नका सोमराज जी. ISO-9001  मानांकन  मिळवणाऱ्या शाळा जि.प. च्या आहेत. आणि तेथील शिक्षकांनी स्वतः च्या हिमतीवर स्वःखर्चाने हे मानांकन  मिळवलेय. तुमच्यासारखे परदेशी दानशुरांकडे याचना केली नाही.आपला स्वाभिमान जपत पवित्र कार्य केलेय.मग भलेही त्यांची दाखल योजना आयोगाने घेतली नसेल किंवा पाकिस्तानसारख्या देशाने त्यांना पुरस्कृत केले नसेल.मला अभिमान आहे त्यांचा. तुमच्या प्रथम संस्थेला तरी आहे का ISO-9001  हे मानांकन .आणि या शाळांचे कौतुक करायचे सोडून तुम्ही त्यांना कमी लेखाताय. हि अतिशय क्लेशदायक बाब आहे.जी संस्था भारतात काम करते तिला सरकारी शाळांच्या कार्याचा अभिमान नसावा का?? तर ती संस्था परदेशी निधीवर चालते म्हणून....निषेध असो अश्या मनोवृत्ती चा!!!!!!!!!!

·          लक्षात घ्या शिक्षण शास्त्र नुसार  नमुना निवड पर्याप्त असेल तर निष्कर्ष अचूक मिळतात. मात्र ०.९% नमुन्यावर तुम्हाला आनंद मानायचा असेल तर माझी हरकत नाही. आणि याची तुलना ISO-9001 मानांकन मिळवणाऱ्या शाळांशी करायची असेल तर मग या अज्ञानी पामराला माफ करा

सोमराज ::

प्रथम ने बौद्धिक चौर्य केल्याच्या आरोपावर सोमराज म्हणतात कि

. अरे बाबा! कोणी कोणाचे साहित्य चोरी केले, याची सखोल चौकशी केली तर भल्याभल्यांच्या झोपा उडतील?

याबद्दल जास्त माहिती मिळवून लिहिले असते तर सत्य कळले असते. पण सत्य तर तुम्हाला दाखवायचे नव्हते

 कारण त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे खोट्याचा प्रसार जास्त लवकर होतो आणि त्यांना तसे करणे अपेक्षित असावे

. मला शिक्षण क्षेत्रातील काही गोष्टी चव्हाट्यावर आणायच्या नाहीत व या क्षेत्राचे पावित्र्य धोक्यात आणायचे 

नाही. नाहीतर अहवाल कसे तयार होतात, चाचण्या कश्या घेतल्या जातात, परीक्षा कश्या घेतल्या जातात? आणि इतरही अनेक गोष्टींची सखोल माहिती माझ्याकडेही उपलब्ध आहे

. 

रणजितसिंह :

सोमराज जी यांच्या उत्तरात धमकावणीचा सूर दिसतो. सोमराज जी ‘ बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध घाल ’ अशी आमच्या महाराष्टाच्या मातीची रीत आहे. परदेशी दानशुरांवर उदरनिर्वाह करणाऱ्यांना  माहित नसावी ही रीत. पण तुम्हाला कोणीही रोखले नाही काही बाबी उघड करण्यापासून.  आणि तुम्ही बौद्धिक चौर्य केलेय हा आरोप कसा सिद्धच करायचा हे आमच्या सोलापूर च्या जि.प. चे शिक्षक जाणतात. त्यासाठी धमकावण्याची गरज नव्हती. आणि शिक्षण क्षेत्राचे पवित्र जपण्याची भाषा करणारे तुम्ही  ISO-9001  हे मानांकन प्राप्त शाळांचा कसा दुःस्वास  करता हे पाहिलेय महाराष्ट्राने.!!!!!!

असो मी थेट प्रश्न विचारले होते. अजूनही थेट च विचारतो .

प्रथम ने सर्वे केलेल्या गावांची नावे तरी किमान सांगा. म्हणजे सत्य समोर येईल.

विशेष सूचना::

 www.incometaxindia.gov.in

 सदर ब्लॉग वाचणाऱ्या तमाम वाचकांना विनम्र विनंती कि Centre for Teacher’s Excellency तर्फे Innovative Teachers ची एक राष्ट्रीय परिषद भरवली जाणार आहे. परिषदेच्या अधिक माहिती साठी  Google Plus वर  Ranjitsinh Disale  यांना  तुमच्या Friend circle मध्ये  add करा.