ASER Report

प्रथम चा (व्यावसायिक) असर

पुन्हा एकदा असर अहवाल प्रसिद्ध झाला. आणि नेहमीप्रमाणे सरकारी शाळांचे विदारक चित्र समोर आले. पण खरच हे चित्र इतके भयावह आहे का? हा अहवाल प्रसिद्ध करून प्रथम ला काही लाभ मिळतायेत का? या अवस्थेला जबाबदार कोण? असे अनेक प्रश्न माझ्या मनात उपस्थित झाले. या लेखात मी एक शिक्षक ,एक पालक आणि एक नागरिक या ३ भूमिकांतून विचार मांडणार आहे.

o    सर्वात अगोदर प्रथम या संस्थेविषयी जाणून घ्या. दिल्लीत मुख्यालय असलेली ही संस्था मुंबईत यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान च्या ४ थ्या मजल्यावरून कामकाज पाहते. या संस्थेला निधी हा परदेशी संस्थांकडून मिळतो.

o    २००८-१० या कालावधीत गुगल ने निधी दिला

o    . 2010: The Douglas B. Marshall Family Foundation

o    2010 onwards: The William and Flora Hewlett Foundation 

o    2013 onwards: Pratham USA          

o    असा निधीचा ओघ सुरु आहे..मग  माझ्या मनात एक नागरिक म्हणून असा विचार आला कि परदेशी संस्थांकडून निधी मिळवण्यासाठी तर ही संस्था वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारे अहवाल प्रकाशित करत नाही ना?????  भारत शैक्षणिक दृष्ट्या अतिशय मागास देश आहे असे परदेशी नागरिकांना सांगत राहायचे. अगोदर भयावह चित्र निर्माण करून निधी गोळा करायचा आणि परत हे भयावह चित्र बदलण्यासाठी म्हणून परत निधी गोळा करायचा असा तर प्रकार सुरु नाही ना???? आर्थिक उदारीकरणानंतरच्या कालावधीत भारतात अनेक व्यवसाय निर्माण झाले. त्यापैकी एक हा तर नाही ना?? कारण परदेशी लोक अतिशय व्यावसायिक रित्या काम करतात.त्यांच्या समोर असे चित्र निर्माण करण्यात प्रथम चा आर्थिक फायदा तर उघड दिसतोय. याचे उत्तर प्रथम ने द्यायला हवे.

                अनेक लोक असर चा अहवाल प्रकाशित झाला असे म्हणतात. पण लक्षात घ्या हा अहवाल प्रथम ही संस्था प्रकाशित करते. आणि त्याचे इंग्रजी रुपांतर असे आहे. Annual Status of Education Report.ASER. पण बोली भाषेत असर चा अहवाल असा प्रघात पडलाय.प्रथम ही संस्था हे निष्कर्ष त्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणा वरून काढते. यांच्या सर्वेक्षण पध्दत पुढील प्रमाणे आहे.

जिल्हा स्तरावर यांचे कार्यकर्ते २ दिवसाचे प्रशिक्षण घेतात. कार्यकर्ते म्हणून शाळा , कॉलेज ,विध्यापिठातील मुले, युवा संघटना, महिला संघटना, यांची निवड केली जाते. २०१४ साली सर्वेक्षणात ८३ कॉलेज,०५ शाळा,२८१ NGO सहभागी झाल्यात.

२ दिवसाचे प्रशिक्षण झाल्यावर प्रत्येक जिल्ह्यातील कोणतेही ३० गावे निवडली जातात. या ३० गावातील कोणतीही २० कुटुंबे सर्वेक्षणासाठी निवडली जातात. सर्वेक्षण हे फक्त शनिवारी आणि रविवारीच केले जाते. शनिवारी शाळेची तपासणी केली जाते. आणि रविवारी कुटुंबाच्या माध्यमातून गावाची तपासणी केली जाते.

आता माझ्या मनातील प्रश्न असे आहेत कि

१.मुळात अशी सरकारी यंत्रणेची माहिती गोळा करण्याचा अधिकार प्रथम ला आहे का??  गावातील कुटुंबाच्याविषयी माहिती गोळा करून परदेशी संस्थांना दिली जात नसेल कशावरून ??

२. प्रथम ला या सर्वेक्षणासाठी लागणारे कार्यकर्ते हे भाडोत्री तत्वावर घ्यावे लागतात हे तर उघड आहे. मग ही भाडोत्री मुले इतका व्यापक सर्वे करण्यास लायक आहेत का??? कारण हा सर्वे इतर सर्वे पेक्षा वेगळा आहे. निवडणुकीसाठी चा सर्वे , बाजारपेठेचा अंदाज घेण्यासाठीचा सर्वे यांचा हेतू लोकांचा कल जाणून घेणे असा असतो.मात्र येथे मुलांची क्षमता तपासूनघ्यायची आहे. मग बेलायक कार्यकर्त्यांकडून असे सर्वे कडून घेणे कितपत विश्वासार्ह आहे??? वास्तविक मुलांच्या अध्ययन क्षमता तपासायच्या असतील तर प्रशिक्षित , तज्ञ, व्यक्तींनी प्रमाणित केलेल्या चाचण्या योग्य वातावारणनिर्मिती करून वापरल्या तर अचूक मापन करता येते. पण प्रथम च्या कार्यकर्ते कितपत तज्ञ आहेत आहेत देवच जाणे.

३. प्रथम चे कार्यकर्ते नेमके कोण आहेत?? नेहमी १० वाजलेत हे दाखवणाऱ्या पक्षाचे कार्यकर्ते तर नाहीत ना???? कारण या पक्षाला नेहमीच महाराष्टाच्या मुलभूत निर्णय प्रक्रियेत आपले अस्तित्व दाखवण्याची मनीषा असते. मग प्रथम च्या मागील आधार हे तर नाहीत ना???????

प्रथम ने सर्वेक्षणासाठी ची पद्दत किती ही चांगली आहे असे संगितले तरी भारतात ती व्यवहार्य आहे का? हा महत्वाचा सवाल आहे.....

आता एक शिक्षक म्हणून मला पडलेले प्रश्न पाहूयात.

·         २०१४ चा अहवाल हा १० अहवाल आहे. १३ जानेवारी रोजी तो प्रकाशित झाला. मी या अहवालाची वाट पाहताच होतो. कारण या अहवालाविषयी उत्सुकता वाढवणारा प्रसंग थोड्याच दिवसांपूर्वी माझ्या जीवनात घडला. लेखन-वाचन प्रशिक्षण दरम्यान माझ्या वरिष्ठांनी मला प्रथम ने माझ्या शाळेत केलेल्या सर्वेक्षणाविषयी माहिती सांगा असे सांगितले. मी तर चाट पडलो. कारण असे सर्वेक्षण माझ्या शाळेत झालेच नव्हते. मी त्यांना तसे सांगितले देखील.पण वरिष्ठ म्हणाले कि प्रथम ने तसा अहवाल जि.प. सोलापूर ला दिलाय. मी माझ्या सहकारी शिक्षकांस विचारले कि मी रजेवर असताना अशी तपासणी कोणी केलीय का? मात्र त्यांनी देखील नकारघंटा वाजवली. मग मला प्रश्न पडला कि प्रथम ने असा खोटा अहवाल का दिला??? मी हा आरोप अतिशय गांभीर्याने करतोय कि प्रथम असे किती खोटे अहवाल सादर करते?/???

·         शिक्षण शास्त्र अभ्यासात सर्वेक्षण हि प्रभावी पद्दत मानली जाते. मागील काही वर्षात प्रथम ने सर्वेक्षणासाठी किती शाळा तपासल्या यावर नजर टाकू.

·         २०१२- ८२३  शाळा

·         २०१३ -७८८ शाळा

·         २०१४ -८७५ शाला..

·         U-DIES  नुसार महाराष्ट्रातील  १-८ च्या शाळांची संख्या पहा

·         २०१२-१,०३,६२५

·         २०१३-१,०४,९६८

·         २०१४-,१,०६,००२

·         सर्वेक्षणासाठी नमुना निवड खूप महत्वाची असते. मात्र प्रथम चे नमुना प्रमाण पहिले तर ते साधारण पणे ०.९% इतके आहे. शिक्षणशास्त्र असे सांगते कि नमुना कमीत कमी १०% असावा . इथे तर तो १ % पण नाही. मग १% हून कमी नमुना निवडी चे निष्कर्ष कितपत विश्वासार्ह मानायचे????? याचे समर्थन प्रथम कसे करणार???? बर जरी त्यांच्या मते नमुना निवड पुरेशी असली तरी सर्वेक्षण करणाऱ्या मुलांची विश्वासार्हता कशी ठरवणार?? कारण  सर्वेक्षण न करता देखील हि मुले खोटे अहवाल पाठवतात हे सिद्ध झालेय...

·         प्रथम च्या सर्वेक्षणा चा कालावधी नेमका कोणता? हे कधीच ते सांगत नाहीत. मात्र दिल्लीतील कार्यालयात अधिक माहिती काढली असता साधारण ऑगस्ट- ऑक्टोंबर हा सर्वेक्षण कालावधी असतो असे समजले. सदर माहिती मिळवण्यासाठी देखील खूप प्रयत्न करावे लागले. शेवटी विश्वसनीय सूत्रांनी ही माहिती दिली.  आता हा कालावधी जाणून घेण्याची मला उत्सुकता का? असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. तर पहा प्रथम चे जे चाचण्या आहेत त्या या कालावधीतील पाठ्याक्रमाशी सुसंगत आहेत का? हे मला जाणून घ्यायचे होते...

·         एक शिक्षक म्हणून मला हा अहवाल निव्वळ नकारात्मक चित्र निर्माण करण्याच्या हेतूने तयार केलाय कि काय असे वाटते.महाराष्ट्राच्या प्राथमिक शाळांमध्ये चालणारे उपक्रम यांच्ची कोठेही दाखल यात घेतली जात नाही.

·         आता असर अहवालातील काही ठळक बाबींवर नजर टाकू. त्यांच्या मते सरकारी शाळामध्ये मुलांची नोंदणी कमी हौउन खाजगी शाळांमध्ये ती वाढत आहे. पण U-DIES  नुसार महाराष्ट्रातील  एकूण मुलांपैकी सर्वाधिक मुले सरकारी शाळांमधूनच शिक्षण घेतात.सन २०००ते २००८ या कालावधीत इंग्लिश माध्यमाच्या शाळाची पटनोंदणी ज्या वेगात वाढत होती त्या वेगाला आता लगाम बसलाय. मग असर चा अहवाल का खोटे चित्र निर्माण करतो.???? सरकारी शाळांवर टीका करून खाजगी  शाळांचा फायदा करून देण्याचा हेतू तर नाही ना??

·         सरकारी शाळांपेक्षा खाजगी शाळा पटनोंदणी, गुणवत्तेत देखील सरस आहेत हे ओढून ताणून दाखवण्याचा प्रयत्न यात दिसतो. मात्र या अहवालातील आकडेवारी किती फसवी ते पाहू.

·         असर २०११ नुसार २०११ मध्ये ८ वीत शिकणाऱ्या मुलांपैकी ६१.२% मुलांना भागाकार, २६% मुलांना वजाबाकी येत होती. मात्र २०११ मध्ये ८ वीत शिकणारी हि मुले जेंव्हा २०१३ साली १० वीत गेली तेंव्हा १० वि SSC Board   चा गणित विषयाचा निकाल ७७% इतका होता.  मग सांगा  जर ६१.२% मुलांनाच भागाकार येत होता तर मग ७७% मुले कशी पास झाली??????

·         अशीच विसंगती वाचन , लेखन च्या बाबत देखील सांगता येते. पण शब्द मर्यादेमुळे सांगत नाही.

प्रथम च्या चाचण्या या प्रमाणित नसतात. कसे ते पहा.

वाचनासाठी ची चाचणी पहा.

शब्द :: खडू, टोपी,पतंग,विमान,चौदा,सैल.इ...

अक्षर:: ख,ल,ब,ग,ड,फ,भ,ण,व,ढ,

मात्र १ ली च्या पाठ्याक्रमाशी याची पडताळणी केली तर लक्षात येते कि निम्म्याहून अधिक घटक हे न शिकवताच तपासणी केली जातेय. यामुळे चाचणीची विश्वासार्हता कमी होते.\

गणिताच्या बाबतीत हि अशीच विसंगती समोर येते. आणि हि १ ली ची मुले जेंव्हा शिष्यवृत्ती परीक्षा देतात तेंव्हा यांचा निकाल वेगळाच असतो. मग प्रथम चे निष्कर्ष कितपत विश्वासार्ह मानायचे.

प्रथम चे अहवाल हे आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठीच आहेत या संशयाला पुष्टी देणाऱ्या घटना घडत आहेत. महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्राचे विदारक चित्र निर्माण करून प्रथम ने महाराष्ट्र शासनास लेखन, वाचन, गणित सुधार कार्यक्रम सुचवला. सरकारने पडत्या फळाची आज्ञा मानत तो लागू केला. पण मुद्दा असा कि हा लेखन कार्यक्रम जुन्या बाटलीत नवी दारू ओतण्याचा प्रकार दिसतोय.माजी शिक्षण मंत्री वसंत पुरके यांनी देखील असा वाचन लेखन हमी कार्यक्रम राबवला. माढ्याचे तत्कालीन गटशिक्षणाधिकारी शिवदास नलावडे यांच्या आनंददायी शिक्षणाची नवी पहाट या उपक्रमाचे बौद्धिक चौर्य प्रथम ने केलेय असा आरोप  होतोय. कारण प्रथम चे साहित्य नलावडे साहेबांच्या उपक्रमाशी तंतोंतत मिळतेजुळते आहे. मग माझ्या मनात विचार येतो कि प्रथम ची विश्वासार्हता किती रसातळाला गेलीय. मी कितपत विश्वास ठेवावा?

जाता जाता जरा आमच्या जि.प. शाळांविषयी चांगले सांगतो. कारण आजच्या जगात खोट्याचा प्रसार जास्त होतोय.

Ø  राज्यातील ३३ जि.प. शाळांनी ISO-9001 मानक मिळवलाय. किती खाजगी शाळांनी मिळवलाय ते जरा सांगा.

Ø   अनेक आंतरराष्टीय पुरस्कार मिळवणारे, Microsoft Innovative Expert हा मान मिळवणारे अनिल सोनुने, २४*७ शाळा चालवणारे कौठालीचे राजेंद्र माने आणि कार्दीलेवादी चे सकट दांपत्य,शैक्षणिक साधनाचे पेटंट मिळवणारे बार्शीचे रणजितसिंह दीसले, आपली शाळा डिजिटल बनवणारा पास्तेपाद्याचा संदीप गुंड असे कितीतरी ,महान गुरुजी जि.प. मधेआहेत.खाजगी शाळामध्ये असे गुरुजी आहेत का?

Ø  सरकारी शाळांमध्ये चांगल्या सुविधा नाहीत असे चित्र निर्माण करून खाजगी शाळांना फायदा करून देणार्यानो तुम्ही किती खाजगी शालानाची तपासणी केलीय ते हि जगासमोर आणा.

Ø  सरकारी शाळेतील शिक्षक वर्ग अनेक कठीण चाचण्यातून निवडला जातो. आणि खाजगीत किती जास्त पैसा त्याची निवड होते. मग सांगा गुणवत्तेत सरस कोण असणार?