Ranjitsinh Disale

१० वी च्या “असर”दार निकालाचे ‘कुबेरी” विश्लेषण दरवर्षी प्रमाणे १० वी चा निकाल घोषित झाला. आपल्या मुलानी गुणवत्तेचे झेंडे अटकेपार लावले.सर्वप्रथम अभिनंदन करतो मी या सर्व मुलांचे. आज लेखनाचा विषय मात्र वेगळा आहे. निकालाच्या दिवशी एक मेसेज whatsapp वर फिरत होता.तो असा ५ वी च्या मुलांना बेरीज येत नाही ६ वी ची मुले भागाकार करत नाहीत. ८ वी च्या मुलांना तर वाचता येत नाही असा अहवाल देणारी संस्था शोधून काढा रे.............. हा मेसेज वाचल्यावर असे जाणवले कि ही शिक्षक लोकांची तात्कालिक भावना आहे. किंवा प्रथम कारांचे निक्ष्कर्ष चुकीचे ठरले याचा त्यांना आनंद झाला असावा.मात्र दुसऱ्या दिवशी लोक-मान्य लोक-शक्ती असे बिरूद मिरवणाऱ्या फुटकलांनी तर आम्हाला यांची काळजी  वाटते असे कुबेरी विश्लेषण केले.याना अजून जाग आलेली दिसत नाही. विधानसभेत झालेला निषेध विसरलात कि काय???. गरीब शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केल्या कि यांना ते नाटक वाटते; आमच्या मुलांनी मेहनतीने यश मिळवले कि यांना काळजी वाटते... त्या सबंध लेखात कुठेही मुलांचे साधे अभिनंदन केले नाही.या कोत्या कुबेरी मनोवृत्तीची क...

नुकतीच संयुक्त राष्ट्राच्या वतीने EDUCATION FOR ALL  या विषयावर एक आंतरराष्ट्रीय परिषद द.कोरियातील इंचोन येथे आयोजित करण्यात आली होती. सन २००० साली सेनेगल मधील डकार येथील परिषदेत निश्चित केलेल्या उद्दिष्टांचा आढावा घेत पुढील १५ वर्ष्यान्साठी जागतिक उद्दिष्टे निश्चित करण्यासाठी या परिषदेत मंथन करण्यात आले. याला अनुषंगून सन २००० ते २०१५ या कालावधीत जागतिक स्तरावर शिक्षण व्यवस्था किती प्रगत झाली आहे?? याचा उलगडा करणारी ही टिपणी..... युनेस्कोने सर्व राष्ट्रांना मागर्दर्शक असा कृती आराखडा पुढील ६ कलमांवर मांडला आहे. १.       पूर्व प्राथमिक शिक्षण व बालकांची आरोग्यविषयक काळजी २.       प्राथमिक शिक्षण ३.       युवकांचे कौशल्य विकसन ४.       प्रौढ शिक्षण ५.       गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ६.       लैंगिक सक्षमता व समानता. या क्षेत्रात भारताने मागील १५ वर्षात केलेली कामगिरी पाहणे गरजेचे वाटते.      ...

       ओझे नेमके कशाचे????????????????   Ranjitsinh Disale महाराष्ट्रातील तमाम शाळकरी मुलांच्या पाठीवर भौतिक सुविधांचे ओझे आहे कि बोजड आशयाचे ओझे आहे? याचा उलगडा होणे गरजेचे आहे.प्रसारमाध्यमांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाची उकल म्हणून समितीची स्थापना झाली.या समितीने आपला अहवाल देखील दिला.मात्र या समितीने १९९३ साली प्रो.यशपाल यांनी सादर केलेल्या ओझ्याविना अध्ययन या अहवालाचा जराही विचार केल्याचे जाणवत नाही.१९९३ सालच्या या अहवालात आताच्या समस्येवर ५ सूत्री उपाय सुचवल आहेत .  (वाचा. www.ranjitsinhdisale.blogspot.in) ज्याचे प्रतिबिंब ncf 2005 मध्ये उमटले आहे.मात्र याकडे राज्य शासनाच्या समितीने अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे.कदाचित समितीला केवळ भावनिक उपाय सुचवायचे असावेत.कारण ज्या शिफारशी सुचवल्या आहेत त्या अशात्रीय आहेत,असे वाटते. मुळात आशयाचे ओझे आहे तरी काय? किती आहे आशयाचे ओझे? या प्रश्नांची उकल या लेखातून करून घेवूयात.जर १ ली ते ४ थी च्या पाठ्यपुस्तकावर नजर टाकली तर पुढील निरीक्षणे मी नोंदवली आहेत. १ ली चे मूल  वर्ष्यातील साधारण २२०-२४० अध्यापन दिव...

                        राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २००५                           ( मराठी  अनुवाद)                      रणजितसिंह डीसले मी काही ठिकाणी भाषांतर तर काही ठिकाणी मत मांडले आहे.  अर्थात माझा हा असा १ ला प्रयत्न आहे. हा अनुवाद वाचल्यावर आपणास आज सुरु असलेल्या बदलामागील विचार समाजतील. अगदी संक्षिप्त रुपात मी हि Executive Summary  मांडतोय.   प्रस्तावनेच्या सुरवातीला च हा आराखडा का बदलला ? कसा बदलला? यातील सहभागी मान्यवर यांचा उल्लेख आहे. ,बदलामागील मुख्य दृष्टीकोन ओझ्याविना अध्ययन हाच आहे हे जाणवते. ज्या प्रमाणे स्वतंत्र भारताच्या १ ल्या शिक्षण धोरणात वा कुठेतरी एक वाक्य मी वाचलेय ते म्हणजे  “भारताचे भविष्य वर्गखोलीत घडवले जात आहे ”. अगदी तसेच एक वाक्य यात आहे.कविवर्य रवींद्रनाथ टागोर यांच्या civilizat...

सरकारी शाळांमधील सकारात्मक चित्र मागील काही दिवसांपासून सरकारी शाळा हा मिडिया मध्ये चर्चेचा केंद्रबिंदू राहिला आहे.थोडे मागच्या महिन्यात गेलो तर जानेवारी मध्ये प्रथम चा अहवाल , परत दप्तराचे ओझे, नंतर व्हावचरसिस्टम,आणि काल परवा  वास्तव मराठी माध्यमाच्या शाळांचे असे अनेक विषय चर्चेत आहेत. या विषयांचा जरा खोलात जाऊन विचार केला तर सरकारी शाळांचे एक नकारात्मक चित्र नकळत तयार केले जातेय असे म्हणायला वाव आहे. कारण प्रथम ने दरवर्षी प्रमाणे आपला तथाकथित अहवाल मांडून सरकारी शालंची भयावह स्थिती मांडली.( अर्थात मी या अहवालाशी पूर्णतः असहमत आहे).यावर मिडीयात खूप चर्चा झाली. लगेच शिक्षण मंत्र्यांनी एक समिती नेमली असर चा अभ्यास करायला.त्यानंतर .लगेच दप्तराच्या ओझ्याचा विषय नको इतका महत्वाचा केला कि सरकारला शिक्षण संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमावी लागली.हा विषय सरकारी शाळांशी तितकासा संबंधित नाही.मात्र मिडीयाच्या दबावापुढे काय करणार ?? तोच हेरंब कुलकर्णी यांनी व्हावचरसिस्टम चा अवलंब करण्याची मागणी करीत धमाल केली..अर्थात याला तितकेच समर्थ उत्तर किशोर दरक यांनी दिल्याने तो विषय फारसा ताण...

पाश्च्यात्य देशाच्या कल्पनांचे अंधानुकरण करणारी अजून एक पद्धत हेरंब कुलकर्णी यांनी आज  लोकसत्तेत मांडलीय. आपण आपल्या देशात कायम इतर देशांचे अनुकरण करत ज्या ज्या योजना राबवण्याचा प्रयत्न केलाय ते सर्व फोल ठरलाय. या योजना राबवण्याने आणि परत त्या बंद करण्याने मुलांचे खूप नुकसान होते. आपण आपले देशी पर्याय सोडून का बरे इतर पर्याय वापरण्याचा आग्रह धरतो? अनेक देश मुलांना परीक्षेत नापास करत नाहीत तिथे ग्रेड पद्धत आहे म्हणून आपण पण अनुकरण केले. त्याची फळे कडू लागली कि लगेच ते बंद केले.  शिक्षणाची महान परंपरा असणारा आपला देश अशा कल्पना का अंगीकारतो तेच कळत नाही.आता तर व्हावचरपद्दत. आता या व्हावचर पद्धती विषयी जरा सविस्तर जाणून घेवू. सन १८६९ मध्ये या पद्धतीचा पहिल्यांना उगम झाला. १९१७ साली नेदरलँड्स ने सर्वप्रथम वापर केला.पुढे १९६० मध्ये द. ऑस्ट्रेलिया ने वापर सुरु केला. १९८६ साली चिली ने वापर सुरु केला. पुढे अमेरिकेने पण अनुकरण केले. आणि २००६ साली पाकिस्तान ने हि पद्धत अवलंबली.या सर्व देशांमध्ये फक्त नेदरलँड्स हा एकमेव देश आहे ज्याने शाळेतील मुलांची उपस्थिती वाढावी म्हणून हि पद्धत व...